सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा एक खर्ब, ७१ अर्ब, ७१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। मानवपुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तर र आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षाक्षेत्रलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्र्ष प्रत्येक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व मानेर ग्रहण गरी गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

एकातिर सरकारले विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क कायम गर्दै माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क बनाउँदै जाने कानुन बनाएको छ, अर्कोतर्फ निजीलाई सरकारीको उत्तरदायित्व दिएर निजीलाई पोस्ने र सरकारीलाई थप कमजोर बनाउने बजेट ल्याएको प्रष्ट भएको शिक्षाविद्हरूको विश्लेषण छ।  

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले देशमा एकैखाले शिक्षा कायम गर्दै बिस्तारै निजी शिक्षालाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्दैै आएको कुराहरू व्यवहारमा लागु गर्न सकेन। उनले सरकारले यो बजेटले त सरकारीभन्दा निजी राम्रो भएको प्रष्ट पारिदिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यतिमात्र होइन यस वर्षको बजेट पनि विगतकै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता भएको उनको भनाइ छ।  

देश कोरोना महामारी जोखिमका कारण लकडाउनमा छ। यसकारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका ९० लाख बालबालिका घरमै छन्। उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको पठनपाठनको अवस्था के हुने भन्नेबारे कुनै कतै सम्बोधन नगरेको उनको ठहर छ। बजेटले विगतमा असफल भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमलाई पुनः विस्तार गरी शिक्षाक्षेत्रलाई थप नोक्सानीतर्फ धकेलेको औंल्याए।  

गत वर्ष पनि पाँच अर्बको यो कार्यक्रममा काम हुन र पौने चार अर्ब रकम खर्च हुन सकेकै छैन। यस वर्ष फेरि यो कार्यक्रम ६ अर्बको विस्तार गरिएको छ। तर यस वर्ष २०७६ देखि २०८५ सम्मको शैक्षिक दशक कार्यक्रमलाई भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा जोडिएको छ।

‘सरकारले निजीलाई नियमन र बन्द गर्नुको साटो सरकारीले केही जान्दैनन् बरु निजीले नै सरकारी चलाइदेऊ भन्ने सन्देश बजेटले दियो, जुन गलत हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘राष्ट्र««पति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले समग्र शिक्षाक्षेत्रलाई नोक्सान गर्छ किनभने राष्ट्रपति जहाँ गयो, त्यही पार्टीको स्कुलले मात्र रकम पाउने हो। यसले सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन,’ उनले थपे, ‘गत वर्ष नै फेल भएको कार्यक्रमको अध्ययन अनुसन्धानसमेत नगरेर फेरि हचुवाकै भरमा निरन्तरता दिइयो।’

हिजोभन्दा नयाँ के छ ?

यस वर्ष बजेटले अनलाइन र भर्चुअल पठनपाठनमा जोड दिएको छ। रेडियो र टेलिभिजनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ, जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक हजार आठ सय विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण गर्ने सरकारी योजना रहेको बजेटमा उल्लेख छ। एक–एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर–ल्याब स्थापना गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भाषणमा भने।  

विगतमा ४३ जिल्लामा मात्र केन्द्रित रहेको विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमहरूमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सहरी गरिब बालबालिकालाई लक्षित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक बालकक्षादेखि पाँच कक्षासम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नेछ, यसका लागि राज्यले सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ। यसबाट देशभरिका २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् भने एकीकृत छात्रावृत्तिका लागि दुई अर्ब ७० करोड बजेट व्यवस्था गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए। यसबाट २७ लाख छात्रछात्राले लाभ उठाउने सरकारको अपेक्षा छ।  

बजेटले गत वर्षझैं आगामी आर्थिक वर्षमा पनि छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। विद्यालयमा छात्राहरूलाई टिकाइराख्न १३ लाख ४० हजार छात्राहरूका लागि सेनेटरी प्याडका लागि सरकारले एक अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि दुई अर्ब ७६ करोड व्यवस्था गरेको छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले शिक्षक अपुग भएका विद्यालयहरूमा गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयमा स्वयंसेवा गर्नुपर्नेछ, जसका लागि राज्यले दुई अर्ब २३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। मातृभाषामा पढाइ हुने गुम्बा, मदरसा गुरुकुललगायत शैक्षिक संस्थाहरूलाई मूलधारमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ।  

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न पर्यटन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदानका लागि १७ अर्ब ४३ करोड रकम उपलब्ध गराएको हो। आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कामले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।  

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६ मा एक खर्ब, ६३ अर्ब, ७६ करोड विनियोजन गरेको थियो, जसमा शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्न पाँच अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरिएको थियो। गत वर्ष यो नयाँ कार्यक्रम थियो तर यस कार्यक्रममले सफलता पाउन सकेन र यसको रकम खर्च हुन नसकेर पौने चार अर्ब रकम फ्रिज भयो। सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुनःसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला, खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड नै रहेको थियो।  

दुइ वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा, २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाउन सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष तीन सय विद्यालय भवन निर्माण, कक्षाकोठा विस्तारका लागि आठ अर्ब, ५३ करोड बजेट थियो।  

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र २०८५ सम्मको कार्यक्रम उही प्रकृतिको भएकाले एउटै उद्देश्यमा बजेट दोहोरो खर्च भएको देखिन्छ। यस वर्ष एकीकृत गरि राष्ट्रपति शैक्षिक विकासमा जोडिएको छ। २०७५ मा एक खर्ब ३४ अर्ब, ५० करोड, ८७ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। विगतमा पनि सरकारको बजेटमा साक्षरता, सामुदायिक विद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले अनिवार्य स्वयं सेवा गर्नुपर्ने, निःशुल्क र गुणस्तर पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन, माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको उपलब्धता, शैक्षिक ऋण, विश्वविद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने नै थियो।  

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०२:४५ शुक्रबार