काठमाडौं- सरकारले कडा रोगका औषधि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकबाट सिधै खरिद गर्न सक्ने गरी कानुनी बाटो खोल्ने भएको छ । यस्तो औषधि डक्टरको सिफारिसमा अस्पताल फार्मेसीमार्फत् मात्र बिक्री गर्न सकिनेछ । यसो हुँदा कडा रोगको औषधि २०औं गुणासम्म सस्तो पर्ने बताइन्छ ।
नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने महँगा र अत्यावश्यक विदेशी औषधि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल आउँदा २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो हुने गरेको पाइएपछि सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिमा अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सदस्य थिए ।
मुटु, क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता कडा रोगको उपचारका लागि सस्तोमा औषधि खरिदको विकल्प खोज्न तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न विकल्प र सुझावसहितको प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकबाट नेपाल सरकारले सुपथ मूल्यमा औषधि खरिद गरी आम उपभोक्तालाई राहत हुने गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बिक्री–वितरण गर्न सुझाएको छ । उच्चस्तरीय समितिले उत्पादक देशका सरकारसँग नेपाल सरकारले नै सम्झौता गरेर खरिद गरिएका औषधिमा ‘सरकारी अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र’ भनी उल्लेख गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन मापदण्ड अनुसार फ्याक्ट्री मूल्यमा नै नेपालमा औषधि उपलब्ध गराउन कम्पनी र कम्पनी रहेका देशसँग सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
देउवाले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन् । यो आधारमा यस्ता औषधि सरकारकै कुन संस्थाबाट कसरी खरिद गर्ने भन्ने विषय भने टंगो लगाउनुपर्छ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले औषधि सरकारले सिधै खरिद गर्न सक्ने निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र र उपचारमा लाग्ने व्यक्तिको खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउने बताए । ‘मैले सुरुमा आफैं अध्ययन गर्दा बिक्रेता र कम्पनीसँग मूल्य मागेर हेर्दा चार सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो परेको भेटें,’ थापाले भने, ‘अब सरकारले कम्पनी मूल्यमै औषधि किनेर आफ्नो फार्मेसीमार्फत् बेच्न सक्छ,’ ।
थापाले यो निर्णयसँगै मुटु, क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता कडा रोगको उपचार खर्च आधासम्म कम हुने बताए । नेपालीको स्वास्थ्यमा हुने खर्चको ५६ प्रतिशत औषधिमा हुने गरेको तथ्यांक छ ।
थापाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७०औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै औषधिको मूल्य सस्तो नबनाएसम्म युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सम्भव नहुने भन्दै त्यसमा पहल गर्न विश्व समुदायसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
थापाले जेनेभामा दक्षिण एसियाका स्वास्थ्यमन्त्रीको साझा बैठक, भारत र बंगलादेशका स्वास्थ्यमन्त्रीको द्विपक्षीय बैठक एवं श्रीलंकाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेर औषधिको मूल्य घटाउने नेपालको अभियानमा सघाउन आग्रह गरेका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनमा सरकारी फार्मेसीबाट अस्पतालका चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि बिक्री–वितरण नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनलाई अनलाइन सिस्टममा राख्नुपर्ने सुझाव छ । त्यसैगरी, चिकित्सकले अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नामबाट औषधि प्रेस्क्राइब गर्नुपर्ने, फार्मेसीमा औषधिको चेकलिस्ट राख्नुपर्ने, सरकारी अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने औषधिको पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आवश्यकता आँकलनका साथै दुईदेखि पाँच वर्षभित्र आवश्यक पर्ने औषधिको किसिम, परिमाण समेत यकिन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा माग परिमाण निर्धारण गरी आपूर्ति प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव समेटिएका छन् ।
सरकारले कम्पनीसँग सिधै खरिद गरेर बेच्न सक्ने व्यवस्थाले खास गरी क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुजस्ता ठूला रोगका औषधि उपचारमा प्रयोग हुने इम्प्लान्ट, मुटुको नशा खोल्ने स्टन्ट, हाडजोर्नीमा प्रयोग हुने सामग्री र कृत्रिम अंगसमेत सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार ठूला रोगका औषधि आजीवन खानुपर्ने भएकोले केही सय प्रतिशत मूल्य कम हुँदा पनि त्यसले व्यक्तिको खर्चमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब ३० देखि ३५ अर्बको औषधि र शल्यक्रियाजन्य सामग्री आयत हुन्छ । स्वदेशमा खपत हुने औषधिको ४५ प्रतिशत हिस्सामात्रै नेपाली कम्पनीको उत्पादनले धान्छ ।
थापाले आफू मन्त्री हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नोभाटिकका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्दा एक डलरमा एक महिनामा ३० प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने प्याकेज दिने वचन दिएको समेत बताए । ‘सो कम्पनीको टोली नेपाल आएर औषधि उपलब्ध गराउने वचन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’
भारतमा पनि मोदी सरकारले जनऔषधालयमार्फत सस्तोमा औषधि पु¥याइरहेको छ । ‘यो तरिकाबाट नै भारतले ८० प्रतिशत सस्तोमा औषधि पु¥याएको रहेछ,’ उनले भने,
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७४ ०३:४२ मंगलबार