मिथ्या सूचना प्रवाह गरी अवसानको संघारमा पुर्याइएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वसनीयता मात्र जोगाएको छैन, देशका निम्ति ठूला परियोजना निर्माण सुनिश्चित भएको छ। सम्झौता संसद्बाट अस्वीकृत गराउन बितेका सातामा गरिएका षड्यन्त्रमूलक गतिविधि परास्त भएका छन्। यसलाई तुहाउन खासगरी सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूले खेलेको दोहोरो चरित्र सबैका सामुन्ने छर्लङ्ग छ।
सम्झौतासम्बन्धी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित पारित गर्नासाथ यसका निम्ति बाटो खुल्न सम्भव भएको हो। यति सजिलैसँग हुन सक्ने कामलाई माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अप्ठ्यारोमा पारेका हुन्। यी नेताहरूले सुरुदेखि नै सम्झौतासम्बन्धी संशय चिर्ने गरी बोलेका भए यसलाई पारित गर्न यत्रो सकस पर्ने थिएन।
एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक देखाएको सुझबुझका निम्ति धन्यवाद भन्नै पर्छ। आगामी निर्वाचनहरूका निम्ति भोटको राजनीति गर्नुभन्दा देशको पूर्वाधार विकासका निम्ति स्रोत जुटाउन अमेरिकी सरकारसँग गरेको ५५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपियाँ) को अनुदान सम्झौता अनुमोदन गराउनुलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
आखिर कांग्रेसलाई पनि मतको माया नभएको होइन। आममतदातालाई रुग्ण राष्ट्रवादको बुटी पिलाएर अन्योलमा राख्नु भन्दा यथार्थ भनिदिनु उचित हो। जनतालाई सही सूचना दिएर गरिने राजनीतिमात्र दिगो हुन्छ। यस क्रममा कांग्रेसका कुनै पनि नेताले द्विविधा व्यक्त गरेनन्। यसले तिनको राजनीतिक परिपक्वतालाई पनि उजागर गरेको छ।
कांग्रेसभित्र पनि प्रतिस्पर्धा छ। यसका नेताहरू कतिपय विषयमा आपसमा पूरै सहमत हुँदैनन्। एमसिसीका सिलसिलामा कांग्रेसमा देखिएको एकताले त्यो दलको परिपक्वतालाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको छ। एमसिसीका बारेमा जानकारीले भरिएको छलफल उनीहरूले गरे र यो मुलुकका निम्ति आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेरै प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नतिर लागेका हुन्।
यस हिसाबमा पनि कांग्रेसले दायित्व वोध गरेर मुलुकका मुद्दामा नेतृत्व गरेको छ। विगतमा जस्तो अरूका अजेन्डामा आफूलाई लतारेर हिँड्न कांग्रेसले छाडोस् भन्ने धेरैको आग्रह रहँदै आएको हो। मुलुकको पुरानो दल सुध्रियो भने अरूलाई पनि सुध्रिने बाध्यता हुन्छ। यसले यो दलको साख बढाएको छ।
एमसिसीलाई संसद्मा अगाडि बढाउने सिलसिलामा देउवाले आफ्नो सरकार ढल्नेमा खासै चिन्ता गरेको देखिएन। यसै सिलसिलामा सरकार ढलेको वा अन्यथा निर्णय भए पनि उनलाई फरक पर्नेवाला थिएन। त्यसमा पनि एमसिसीको सिलसिलामा खासगरी कम्युनिस्ट दलहरूले गरेको कुसूचनाको खेतीले कांग्रेसलाई फाइदा गरेको छ। प्रमुख दलकै नेताहरूले गलत तरिकाले मुद्दालाई अगाडि बढाउँदा तत्काल प्रतिक्रिया नजनाए पनि मुलुकको उन्नतिका निम्ति चिन्तित बौद्धिक वर्गले यसपटक आपसी समीक्षा गरेका छन्।
मुलुकको ठूल्ठूलो पदमा पुगेका र राजदूतको जिम्मेवारी समालेका व्यक्तिहरूले समेत जथाभावी बोलेर सडकलाई उद्वेलित तुल्याएको यो बेला असहज रहेको हो। यसले ‘प्रोपोग्यान्डा’ गर्नेहरूलाई चिन्न सहज तुल्याएको छ। एकातिर सम्झौता अनुमोदन गर्न अमेरिकालाई पत्र लेख्ने अर्कोतिर सडकमा गएर आन्दोलनमा उक्साउने दाहाल जस्ता नेतालाई चिन्न पनि यसले सहज पारेको छ।
सामान्य ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ भएपछि अनुमोदन गर्न सकिने विषयलाई ठूलो रणाको बनाएर नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र उनले गरेका हुन्। त्यसैले सम्झौता अनुमोदन भए पनि यी केही नेताहरूले दिएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई बिर्सन मिल्दैन। तिनकै अभिव्यक्तिका कारण भएको जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्छ। सर्वसाधारणलाई अनाहकमा उक्साउने र मुलुकलाई अस्थिर बनाइरहने यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ।
एमसिसी सम्झौताअनुसार सडक सुधार र विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट समयमै सम्झौता अनुमोदन नहुँदा यी परियोजना सम्पन्न हुन ढिला भएको छ। वास्तवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्षसम्म सरकार चलाए पनि देउवाले जस्तै गरी निर्णायक कदम चाल्न सकेनन्।
त्यो बेला उनले दह्रिलो अडान लिएका भए अहिलेजस्तो धेरै कुसूचना फैलिन पाउने थिएन। त्यो बेला सरकार आफैँ दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा रहेका कारण सहजै पारित हुन सक्ने थियो। यसपटक संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका निम्ति फागुन ८ गते दर्ता भएपछि पनि सहजै अगाडि बढ्न पाएन।
विगतमा माओवादीबाट बनेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट पनि यसमा व्यवधान भएको हो। सत्तारुढ गठबन्धनका बीच दर्ता गर्ने सहमति भएपछि मात्र यो अगाडि बढ्न पाएको हो। एमालेले आफ्नो विरोधको राजनीतिलाई यथावत् राखेर यसमा निर्णय गर्नबाट बञ्चित भएको छ। आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला दर्ता गराएको एमसिसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेर त्यसको स्वामित्व लिनबाट ओली चुकेका छन्।
धेरै रस्साकसीपछि एमसिसी संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने अवसर जुटेको हो। यो सम्झौता अनुमोदन लगत्तै केहीले विरोध गरिरहने छन्। तर, यो सम्झौताको महत्त्व भविष्यमा स्थापित हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, जुन स्तरका ठूला आयोजना सम्पन्न हुँदैछन्, तिनले भविष्यमा यस्तै ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता विकास गर्नसमेत नेपाललाई मद्दत गर्नेछ।
एमसिसीबाट सम्पन्न गरिने आयोजनाको स्तर मापन धेरैले गरेकै छैनन्। अनि कतिपयले यति थोरै रकमका निम्ति किन मरिहत्ते गर्ने भनेका छन्। हामीलाई यस्ता कैयन् आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसका निम्ति देशले बढीभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल अहिलेकै अवस्थामा बसिरहने होइन। तर विगतमा कैयन् आयोजना कुसूचनाकै प्रभावमा परेर अवसानको बाटोमा जान बाध्य भएका छन्। भ्रमको खेती गर्नेहरूलाई सिधै विश्वास गरेर होइन, यथार्थ पत्ता लगाएर मात्र ठूला आयोजनाको विरोध गर्नुपर्छ। देशमा केही ठूला आयोजना सम्पन्न हुन लाग्दा केहीले आफूलाई ठूला राष्ट्रवादी देखाएर सर्वसाधारणलाई अल्मल्याइरहेका छन्।
अब धेरै भ्रममा पर्ने होइन, विषयवस्तुलाई बुझ्दै र मनन् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। एमसिसी अनुमोदन गर्नु चीनविरुद्धको गतिविधि होइन। यसमा धेरै भ्रम फैलाउनु आवश्यक छैन। अब यस्ता अरू आयोजनाका निम्ति पनि यसले बाटो खोल्नेछ। ढिलै होस्, देश अन्योलको वातावरणबाट निस्केर एमसिसी अनुमोदन गर्न सफल भएको छ। अब आयोजना सम्पन्न गरेर आलोचकहरूलाई जवाफ दिने बेला आएको छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७८ ०१:०१ सोमबार
