काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रेका इन्जिनियर तथा प्राविधिकले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकलाई सुरक्षा नभएको, प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने, बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले माग पूरा गर्न सरकारलाई सोमबारसम्मको समय दिएका छन्। सोमबारसम्म पनि सरकारले माग पूरा नगरे नैतिकताका आधारमा मंगलबार सम्पूर्ण इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियरले सामूहिक राजीनामा गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा १३ सय ४६ इन्जिनियर, ६ सय ५० सबइन्जिनियर र ५ सय ७५ असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर खटाएको थियो। पुनर्निर्माण सुस्त भइरहेका बेला इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियर काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि कामै ठप्प भएको छ।

दुई सातादेखि आन्दोलनरत उनीहरूले माग पूरा गराउन दबाब दिन केन्द्रमा र ११ जिल्लामा संघर्ष समिति बनाएका छन्। जिल्लागत समितिका प्रतिनिधि राजधानी आएर मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्। नुवाकोट समितिका संयोजक कपिल रेग्मीले विगतको सम्झौता कात्तिकभित्र कार्यान्वयन गर्ने आश्वसन सरकारले दिए पनि काम नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए।

आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनीहरूले पुनर्निर्माण काम तीव्र पार्न सुरक्षासहित काम गर्ने वातावरण बनाउन, पुनर्निर्माण ऐनअनुसार तलबभत्ता बढाउन, इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित काममा मात्र खटाउन, अनिवार्य बिमा व्यवस्था गर्न, कार्यविधि उपलब्ध गराउन, जिल्लामा काम गर्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

यसअघि पनि उनीहरूले यिनै माग राखेर असोजमा काम ठप्प पारेका थिए। सरकारले कात्तिक महिनाभित्र सबै माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेपछि उनीहरू काममा फर्केका थिए।

पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक निराश हुँदै जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि सरकार उनीहरूसँग गरेको सम्झौताका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने तयारीमा जुटेको थियो। तर, अझै पनि उक्त विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: २ पुस २०७३ ०२:३८ शनिबार