शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगत यस वर्ष२ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। बुधबार सार्वजनिक ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजुमध्ये२ अर्ब ९० लाख अनियमितता भएको, असुलउपर गर्नुपर्ने ९४ लाख र पेश्की बाँकी ४ करोड ३७ लाख रहेको उल्लेख छ। यो कुल बेरूजुको ४.१६ हो।
‘संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २ हजार ९ सय एकाइको ३ अर्ब ४० करोड २१ लाख लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष कुनै पनि निकायले लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्ष परराष्ट्र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २८ करोड ७ लाख थप भई ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख बाँकी रहेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौताको लेखा पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिए पनि लेखापरीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए।
उनले शिक्षामा राज्यको सबैभन्दा बढी बजेट लगानी हुने र त्यही क्षेत्रमा बढी रकम अनियमितता भएको देखिएको बताए। शिक्षामा प्रक्रिया नपु¥याएर रकम खर्च गर्ने प्रवृति बढी भएकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा बढी रकम अनियमित भएको देखिएको महालेखाको अध्ययनले देखाएको उनले जनाए।
‘विशेष गरी विद्यालय भवन निर्माणको कार्यमा बढी खर्च भएको, कर असुल नगरेको,शीर्षकभन्दा फरक कार्यमा रकम खर्च गरेको, ठेकेदारलाई बढी रकम दिएकोलगायतका रकम शिक्षा क्षेत्रमा असुलउपर गुर्नपर्ने देखिएको छ,’ सहायक प्रवक्ता पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति तथा प्राविधिको हस्ताक्षरबेगर भवन विद्यालय निर्माणको रकम निकासा भएको देखिएको छ।’ उनका अनुसार २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गरिएको छ। यो अनियमितता गरिएको रकम हो। शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी, शिक्षक, प्रअ, ठेकेदार तथा प्राविधकिको कमजोरीका कारण शिक्षामा बढी रकम अनियमितता भएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०२:२० शुक्रबार
