काठमाडौं – नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले शिक्षासम्बन्धी दुई नयाँ कानूनको तर्जुमा शुरु गरेको छ।
विसं २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन पटक पटक संशोधन हुँदै शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएका सन्दर्भमा त्यसलाई विस्थापन गर्न नेपालको संविधानानुकूल नयाँ संघीय शिक्षा ऐन र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अलग्गै कानून बन्ने भएको हो।
गत वर्ष सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन गर्दा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता गरेको थियो। प्रादेशिक संसद् र सरकार बनिसकेका सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुुस गरी मस्यौदा गर्ने जिम्मा नेपाल कानून आयोगलाई दिइएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले जानकारी दिए। उनले नयाँ शिक्षामन्त्री आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको राय लिएर प्रतिनिधिसभामा विधेयक पठाइने बताए। संघीय संसद्को बैठक यही फागुन २१ गतेदेखि बस्दैछ।
शिक्षा अधिकारसम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा आधारभूत तहसम्म बालबालिकालाई अनिवार्य पढ्न नपठाउने अभिभावकलाई सरकारबाट पाइने अन्य सेवासुविधाबाट वञ्चितसमेत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कक्षा ५ मा करीव २० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले कक्षा दोहो-याउने गरेको पाइएकामा त्यस्ता विद्यार्थीसँग शुल्क लिने वा उदार कक्षोन्नति प्रणालीलाई कायम राखी सहजीकरण गर्ने भन्नेमा भने मतान्तर देखिएको छ।
शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले लगानीको अभाव भइरहेका समयमा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई राज्यले पुनः सोही कक्षामा निःशुल्क शिक्षा दिन नहुने बताए। उनले शिक्षामा अपुग हुने बजेटका लागि प्रगतिशील कर उठाउने र एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा पढ्न जाने विद्यार्थीसँग शुल्क लिन सकिने विकल्पमा जान सकिने उल्लेख गरे। त्यसका लागि विद्यालय वर्गीकरण गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
संविधानको मौलिक हकको सो व्यवस्थाविपरीत सामुदायिक विद्यालयहरु निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन चन्दा, सहयोगका नाममा अहिले पनि अभिभावकसँग धेरथोर मासिक शुल्क लिन बाध्य छन्। सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न समयमा निःशुल्क शिक्षाको माग गर्दै परेका रिट निवेदनमा मौलिक हकविरुद्ध हुने गरी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने आदेश हुँदै आए पनि शिक्षा मन्त्रालय भने माविसम्म निःशुल्क गर्न विद्यमान बजेटले नपुग्ने भएकाले अन्य कानूनी व्यवस्था र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा करीव रु ११ खर्ब ९९ दशमलव ९१० प्रतिशत बजेट विनियोजित छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्छ।
विद्यालय शिक्षामा विनियोजितमध्ये करीव ८५ प्रतिशत शिक्षकको तलबमा मात्रै खर्च हुन्छ। शिक्षा विभागको गत वर्षको प्रतिवेदनानुसार आधारभूत तहमा प्रतिविद्यार्थी लगानी वार्षिक रु १६ हजार देखिन्छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्न झण्डै दोब्बर बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल कक्षा १२ सम्म मावि तह मानिन्छ। सरकारले गत भदौ १९ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा लगानी, गुणस्तर र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे सुझाव दिन अध्ययन गरिरहेको छ। रासस
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७४ १५:५० बिहीबार
