भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल धरौटीमा रिहा भएका छन्।
शुक्रवार भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलाशले केजरीवाललाई १० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएसँगै उनी रिहा भएका हुन्।
केजरीवाल रिहा भएसँग आम आदमी पार्टी र उनका समर्थकहरू खुशी मनाउँदैछन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने भारतीय केन्द्र सरकारको प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई गएको मार्चमा पक्राउ गरेको थियो। कथित ‘सराब घोटाला’ मा उनी पक्राउ परेका थिए।
लोकसभा निर्वाचनको मुखमा केजरीवाल पक्राउ परेपछि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई मोदी सरकारको विपक्षीसँग प्रतिशोध साँध्ने हर्कतका रुपमा परिभाषित गरेका थिए। तर इडीको पक्राउविरुद्ध तल्लो तहका अदालतमा पुग्दा केजरीवालले जमानत पाएका थिएनन्।
बरु पुर्पक्षका लागि जेलमा पठाइएका थिए। लोकसभा निर्वाचनको मुखमा सर्वोच्च अदालतले भने १० मेमा चुनावी अवधिका लागि अन्तरीम जमानत लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २१ दिन बाहिर रहेर उनले चुनावी प्रचारमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
त्यसपछि पनि इडीको मुद्दामा १२ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले केजरीवाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर, त्यो आदेश आउनु अगावै सिबिआईले जुनमै उनलाई पक्राउ गरेको थियो। जसका कारण उनी जेल बाहिर आउन पाएनन्।
अहिले सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्दा सिबिआईको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भारतीय मिडियाहरूले लेखेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश भुयनले ‘सिबिआईको पिजडामा बन्द सुगाको छवि तोड्नुपर्छ र त्यसलाई देखाउनुपर्छ पिजडामा सुगा छैन’ भनेर विश्लेषण गरेको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै न्यायधीश भुयनले केजरीवाललाई पक्राउ गरिएको समयबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ १२:३३ शुक्रबार
