राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेल भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सशक्त काम गरेका एकजना मुख्य योजनाविद् हुन्। भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन, पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका उनीसँग नेपालमा योजना निर्माणको अवस्था र पुनःनिर्माणबारे नागरिक दैनिकका कृष्ण ढुंगाना र शिरोमणि ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाइँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्नुभयो। नेपालमा योजनाकै तहमा समस्या छन् भन्ने गरिन्छ।किन यस्तो भएको हो?
स्वभाविक रुपमा योजना बनाउने पद्धतिले केही लामो समय लिन्छ। हाम्रा योजनाहरु त्यति लामो भिजन सहित आउन सकेका छैनन्।बिना सम्भाव्यता अध्ययन हचुवका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ। संगठित रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बजेट दिने हो भने योजना कार्यान्वयनमा जान समस्या हुँदैन। हामी जब पहिलो वर्ष योजना आयोगमा गयौं त्यतिबेला सवै योजनाहरु तयार नै थिए। दोस्रो वर्ष हामीले एउटा प्रयास गर्न खोज्यौं । त्यो के भने जनकपुर पुगेर योजनाका लागि छलफल गर्यौं। काठमाडौ भन्दा बाहिर गएर जनताको मागका आधारमा र पोटेन्सियल प्रोजेक्ट अघि बढाउन सके बल्ल योजना कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा जती योजनाहरु आउछन् तिनिहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फिजिविलिटिको आधारमा मात्रै बजेट छुट्याइनु पर्ने हो। बिना अध्ययन हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले समस्या देखिएको हो। योजनाको तहमा मात्र होइन यो परम्पराले योजना कार्यान्वयनलाई पनि समस्याग्रस्त पारिरहेको छ।
यसो हुनुमा कुन पक्ष बढी दोषी देख्नुहुन्छ? सुधार गर्न के के गर्नुपर्ला?
मुख्य पक्ष देशको राजनीतिक अस्थिरता हो। पछिल्लो ५०–६० वर्षयताकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रा सरकारहरु स्थिर देखिँदैनन्। सरकार स्थिर भइदिँदा योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्छ। नेपालमा केही महिना अन्तरालमा सरकार परिवर्तन भइरहनु एउटा विशेषता नै बनेको छ।यसको प्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्र जस्तै योजनामा पनि परेको छ। छोटो समयका लागि आउने सरकारले केही महिना सरकारमा बस्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ कसरी पूरा सकिन्छ त्यो बारे सोच्छ। अनि त्यसैअनुसार काम गर्न थाल्छ। यसले योजनाहरु कार्यान्वयमा समस्या आएको हो। स्थायी सरकार र प्रोजेक्ट स्कोप केलाउने गरी संगठित अध्ययनका आधारमा योजना तर्जुमा गर्न सकेमा अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ।
विपत्ति तथा पुनःनिर्माणको अनुभव नभएको संस्थालाई जिम्मेवारी दिँदा तथ्यांक संकलन ढिलो भइरहेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजिक विकास मञ्चको पुननिर्माणमा के अनुभव थियो? त्यो सँस्थाले पुनर्निमाणमा योग्य जनशक्ति परिचालन गर्नसक्ने अनुभव राख्थ्यो? मुख्य प्रश्न यो हो। यसको नतिजा देखिन थालेको छ। भूकम्प प्रभावित ३१ मध्ये ११ वटा जिल्लामा मात्र अहिलेसम्म सर्वेक्षण भएको छ। सर्वेक्षण भएका ११ जिल्लाबाट मात्रै ८५ हजार गुनासाहरु दर्ता भएका छन्।
योजना आयोगमा रहँदा तपाइँले देखेका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई कसरी केलाउनु हुन्छ?
योजना आयोगले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधारका योजना र साना योजनाहरुलाई फरक छुट्याएर काम गर्छ। एउटा कुरा के भने स्थानीय तहहरुबाट योजनाहरुको प्रस्ताव ‘बटम टु टप’ को एप्रोचमा गरिन्छ। नगरपालिका,गाविस, वडा स्तरबाट आएका ससना योजनाहरु आउने र तिनको कार्यान्वयनपछि तिनको भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ। यी कुराहरु आफैँमा नराम्रा होइनन्। तर यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्ता योजनाहरुको फिजिबिलिटी स्थानीय तहबाटै हुन हेर्न सक्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।
योजनाको तहमा हाम्रो समस्या भनेको सम्भाव्यता अध्ययनको अभाव हो। छोटो समयका लागि आउने सरकारले यो गर्न रुचि राख्दैनन्। किनभने सरकारलाई आफ्नो राजनीतिक छाप छोड्न छिटो काम देखाउनुपर्ने दवाब हुन्छ। योजनाको फिजिबिलिटी नुहुने बित्तिकै पहुँच हुनेहरुले योजना हातपार्ने खतरा बढ्छ। यसले गर्दा जसलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा योजना लान सकिन्छ भन्ने आश बढाइदिन्छ। कम्तिमा भौगोलिक तथा आर्थिक स्कोपको अध्ययन गरेरमात्रै योजना बनाउने तथा त्यही आधारमा योजना छनोट गरेर जाने हो भने योजना कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ। यसो हुनुमा हाम्रो राजनीति मुख्य पक्ष हो।म मन्त्री छु मेरो पालममा मेरो ठाउमा योजना पर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। योजना आयोगमा पनि सरकार परिवर्तनसँगै टिम नै परिवर्तन हुनेगर्छ। कुनै पनि योजना कार्यान्वयनका लागि त निरन्तरता चाहिन्छ जुन संस्कृति हाम्रोमा बस्नै सकेन। यहाँ छोटो अवधिमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न योजना आयोगले सघाइदिनु पर्ने स्थिति देखिइरहेको छ। वास्तवमा योजना आयोगले त सम्भाव्यता अध्ययन गरेर क्रमबद्ध प्रक्रियागत रुपमा योजना अघि बढाउने हो। यो कुरा हाम्रा राजनीतिज्ञलाई प्रिय लाग्दैन।
पछिल्लो समयमा योजना आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा सरकार आफैँमा एउटा प्रमुख कार्यकारी हो।यसले सोझै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान सक्छ भन्ने अवधारणा आइरहेको छ। तपाइँ के भन्नुहुन्छ?
राजनीतिक नेतृत्वले सबै कुरा हामीले गर्दा हुन्छ भन्ने सोचबाट यी कुराहरु आएका हुन् जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समयमा केही देशहरुले परम्परागत योजना शैलीभन्दा भिन्न अभ्यास गर्न खोजिरहेका पनि छन्। मलाई लाग्छ यसलाई ‘कन्टेक्सचुवल’ रुपमा हेरिनुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा योजना आयोगको सान्दर्भिकता सकिएको छैन। बरु यसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारको प्रत्यक्ष योजना शैली अभ्यास गर्ने भनिएका मुलुकहरुले पनि योजना फिजिबिलिटी अध्ययनको पक्षलाई अझ सशक्त ढंगले नै आत्मसात गरिरहेको देखिन्छ। कार्यशैलीको मोडालिटी यो वा ऊ जे भए पनि हरेक देशहरुले योजनाको संगठित खाका बनाएर अघि बढिरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा योजना आयोगको औचित्य बाँकी छ फरक यति हो योजना तर्जुमाका मोडालिटीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
प्रसंग बदलौं । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा योजना आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर पनि आवाज उठ्यो नि ?
तपाइँले राम्रो विषय उठाउनु भयो।दैवी प्रकोपको पैसा उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी योजना आयोगलाई दिइएको थियो। यो बाहेक भूकम्पको उद्धार तथा राहतमा जाने कुनै निर्देश हामीलाईथिएन। तापनि हामीले देशमा आएको प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार तथा राहतमा प्रभावकारी ढंगले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेका हौं। विपतको त्यो घडिमा कति क्षति पुगेको हो? त्यसका लागि कति रकम आवश्यक हो? भन्ने ठूलो अन्योल थियो। विदेशी नातृ निकायहरु मात्र नभई सरकार स्वयंलाई पनि त्यो तथ्यांक र आवश्यक रकम कति चाहिने हो भन्ने तस्विर निकाल्नु चुनौतीपूर्ण काम थियो। हाम्रो टोलीले छोटो समयमा ‘विपत्पछिको आवश्यकता आँकलन’ प्रतिवेदन दिएर तत्काल यसो गर्न सकिन्छ है भनेर मार्गनिर्देश ग¥यो। त्यही रिपोर्टको धरातलमा टेकेर पछि दाता सम्मेलन भयो जसले भूकम्पपीडितका लागि झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता ग¥यो। भूकम्प वैशाखमा गएकाले असार मसान्त अघि बजेट ल्याउन हामीले केही समय त्यता काम गर्नुपर्ने भयो। एउटा यो अवधि र पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अघि दलहरु संविधान बनाउनतिर लाग्दा झन्डै एक–डेढ महिना अलिक स्लो जस्तो हुन पुग्यो। जब प्राधिकरण गठन भयो, फेरि त्यसले गति लिएकै हो नि। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पीडितलाई राहत दिने जस्ता धेरै कुराहरुमा हामीले बसाएको जगमा अहिले पनि काम भइरहेको छ।
अध्यादेशमार्फत गठन गरिएको प्राधिकरणमा तपाइँ सिइओ हुनुहुन्थ्यो। पछि त्यो अध्यादेश खारेज हुनपुग्यो। खास कारण के थियो?
यसमा राजनीतिक पक्ष मुख्य भए जस्तो लाग्छ। तत्कालीन कानुन मन्त्रीको पनि केही हेल्चेक्राही देख्छु। संसदबाट त्यो अध्योदश पारित गर्न कानुनमन्त्रीको भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने रहेछ। संस्दमा अध्यादेश त दर्ता गराउनु भयो तर प्रतिस्थापन विधेयक चाहिँ लान बिर्सनु भएछ। तर तत्कालीन सभामुखको भने अघिल्लो प्राधिकरणलाई भंग गर्ने नियत नै देखियो। २०७२ भदौ १८ गते प्राधिकरणको समय सकिँदै थियो। संसदमा अध्यादेश दर्ता भईसकेको थियो। तैपनि सभामुखले नियतबश संसद बोलाउन ढिलाई गर्नुभयो। यसबारे तत्कालिन प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले तत्काल फोन गर्नुभयो । भुकम्पपीडितको बिचल्ली हुन्छ । प्राधिकरणको ऐन संसदमा दर्ता छ। तर तपाईँले ढिलो गरी संसद बोलाउनुभएछ। अगाडि सारौं भनेर अनुरोध गर्नुभयो। सभामुखले म सबैसँग कुरा गरेर मिलाउँछु भन्ने आश्वसन दिनुभयो। अन्तिम समयमा आएर माओवादीले राजनीति गर्यो अध्यादेश नमान्ने भन्यो।
यति मात्र होइन आफैंले तयार गरेको ऐनमा एमालेले ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव राख्यो । यसको पछाडि एमालेको नियत भनेकै प्राधिकरण गठन प्रकृयालाई अल्मल्याउनु थियो। प्राधिकरण गठनको कानुनी प्रक्रिया छिटो नटुंग्याउँदा पुनःनिर्माण र पीडितजनतालाई असर गर्छ भन्ने विषयप्रतिएमाले र माओवादी सम्वेदनशील भएनन्। निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न एमाले, एमाओवादीले गठन भइसकेको प्राधिकरणलाई खारेज गरेर नयाँ प्राधिकरण गठनतर्फ लागे। संस्था बन्न नदिने र सधैं अस्थिरताबीच दलिय फाईदाको राजनीति गर्ने रोगले पहिलाको प्राधिकरणको अस्तित्व समाप्त भयो । त्यतिबेला भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण ढिलाई हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा देशलाई भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई के फाइदा पुग्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त छन्। आखिर त्यो अध्यादेश सुरुमा आउँदा पनि एमाले–कांग्रेसकै सरकारले ल्याएको थियो। त्यसलाई माओवादीले पनि समर्थन गरेकै थियो। पछि राजनीतिक लाभाहानीको हिसाब गरेर त्यसलाई तुहाउने काम भयो।
नयाँ पुनर्निमाण प्राधिकरण गठनपछिको काम कारबाही सन्तोषजनक छ त?
मुख्य कुरा यही हो । एमालेले सरकारी निकायलाई चुस्त बनाउन खोज्ने रहेनछ । एनजिओेमा पकड भएकोले उसको मुख्य उदेश्य नै कसरी एमाले समर्थित एनजिओेहरुलाई शक्ति र स्रोत प्रदान गर्ने भन्ने रहेछ । त्यत्रो लफडा गरेर पुरानो प्राधिकरण विगठन भयो । नयाँ प्राधिकरण बन्यो । एमाले समर्थित व्यक्ति नै त्यसको सिइओ हुनुभयो । तैपनि एमाले सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग गरेन। सरकारले प्राधिकरणमा कर्मचारी पठाएन। अन्य सहयोग समयमा गरेन । फलस्वरुप पुनर्निमाण प्राधिकरणको कार्यक्षमतामा प्रश्न चिन्ह उठ्यो। भृकम्पको एकबर्षपछी पनि भुकम्पपिडितहरुले उस्तै पीडामा बस्न बाध्य भए ।
निजी क्षेत्र १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा पुनर्निमाणको काम गर्न तयार थियो। एमाले नेतृत्व सरकारले २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च सहित एनजिओहरुलाई रकम बाँडेको छ। एनजिओेलाई ५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च किन बढी? यस्ता प्रश्नहरुलाई ढाकछोप गर्न कांग्रेसमाथि दोष थुपार्ने र अनेक जालझेलका कुरा गर्ने प्रयत्न एमाले सरकारबाट भएका छन्।
तपाईँले एमालेले एनजिओे पोस्ने काम गर्यो भन्नुभयो । यो आरोपको पुष्टि गर्ने आधार के हो?
प्राधिकरण गठन भएपछी एमाले सरकारले सरकारी संयन्त्रको साटो पीडितको तथ्यांक संकलन गर्न जिम्मा एमाले निकट गैरसकारी संस्था स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजिक विकास मञ्च (हर्ड) भन्नेलाई दिइयो। विपत्ति तथा पुनःनिर्माणको अनुभव नभएको संस्थालाई जिम्मेवारी दिँदा तथ्यांक संकलन ढिलो भइरहेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजिक विकास मञ्चको पुननिर्माणमा के अनुभव थियो? त्यो सँस्थाले पुनर्निमाणमा योग्य जनशक्ति परिचालन गर्नसक्ने अनुभव राख्थ्यो? मुख्य प्रश्न यो हो। यसको नतिजा देखिन थालेको छ। भूकम्प प्रभावित ३१ मध्ये ११ वटा जिल्लामा मात्र अहिलेसम्म सर्वेक्षण भएको छ। सर्वेक्षण भएका ११ जिल्लाबाट मात्रै ८५ हजार गुनासाहरु दर्ता भएका छन् । पुनःनिर्माणमा अनुभव नभएको एनजिओले यतिका गुनासा कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? अर्कोतिर ११ जिल्लामा सर्वेक्षण गर्न मात्रै ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। पैसा यथेष्ट खर्च हुने, त्यो एनजिओले पाउने तर भूकम्पपीडितको अवस्थामा कुनै सुधार नहुने यस्तो अवस्था अन्त्य गरौं भन्दा विभिन्न झुटा आरोपहरु सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले एमाले नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता भूकम्पपीडितको पीडा होइन एनजिओहरु हुन् भन्ने पुष्टि गर्छ।
भूकम्पका कारण नेपालका निजीक्षेत्रले समेत उल्लेख्य घाटा व्योहोरेका थिए । पुनःनिर्माणको काम दिएर निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्न सकिन्थ्यो। अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको प्रशासनिक खर्चको हो। निजी क्षेत्र १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा पुनर्निमाणको काम गर्न तयार थियो। एमाले नेतृत्व सरकारले २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च सहित एनजिओहरुलाई रकम बाँडेको छ। एनजिओेलाई ५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च किन बढी? यस्ता प्रश्नहरुलाई ढाकछोप गर्न कांग्रेसमाथि दोष थुपार्ने र अनेक जालझेलका कुरा गर्ने प्रयत्न एमाले सरकारबाट भएका छन्।
सामाजिक सहभागिताका लागि गैरसकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दा के नराम्रो भयो?
सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो हुनु नराम्रो होइन तर भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण तथा पुनःनिर्माणको काममा राजनीतिक हुनु दुःखद पक्ष हो। सरकारी तवरबाट पुर्ननिर्माण र राहतको काममा ढिलाई गर्ने अनि दातृ निकायहरुलाई विकल्प खोज्न बाध्य पार्ने रणनीति देखियोे। दातृ निकायले एनजिओ र आइएनजिलोमार्फत रकम उपलब्ध गराउछन्। अहिलेसम्म नै हेर्नुहोस् न कुन पार्टी वा नेता निकट एनजिओले रकम पाएका छन्। यो परिस्थिति सिर्जना गरेर राजनीतिक पकडका आधारमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र भूकम्पपीडितका लागि आएको रकम एउटा पार्टीको खल्तीमा पु¥याउने योजनाबद्ध खेल हुनु दुःखद कुरा हो।
सरकारमा बस्नेहरुले सदैव एनजिओेलाइ मात्र प्रवर्धन गरेर देशमा उद्यमशीलताको बातावरण कसरी तयार हुन्छ? सरकारले उद्यमशीलता, व्यापारव्यवसाय गर्नेलाई प्रबर्धन गर्ने हो की एनजिओेलाई पैसा बाँड्ने? यसको अर्थ गैरसरकारी क्षेत्र चाहिन्न वा यसको भुमिका छैन भन्ने पनि होईन । गैरसरकारी क्षेत्रले सामाजिक परिवर्तनमा सकारात्मक भुमिका खेलेको छ । तर तथ्यांक विभाग, मन्त्रालयहरु र प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम पनि दलगत निकटताको आधारमा एनजिओलाई दिँदा त्यसले देशमा पर्ने दीर्घकालिन प्रभावबारे भने बहस हुन जरुरी थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकांग्रेस नेतृत्व सरकारले विदेशी दातृ निकासँग गरेको सम्झौताका कारण भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गर्न गाह्रो भयो भनिरहनु भएको छ नि?
यो बडो रोचक कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा यो झुट हो। दातृ निकायसँग जतिबेला सम्झौता भयो त्यतिबेला एमाले पनि सरकारमै थियो। त्यो सरकारले गरेको प्रत्येक सम्झौता मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। ती सम्झौतालाई एमाले मन्त्रीहरु समावेश भएको क्याबिनेट बैठकले नै पारित गरेका हुन्। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो होला उहाँले दोष जति कांग्रेसमाथि खन्याइदिनुभयो। विश्व बैंकले त्यतिबेला वास्तविक भूकम्पपीडितले मात्र राहत पाउनु, राहत रकममा अनियमितता नहोस् भनेर ती कुराहरु उठाएको हो। पीडितले राहत पाउन् र रकम दुरुपयोग नहोस् भन्नु नमिल्दो कुरा होइन। काम गर्न नसकेपछि यसलाई कारण देखाएर उन्मुक्ति पाउने कोसिस भइरहेको छ। यो भूकम्पपीडित जनतामाथि भएको राजनीति बाहेक केही होइन।
भूकम्पपीडितलाई राहत दिन पीडितको तथ्यांक आवश्यक पर्ने कार्यविधि छ। तथ्यांक संकलनमै एक वर्षभन्दा बढी लाग्नुमा कारण के हो?
२०७२ को दशैँ अगाडि मैले राजीनामा गरेँ। त्यस अघिसम्मको मेरो अनुभवमा भन्नुपर्दा यो तथ्यांक ल्याउन यति ढिलो हुनुपर्ने कारण छैन। हामीले जुन माध्यमबाट पीडितको तथ्यांक लिने भनेर काम गरेका थियौं त्यसलाई फेरबदल गरियो। हामीले सरकारी संयन्त्र तथ्यांक विभागसँग समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो पीडितको तथ्यांक लिने संयन्त्र बनाएका थियौं। त्यसअनुसार तिहार अगाडि नै राहतको पहिलो किस्तान उपलब्ध गराउने र अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता दिइसक्ने भन्ने तयारी थियो। पछि प्राधिकरणले ती कुराहरुमा व्यापक फेरबदल गर्यो।
कार्यविधिविरुद्ध कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक खेल होइन?
सदन अवरुद्ध गर्नुको उद्देश्य के हो? किन गरिएको हो? कांग्रेसका एक दुई नेताहरुले यो कुरा बुझाउने प्रयास पनि गर्नुभए जस्तो लाग्छ। मलाई लागेको चाहिँ भूकम्पपीडितलाई यतिबेलासम्म सम्पूर्ण राहत उपलब्ध गराइसक्ने हाम्रो कार्यविधिको लक्ष्य हो। कार्यविधि त्यही देखाउने अनि त्यतिबेलाका निर्धारित लक्ष्य पूरा नगर्ने? कार्यविधि त्यही देखाउने अरु कुराहरु फेरबदल गर्दै आफू निकटका एनजिओलाई फाइदा पुर्याउने काम गर्ने उद्देश्यविरुद्ध कांग्रेसले आवाज उठाएको हो। कुरा नसुनेपछि सदन अवरुद्ध गरे जस्तो लाग्छ। कांग्रेसको मात्र कुरा होइन सबै जनतालाई उहाँहरुले यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। एमाले सरकारले काँग्रेसले नै चार किस्तामा दिने भनेको होइन भनेर तर्क गर्दै हुनुहुन्छ । यो सहि हो । तर अघिल्लो प्राधिकरणले निरन्तर काम गर्न पाएको भए अहिलेसम्म अन्तिम किस्ता दिने बेला भईसक्थ्यो । यो वर्ष सहित गरेर भूकम्पपीडितले दुई वर्षको बर्खा पालमुनी बिताइके। यही गतिमा प्राधिकरणले काम गर्ने हो भने अर्को बर्षा पनि पालमुनि नै बास हुने देखिन्छ । त्यसैले हामीले भुकम्पपिडीतलाई थप सास्ती नदिउँ भनेर एमालेलाई अनुरोध गरेका हौं।
दाताले एकै पटक पहिलो किस्ताका रुपमा १लाख ५० हजार दिन मिल्दैन भनेको छ यसमा तपाईको के धारणा छ ?
दाताको चासो पारदर्शिता र जन सहभागिताको हो। पीडितले मात्र राहात पाउन् र रकम अनियमितता नहोस् भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुनै सक्दैन। राहत रकम वितरणमा पारदर्शिताका लागि वितरण प्रणालीको संरचनामै यस्ता प्रावधान राख्न सकिन्छ जसले पारदर्शिता र पीडितले मात्र राहत पाउने कुरा प्रत्याभूत गर्न सक्छ। सरकारले यो भिजन दिनसक्नुपर्छ । यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ। एकातिर सरकार तथ्यांक संकलन नै गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दातृ निकायहरु कुरै नुबझी एकोहोरो आफ्ना मापदण्डका कुरा गर्ने भइरहेको छ। मुख्य कुरा पीडितले राहत पाउनु हो त्यसका लागि विकल्प खोजेर पारदर्शी ढंगले काम गर्न गाह्रो छैन।
अहिलेको बजार भाउ हेर्दा राहत रकम १ लाख ५० हजार रुपैयाँपाइहाले पनि घरको जग उठाउन पनि पुग्दैन।त्यही पनि किन यत्रो विवाद भइरहेको होला?
पहिले पुननिर्माण प्राधिकरणलाई छुट्टाइएको ७४ अर्बमध्ये १२–१३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विभिन्न संघसस्थाहरुले बढीमा हजारघर निर्माण गरिदेलान्। धेरै घरहरु सरकारले आफ्नै बजेटले बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा भूकम्पपीडितका घर पुनःनिर्माण रकम प्रदान गर्ने भनेकै दातृ निकायबाट आएको रकमले हो। तर के झुट के स्थापित गर्न खोजिँदैछ भने यो कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीले बाँडेको रकम हो। यस्ता राजनीतिक स्वार्थका कारणविवादहरु बल्झिरहेका हुन्।
भिडियो
प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०८:४६ आइतबार
