सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न थप ३५ अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने भएको छ। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक सो सहमतिअनुसार संघीय संसद्बाट संशोधन भई पारित भए यसलाई लागु गर्न शिक्षा बजेटमा थप ३५ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमान गरेको हो।
हाल देशभरि कुल १ लाख ५३ हजार ५३० शिक्षक दरबन्दीमा कार्यरत रहेको र मन्त्रालयले हालको शिक्षक दरबन्दीका लागि बर्सेनि ९४ अर्ब ७७ करोड निकासा गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका उपसचिव घनश्याम अर्यालले बताए। ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि छलफल भई ऐनमा थपिएर आए राज्यलाई आर्थिक भार बढ्छ,’ उपसचिव अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘सञ्चयकोष र थप १० प्रतिशत रकम दायित्व बढ्ने हो। मन्त्रालयले खर्चको शीर्षकअनुसार हिसाब गरिरहेको छ।’
शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार अब राहतमा कार्यरत कुल ४२ हजार ४२० शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी सञ्चयकोषको समेत व्यवस्थापन गर्दा करिब १६ अर्ब रूपैयाँ आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्छ। हाल प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) मा कुल शिक्षक १ लाख १ हजार ८०० कार्यरत छन्। तीमध्ये ८० हजार दरबन्दी र बाँकी २१ हजार ८०० राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षक हुन्। प्रावि तहको शिक्षकको तलब ३२ हजार ९०२ रूपैयाँ रहेको छ। यसैगरी निमावि तह (कक्षा ६–८) मा कार्यरत कुल शिक्षक संख्या २५ हजार ८३६ हो।
तीमध्ये दरबन्दीमा कार्यरतको संख्या १६ हजार २२२ रहेको छ भने बाँकी ९ हजार ६१२ जना राहतका हुन्। मावि अर्थात् कक्षा ९ र १० मा कुल कार्यरत शिक्षकहरू १९ हजार ६३७ छन्, जसमा १२ हजार ७१८ दरबन्दीका र ६ हजार ९१९ राहतका छन्। निमावि शिक्षकको तलब ३४ हजार ७३० र माविको तलब ४३ हजार ६८९ रूपैयाँ रहेको छ। साबिकको उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षकहरू २ हजार दरबन्दी र ४ हजार अनुदानका गरी कुल ६ हजार रहेको उपसचिव अर्यालले बताए।
सहमतिअनुसार अब २७ हजार ८९० विद्यालय सहयोगीको दरबन्दी कायम हुने, ३० हजार ४८८ बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता प्राथमिक तहका शिक्षाको तलब सेवासुविधा पाउनुपर्ने उल्लेख छ। ७ हजार १७८ विद्यालय र जनआन्दोलनका करिब ५०० शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नसमेत कार्यक्रम तय भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख डा. हरि लम्सालले संसद्मा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमै रहेकाले यकिन रकम ठम्याइ नसकेको बताए। ‘विधेकमाथि छलफल भइरहेकै अवस्थामा मन्त्रालयले यकिन तथ्यांकबारे अध्ययन गरिरहेकै छ,’ प्रमुख लम्सालले भने, ‘घटबढ के हुने हो त्यो निश्चित भएपछि मात्र कार्यक्रमले पूर्णता पाउँछ। मन्त्रालयले शिक्षकसँग भएको सहमतिमाथि काम भने अघि बढाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।’
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०१:०९ शुक्रबार
