चिकित्सकको लापरबाहीका कारण कान्ति बाल अस्पतालले एक पीडित बालकलाई ३० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भएको छ। आडकै शड्ढयाका एक बालकलाई दिनुपर्ने औषधि अर्कोलाई लगाइदिएपछि जीवनभर शारीरिक रूपमा क्षति बेहोरेका ती बालकलाई क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पताललाई आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको हो। कान्ति बाल अस्पतालको चिकित्सकीय असावधानीका कारण ८ महिनाको बालकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि बच्चाका बुवालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा चित्त नबुझेपछि बच्चाका बुबाले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले १५ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय सदर गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दोहो¥याई पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै ३० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको हो।

८ महिनाको बच्चालाई लापर्बाहीपूर्वक गलत औषधि अत्यधिक मात्रा (ओभरडोज) दिएकाले बच्चाको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर नदेखिने गरी हाल उनले अचेत जीवन बिताउनुपरेको छ। ‘चिकित्सकीय लापर्बाहीका कारण ८ महिनाको बालकले जीवनभर शारीरिक र मानसिक पीडा तथा कष्ट भोग्नुपर्ने देखिन्छ। पीडित बालकको शारीरिक, बौद्धिक क्षमतामा भएको क्षति र क्षतिका कारण पीडित बालकको परिवारमा पर्न गएको मानसिक, भावनात्मक, जीवनमा पर्न गएको क्षति, बालकको परिवार ज्याला मजदुरीमा आश्रित, विपन्न आर्थिक स्थिति तथा बालकलाई अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा लागेको खर्च, औषधि उपचार खर्च, अप्रत्याशित यातायात खर्च तथा अन्य खर्चले परिवारमा ठुलो आर्थिक, मानसिक भार थपेको देखिन्छ।’

चार जना सदस्य रहेको परिवारमा पीडित बालकका आमाबुवाले ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएको बताइएको छ। जसकारण बालक आलोक बराल शारीरिक, मानसिक रूपमा अपांग भएपछि आमाले छोराको स्याहारसुसारमा दिनरात खटिनुपर्ने हुँदा जीविकोपार्जनमै समेत क्षति भएको अदालतले औंल्याएको छ।बच्चालाई दिइने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा बच्चाको परिवारले व्यहोर्नुपरेको, भविष्यमा व्यहोर्नुपर्ने चिकित्सकीय खर्च, यातायातलगायत अन्य खर्च, कानुन व्यवसायीको खर्च, परिवारको जीवनस्तरअनुसार गुमेको आय, व्यक्तिगत क्षति, शारीरिक, मानसिक क्षति, पीडित उमेर र हेरचाह गर्नुपर्ने पारिवारिक दायित्वलाई ध्यानमा राखी न्यून रकम क्षतिपूर्तिका लागि तोकिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

यस्तो थियोे घटना

२०७३ साल असार २२ गते आठ महिनाका बालक आलोक बराललाई घाँटीमा समस्या देखिएपछि बाबुआमाले कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि लगेका थिए। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार बच्चालाई बाफ दिएर घर लैजानु भनी अवलोकन कक्षमा पठाइएको थियो। तत्कालै बच्चालाई बाफ पनि दिइयो तर उनलाई डिस्चार्ज नगरी क्यानल लगाएर शड्ढयामा राखिएको थियो।

डाक्टरको सल्लाहअनुसार बच्चाका बुवाले ‘८५ एमजीको हाइड्रोक्रोर्टिसोन इन्जेक्सन’ल्याएर दुईपटक लगाइएको थियो। त्यस समयसम्म बच्चाको अवस्था सामान्य नै थियो। त्यसपछि राति साढे ११ बजे एक नर्सले इन्जेक्सन लिएर बच्चालाई जबर्जस्ती लगाइदिएकी थिइन्। तत्कालैदेखि बच्चाको दिसा चुहिन थालेको थियो। ४० मिनेटसम्म पम्प, पिसिआर दिएर मुटुको धड्कन ७७ प्रतिशत देखाई राति २ बजे अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पताल रेफर गरिएको थियो। त्यसको १८ महिनापछि बच्चाको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर नदेखिने समस्या भएको थियो। बच्चाको तौल घट्दै गएपछि बुझ्दा तेस्रो पटक लगाइएको इन्जेक्सनको बोतल हेर्दा औषधि मेनेन्जाइटिस मलेरियाको रहेछ। मलेरियाको इन्जेक्सनसँगैको शड्ढयामा रहेका १० वर्षका बालक शम्भु बिकलाई लगाउन ल्याइएको थियो। भुलवश नर्सले ८ महिनाको बालकलाई लगाइदिएकी थिइन्।

चिकित्सकको लापर्बाहीका कारण आफूले ठुलो क्षति भोग्नुपरेको भन्दै साढे ५४ लाख रूपैयाँ माग गर्दै बच्चाका बुबा धु्रवकुमार विश्वकर्माले अस्पतालमै उजुरी निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौं हुँदै उनी अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चको यो फैसलाले अस्पतालहरूमा हुने लापबाहीलाई सम्बोधन गरेको छ। संविधानले दिएको मौलिक हकविपरीत अस्पतालको असावधानकीका कारण बच्चाको जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रहेको छ। बिरामीलाई औषधि, उपचार गर्दा संलग्न चिकित्सक, नर्स, अन्य कर्मचारीलाई पर्याप्त सावधानी अपनाउनसमेत अदालतले आदेश गरेको छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८० ०१:३३ मंगलबार