शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र संचालन गर्न देशभरिका विद्यालयहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ। जसका कारण विद्यालयहहरुले नयाँ विद्यार्थी असार एक गतेदेखि नै भर्ना लिन सुरु गरिसकेका छन्।
स्थानीय सरकार नगर शिक्षा समितिले निजी विद्यालयहरुको शुल्क सीमा नतोकेकोले हालसम्म निजी विद्यालयहरुको नयाँ शुल्क कति भन्ने स्पष्ट छैन। जसका कारण निजी विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क अभिभावकहरुसँग उठाइरहेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए।
कतिपय विद्यालयहरुले अनलाइनको शुल्क मनलाग्दी लिएका छन् भने शुल्क दिन नमान्ने अभिभावकका नानीहरुलाई अनलाइन कक्षामा शिक्षण सिकाइबाट बन्चितसमेत बनाएको महाुसंघमा गुनासो आएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।
‘असारदेखि निजी विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क तोकेर अभिभावकहरुसँग भर्ना शुल्क उठाएको गुनासो अभिभावक महासंघमा आएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले नागरिकसँग भने ‘कोभिडको उच्च जोखिममा अनलाइन कक्षा नै पठनपाठनको विकल्प भएकोले स्थनीय सरकारले तत्काल वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण शुल्क तोक्नु पर्छ। भौतिक उपस्थ्तिको छुटै तोक्नु पर्छ।’ उनले थपे ‘महासंघमा आएको गुनासोहरुमा स्कुलहरुले अभिभावकसँग अनलाइनको शुल्क पनि भौतिक उपस्थितकै माग गरे। नदिने अभिभावकको नानीहरुलाई अनलाइन कक्षाबाट निकाले। त्यसैगरी धरानका निजी विद्यालयहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क उठाएको गुनासो आएको छ।’ अध्यक्ष भण्डारीले संघले स्थानीय सरकारलाई तत्काल वैकल्पिक पठनपाठनको शुल्क तोक्न आग्रह गरेको छ।
तर निजी विद्यालयहरुको शुल्क सिलिङ स्थानीय पालिकाहरुले हालसम्म नतोक्दा कति शुल्कमा भर्ना लिने भने कुनै टुँगो नरहेकोले आफै तोकेले लिएको जनाएका छन्। देश संघीयतामा गएसँगै कानूनी रुपमै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ। तर स्थानीय सरकारले अझै पनि शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा खासै व्यवस्थापकीय ज्ञान नभएको सरोकारावालाहरुको विश्लेषण छ।
शिक्षा ऐनअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिना अगावै विद्यालयहरुले शुल्क प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर देश संघीयतामा गएसँगै ०७३ सालपछि निजी विद्यालयको हकमा शुल्क सिलिङ तोक्न नसकेको अवस्था छ।
वर्षेनी निजी विद्यालय शुल्क विवाद उठ्दै आएको छ। तर समाधान भने अझै भएको छैन। ०७५ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको तत्तकालिन महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालाले निजी विद्यालयहरुको शुल्क सिलिङ तोकेका थिए। तर केहि दिनपछि काठमाडौं महानगर शिक्षा समितिले अवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरेको थियो। त्यसपछि कुनै पनि स्थानीय तहले निजी विद्यालयको हकमा शुल्क निर्धारण अझै गर्न सकेको छैन।
नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि पनि कुनै स्थानीय तहले निजी विद्यालयहरुको शुल्क सिलिङ तोक्न नसकेको निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा अवासिय विद्यालय अर्गजनाइजेशन नेपाल(एनप्याब्सन)का अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले बताए। उनले स्थानीय पालिकाहरुले समयमै शुल्क सिलिङ नतोकेपछि अब निजी विद्यालयहरु आफनो तरिकाले शुल्क निर्धारण गरि अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता बनेको जनाए । ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो । महानगरपालिकाले अझै शुल्क तोक्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने‘शुल्क कति लिने अझै प्रष्ट छैन । अब हामी १० प्रतिशत बृद्धि गरेर भर्ना लिन्छौं ।’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टिका पुरीले निजी विद्यालय विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएरै चलाउने उदेश्यले नै खोलिएकोले शुल्क उठाउनुको विकल्प नरहेको बताए। उनले हालको संक्रमणकालिन अवस्थामा स्थनीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकै कारण वर्षेनी शुल्क विवाद उत्पन्न हुने गरेको औल्याए। ‘हामीले गत वर्षकै शुल्क उठाउन सकेका छैनौं,’ अध्यक्ष पुरीले भने ‘यस पटक त अवस्था थप संक्रमणकालिन छ ।स्थानीय सरकारले अहिले पनि सिस्टम चलाउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।’ उनले थपे ‘व्यवहारिकताको आधारमा स्थानीय पाकिालहरुले समयमै शुल्क सिलिङ तोक्नु पर्छ।’ विराटनगर महानगरपालिकाले पनि शुल्क सिलिङ नतोकेको उनले स्प्ष्ट पारे।
काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले निजी विद्यालयको सवालमा ०७३पछि शुल्क नतोकेको बताए। उनले गत वर्ष नगर शिक्षा समितिले शुल्क तोक्न प्रयास गरेको भएपनि सफल हुन नसकेको बताए। उनले विभागले अनलाइन र भौतिक उपस्थित दुबैको छुटाछुटै शुल्क तोक्ने गृहकार्यमा जुटेकोले अधिकतम शुल्क सिमा तो्रक्न समय लागेको जनाए।
‘हाल विभागले कोभिडको समयमा बैकल्पिक कक्षाकोा शुल्क सिमा कसरी र कित तोक्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ,’ विभाग प्रमुख सुवेदीले नागरिकसँग भने ‘नगरशिक्षा समितिमा सबै सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी गत वर्ष विभागले तोकेको भौतिक उपस्थितको शुल्क सिमा र यस पटक वैकल्पिक र भौतिक छुटाछुटै अध्ययन गरी बल्ल अधिकतम शुल्क सिमा तोकिने हो।’ उनले थपे ‘महानगर शिक्षा विभागले नयाँ शुल्क प्रस्तावको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ।’
प्रकाशित: ९ असार २०७८ ०७:३० बुधबार
