एउटा जीवन्त लोकतन्त्रमा शासन÷प्रशासनदेखि सामाजिक व्यवहारसम्मको आदर्श कल्पना गरिएको हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफू यो व्यवस्थामा सुरक्षित भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ भने सरकारले पनि तोकिएका अधिकार र कर्तव्यको सीमाभित्र बस्नुपर्छ। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको शासन पद्धतिमात्र होइन, यो जीवन पद्धति नै हो। सर्वसाधारण नागरिकदेखि सर्वोच्च स्थानमा पुगेका विशिष्ठ नागरिकले समेत लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई आत्मसात गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकले समृद्धिको मार्ग समात्छ नै, सँगै यसले आफूलाई एउटा सुसंस्कृत शासन प्रणालीका रूपमा विश्वलाई नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।  

विडम्वना, यतिबेला हामी के गर्दैछौँ ? एक जना दलित समुदायकी सञ्चारकर्मी देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा डेरा खोज्न जाँदा भेदभावको सिकार भएको गुनासो गर्दैछिन्। उनकै उजुरीका आधारमा पक्राउ परेकी घरबेटीलाई मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको रोहवरमा थुनामुक्त गरिएको छ। एकातिर, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएको समुदायले यहाँ अहिले पनि पेलाइ महसुस गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, आफ्नो घर भाडामा दिँदा राम्ररी बुझेर र सल्लाह नगरी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने धारणा आएको छ। जब विषयवस्तु एउटा समुदायबाट अर्को समुदायतिर लक्षित हुन्छ स्थिति सहज हुँदैन। हामीले खोजेको राजनीतिक प्रणालीमा सबैका अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित हुन्छन् भन्ने हो। कुनै पनि लोकतन्त्र त्यतिबेलामात्र सफल हुन्छ, जतिबेला सबै समुदाय र वर्गले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्।

व्यक्ति र समुदायमा यस्तो स्थिति छ भने केन्द्रीय राजनीति यतिबेला निकै ठूलो अस्तव्यस्तताका बीच गुज्रिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका आधारभूत पक्षलाई अस्वीकार गरी एकपछि अर्को निर्णय लिन थालेपछि राजनीति भाँडिएको छ। एकातिर ओली र उनलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष छन्। अर्कोतिर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल, राजपा नेता उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलले ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध यतिबेला आफूलाई केन्द्रित गरिरहेका छन्।  

राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो स्थिति त्यत्तिकै आएको होइन। सबै दलले विगतदेखि नै लोकतन्त्रका न्यूनतम प्रस्थापनाप्रति आफूलाई इमान्दार राख्दै संविधानको पालनामा ध्यान दिएका भए स्थिति फरक हुन्थ्यो। जनआन्दोलन २०४६ पछि मुलुक लोकतान्त्रिक परिपाटीमा हिँड्न थालेकै ३० वर्ष भइसकेको छ। यति लामो अवधि बिताइसक्दा पनि लोकतन्त्रले जहिल्यै बाटो बिराएको छ। लोकतन्त्रलाई राम्ररी क्रियाशील गराउन नसक्दाको परिणामस्वरूप मुलुकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वदेखि राजाको सक्रिय सत्ता सञ्चालनको आकांक्षासम्मले स्थितिलाई धेरै हदसम्म बिगारेको हो।  

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि सबै राजनीतिक दलले आफूलाई फेरि सुधारेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते मुलुकमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सर्वसाधारणले राजनीतिक परिवर्तनप्रति खासै चासो लिएनन्। अझ एकथरी व्यापारिक समुदायले त्यस कदमको दीपावली गरेर समर्थन गरेको पनि हो। तर फेरि दलहरूले आफू सच्चिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आन्दोलनले गति लिएको हो। मुलुकमा यसपटकको राजनीतिक परिवर्तन र दुईवटा संविधानसभाले संविधान लेखी जारी पनि गरिसकेपछि यथार्थमै देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हो।  

झण्डै एक दशक लगाएर लेखिएको संविधानलाई तल–माथि गर्न केही समय पनि लागेको छैन। संविधानको संरक्षकका रूपमा मुलुकले प्राप्त गरेको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पनि यसको रक्षा हुन सकेन। राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षकका रूपमा लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने असंवैधानिक निर्णयको साक्षी किनारा हुनेबाहेक अन्य काम उनीबाट भएको छैन। यसले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति फेरि वितृष्ण पैदा हुन थालेको छ।  

लोकतन्त्र भनेको कसैलाई शासक र कसैलाई शासित बनाउने व्यवस्था होइन। हिजो राणा प्रधानमन्त्रीले समेत ‘म राष्ट्रको नोकर हुँ’ भन्न सक्ने यो मुलुकमा जनताका छोराछोरी हौँ भन्नेहरूले तद्नुकूलको व्यवहार गर्न सकेका छैनन्। निर्वाचनमार्फत् राज्यका सर्वोच्च स्थानमा पुग्नु भनेको जथाभावी गर्ने लाइसेन्स होइन। जति ठूलो पद त्यति नै ठूलो कर्तव्य जोडिएको हो। जनताले निर्वाचित गरेपछि यति पनि गर्न नपाइने भन्ने गरेको सुनिन्छ। यथार्थमा, हाम्रो लोकतन्त्रले निर्वाचित तानाशाहको कल्पना गरेको छैन। आफ्नो बहुमत पुग्दैन भने सहजै अलग हुने र सत्ता हस्तान्तरणलाई सहज तुल्याउने हो। कुनै व्यक्तिले सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएपछि अल्पमतमा परे वा संविधानबमोजिम हट्नुपर्ने भए पनि नटेर्ने स्थिति बन्यो भने संविधानको पालना हुन सक्दैन। त्यसले थप वितृष्णाको स्थिति सिर्जना गर्छ।  

समाजमा द्वन्द्व अन्तरनिहित हुन्छ। एउटा असल शासन व्यवस्थाले त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने व्यवस्थित संरचना तयार पार्छ। हामीकहाँ भने द्वन्द्वका निम्ति थप आधार बनाइन थालेको छ। यतिबेला प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध भइरहेको बहसले लोकतन्त्रलाई फेरि सही बाटोमा फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ। वास्तवमा हाम्रो लोकतन्त्रले यति चाँडै अस्थिरताका लक्षण देखाउने स्थिति उत्पन्न हुनुहुने थिएन। हामी लोकतन्त्र चलाउनै अक्षम देश हौँ कि भन्ने यतिबेला परिरहेको छ।  

अतः यतिबेला सबैजसो प्रमुख नेतादेखि सर्वसाधारण नागरिकले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउने अभीष्ट राख्नु उचित हुन्छ। भाँडिन थालेको हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक अवस्थालाई फेरि सुचारु गर्न र एउटा सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बन्नका निम्ति फेरि एकपटक कोसिस गर्ने बेला भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यतिबेला एकपछि अर्को गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जोगाउन न्यायिक सक्रियता देखाएको छ। अब राजनीतिक पक्षको भूमिका लोकतन्त्रलाई भाँडिन नदिन र यथार्थमै शासन/प्रशासन सहज ढंगले सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने बेला भएको छ। लोकतन्त्रलाई भाषणको विषय होइन, जीवन पद्धति बनाउनतिर लाग्न ढिला भइसकेको छ।  

प्रकाशित: ११ असार २०७८ ०२:५८ शुक्रबार