त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालयमा विभिन्न संघ÷संगठनले लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। विश्वविद्यालयका कर्मचारीले ताला खोल्न माग गर्दै वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन कार्यालयका कर्मचारी महेश्वरमान श्रेष्ठ र पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका कर्मचारी गणेशलाल श्रेष्ठले दिएको रिटकोे सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले ताला खोल्न आदेश दिएको हो।
‘त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयका विभिन्न निकायमा तालबन्दी जस्ता अवरोधजनक कार्य नगर्न÷गराउन तथा विश्वविद्यालयलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न दिन उच्च अदालतको आदेश आएको छ,’ त्रिविका कानुनी सल्लाहाकार नारायण खनालले भने, ‘अब अदालतको आदेशअनुसार त्रिविले ताला खोल्नेछ।’
मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले पठनपाठन र शैक्षिक क्रियाकलाप कम र राजनीतिक भागबन्डा र तालाबन्दी गर्ने थलो बनेको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषाल र रजिष्ट्रार पेशल दाहालको कार्यकक्षमा तीनवटा ताला झुन्डाइएको छ भने ढोकाभरि विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी र प्रध्यापकका मागसहितको विज्ञप्ति टाँस गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा भागबन्डा माग गर्दै प्राध्यापक र विद्यार्थीले प्रिन्सिपल कार्यालय, डीन कार्यालय, शिक्षा संकाय, मानविकी संकाय र केन्द्रीय क्याम्पसमा समेत तालाबन्दी गरेका छन्।
कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने प्राध्यापक नै आफ्नै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयमा गलत संस्कार सिकाउँदै आएका छन्। प्राध्यापकको यस्तो क्रियाकलापले विद्यार्थीमा नकारात्मक असर परेको विद्यार्थी र स्यमं प्राध्यापक नै बताउँछन्। नैतिकता सिकाउने प्राध्यापकले नै तालाबन्दीको गलत संस्कार अपनाएर विश्वविद्यालयलाई धरासायी बनाउँदै गएका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले पनि नीति–नियमको बेवास्ता गर्दै विश्वविद्यालयलाई आफूलाई नियुक्ति गरेको दलकै कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएका छन्।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले लकडाउनको अवधिको फाइदा उठाउँदै रिक्त रहेका कलेज प्रमुख, डिन कार्यालयलगायत २० निकायमा दलका कार्यकर्ता नियुक्ति गरेका छन्। उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरले विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शैक्षिक सुधार गर्नुपर्नेमा दलका व्यक्ति धमाधम नियुक्ति गरेपछि विभिन्न दलका प्रध्यापक तथा विद्यार्थीसमेत आ–आफ्नो दलनिकटको प्रतिनिधिको भागबन्डा माग्दै साउन चार गतेदेखि विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेविसंघले साउन चार गते नै उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, शिक्षा संकायको डिन र मानविकीको डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। यसैगरी, नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघले विश्वविद्यालयमा वरिष्ठता र प्राज्ञिक आधारमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति गरिनुपर्ने माग राख्दै साउन ५ गते उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयोग, प्रिन्सिपल र शिक्षा संकायको केन्द्रीय क्याम्पसमै तालाबन्दी गरेका छन्।
जनता समाजवदी पार्टी निकट राष्ट्रिय लोकतन्त्रवादी प्रध्यापक संघले पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा माग्दै उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ। समाजवादी प्रध्यापक संघले पनि भागबन्डाको अन्त्य गरी समावेसी र सामुपातिक रूपमा पादधिकारी नियुक्ति गरिनुपर्ने माग राख्दै विज्ञप्ति टाँस गरेको छ। यसैगरी, प्राविधिक विद्यार्थी संघ, नेविसंघ, अनेरास्ववियुलगायतले विश्वविद्यालयको विभिन्न निकायमा विज्ञप्ति टाँस गरेका छन्।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७७ ०३:०५ सोमबार