सरकारी चिया बगान भाडामा लिएको निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच चिया बगानको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ।निजी क्षेत्रले सम्झौताअनुसार राजस्व नतिरेको र मजदूरका सेवा/सुविधासमेत कटौती गरेको भन्ने आरोप वर्षौँदेखि लाग्दै आएको थियो। अहिले भने चिया बगान नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठेको छ। चियाको ऊर्वर भूमि इलाम र झापाका स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रले राजस्व नतिरेको र कानुन पालना नगरेको आरोप लगाउँदै चिया बगान फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका छन्। दुवै जिल्लाका स्थानीय सरकार प्रमुखको संयुक्त बैठकले अब सरकारी चिया बगान स्थानीय सरकारमातहत ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। सूर्योदयनगरपालिकामा सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले सरकारी बगान भाडामा लिएका सञ्चालकले मालपोत र भूमिकरसमेत अहिलेसम्म नतिरेको आरोप लगाएको छ। बैठकले राजस्व तिर्न साउन मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ।
विगतमा पनि चिया बगानको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुने गरेको थियो। यसअघि जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा विजयी सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउनुपर्ने पटक–पटक माग गर्दै आएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङलगायतका नेता सरकारी चिया बगान फिर्ता ल्याउने पक्षमा देखिएका थिए। इलाम नगरको पहिलो नगरसभाले नै सरकारी चिया बगान स्थानीय सरकारमातहत ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेको यो घटनाले लामो समयदेखि सरकारी चिया बगान भाडामा लिएर चलाएका व्यवसायी र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत गरेको छ।
सरकारले २०५७ सालमा इलामका इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट तथा झापाका टोकला, बार्हदसी र बर्ने चिया बगान त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ५० वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो। भाडामा लिने/दिने सम्झौतापछि यी ७ चिया बगान र उद्योगको ६५ प्रतिशत हिस्सा सांघाई समूहसँग छ। तरयो समूहले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर अहिलेसम्म नतिरेको र स्थानीय सरकारले बनाएका कुनैपनि कानुन पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ। दुई जिल्लाका गरी सात चिया बगान भाडामा लिएको त्रिवेणीले मालपोत र व्यवसाय कर बुझाउनुपर्नेमा बुझाएको छैन। सबै बगानको प्रत्येक ५ वर्षमा अढाइ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेमा बुझाइएको छैन। प्रत्येक ५ वर्षमा सबै बगानको ५ लाख रुपैयाँका दरले कर बढ्ने सम्झौता गरिएको थियो। त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
स्थानीय सरकारहरूले चिया बगान सञ्चालकले श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्दाश्रमिक समस्यामा परेको बताएका छन्। यी बगानसरकारले सञ्चालनमा ल्याउँदा २ हजार ४ सय श्रमिक कार्यरत थिए भने अहिले ४ सय हाराहारीमात्र श्रमिक छन्। व्यवस्थापनले श्रमिकलाई स्थायी जागिरबाट करारमा झारेकोे, भएका सेवा/सुविधा कटौती गरेको र कामबाट हटाउन अनेक बहाना बनाएको आरोप लगाइएको छ। यससँगै चिया बगान भाडामा लिएको त्रिवेणी समूहलेइलामको ऐतिहासिक बगान उजाड बनाएको र कारखानामा भएका महँगा र महत्वपूर्ण औजार अन्यत्र लगेकोआरोप पनि स्थानीय सरकारहरूको छ। १९२० मा नेपालमै पहिलोपटक इलाममा चिया खेती भएको र १९३५ मा उद्योग स्थापना भएको थियो।
विगतमा सरकारले आफूले सञ्चालन गर्दै आएको चिया बगान निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनुका आफ्नै स्वार्थ थिए। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउनेपानीलगायत सामाजिक क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्ने नीति लिइएको थियो। त्यसअनुसार सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायमूलक वा व्यापारिक संस्थालाई निजीकरण गर्ने वा भाडामा दिने नीति सरकारले अख्तियार गरेको थियो। यही नीतिअनुसार कतिपय संस्था निजीकरणमा परिणत भए भने कतिपयलाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने काम गरियो। चिया बगान निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनु पनि सरकारको यही रणनीति थियो।
अर्कोतिर सरकार आफैँले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रले संस्था चलाए झनै चुस्त हुने विश्वास सरकारको थियो। सरकारी संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक कर्मचारी, अनियमितता, फजुल खर्चलगायतका कुराले उत्पादन लागत बढेको देखिएको छ। यसको विकल्पमा निजी क्षेत्र सबै पक्षमा चुस्त हुने भएकाले उत्पादन बढ्ने, सरकारलाई राजस्व धेरै आउने र मजदूर श्रमिकले पनि राम्रो सुविधा पाउने अपेक्षा सरकारको थियो। तर अहिलेको विवाद हेर्दा सरकारको अपेक्षा पूरा भएको देखिँदैन। न चिया मजदूरले राम्रो सुविधा पाएका छन् न त सरकारले राजस्व समयमा पाएको छ। चिया बगान भाडामा लिएर व्यवसाय गर्दै आएको त्रिवेणी समूहले लामो समयदेखि राजस्वसमेत नतिर्नु ज्यादै लाजमर्दो विषय हो। राजस्व नतिर्दा अहिलेसम्म कारबाही नहुनुमा सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको त छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ।
चिया बगान भाडामा दिने काम केन्द्र सरकारको हो। त्यसैले अहिलेको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पनि उसैको हो। राजस्वको बक्यौता तत्काल तिराउने र अन्य विवाद सुल्झाउनेतर्फ केन्द्र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। निजी क्षेत्रलाई ५० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता भएकाले त्यसबाट सरकार पनि पछि हट्न मिल्दैन।चिया बगान भाडामा लिँदा गरिएको सम्झौता दुवै पक्षबाट अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले सम्झौता पालना गर्दैन भने सरकारले कानुनअनुसार सम्झौता खारेज गरी अर्को व्यावसायिक घराना छनोट गर्न सक्नेछ। स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा सहकारीमार्फत चिया बगान सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। तर यो उपयुक्त विकल्प होइन। अब फेरि केन्द्र वा स्थानीय सरकारहरूले चिया बगान सञ्चालन गर्ने मूर्खता गर्नुहुँदैन।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०४:२९ बुधबार
