न्याय माग्न जाने पक्षले स्वाभाविकरूपमा इजलासको संरचनाबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारविरुद्धको मुद्दामा जाने भनेकै नागरिक हो। यो हक नागरिकलाई मात्र छ। कतिपय न्यायाधीशकै विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ र यसरी प्रश्न उठाउने पनि नागरिकले नै हो। सरकार आफैँले न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैन। सरकारले आफैँ आफ्ना संरचनालाई विश्वास गर्न छाड्यो भने त्यो विपत्तिको सुरुआत हो। तर यस्तै दुर्लभ घटना आइतबार सर्वोच्च अदालतमा भएको छ। यस किसिमको व्यवहार दुनियाका लोकतान्त्रिक मुलुकमा बिरलै हुन्छ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा सुरु भएको बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल आफैँले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईका विरुद्ध प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो, महान्यायाधिवक्ता भनेका प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार हुन् तर ओलीका व्यक्तिगत सल्लाहकार होइनन्। दोस्रो, उनले महान्यायाधिवक्ता भएबापत पाउने तलबभत्ता र सुविधा राज्य कोषबाट आउने हो र त्यो कोषका योगदानकर्ता नागरिक हुन्। नागरिकले लिएर गएको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारी स्तरबाट यो तहको आक्रमण हुनु आफैँमा लोकतन्त्रका निम्ति कहालीलाग्दो घटना हो। यो मुद्दामा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य र अन्य व्यक्तिहरूसमेत छन्। यी सबै व्यक्ति नागरिकको हैसियतमा न्याय माग्न सर्वोच्च पुगेका हुन्। यसरी मागिएको न्यायमै अवरोध हुने गरी सरकारी स्तरबाट बेन्चमा रहेका न्यायाधीशद्वयमाथि प्रश्न उठाएर सम्पूर्ण संस्थालाई ध्वस्त पार्ने क्रम अघि बढाइएको प्रष्ट हुन्छ।
ओली मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन्। यसअघि गत पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको आदेश सर्वोच्चले फागुन ११ गते दिए पनि फेरि ओलीले विघटन गरेका छन्। त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले एकछिन पनि नसोची स्वीकृति दिएकी छन्। संविधानको धारा ७६ ले विभिन्न किसिमका सरकारको परिकल्पना गर्दै बीचैमा विघटन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि ओलीको वक्रदृष्टि प्रतिनिधिसभामाथि पर्दै आएको छ। यसै कारण सर्वोच्चमा ३० वटा रिट निवेदन विघटनविरुद्ध दर्ता भएका छन्। जेठ १४ देखि विघटनविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ।
प्रारम्भमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको बेन्चका न्यायाधीशद्वयको स्वार्थ बाँझिने प्रश्न विपक्षी कानुन व्यवसायीले उठाएका थिए। यस विषयमा छलफल हुँदै प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बेन्च गठन भएको हो। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसहित प्रधानन्यायाधीश राणाको बेन्चले सुनुवाइ सुरु गरेपछि सरकारी पक्षका महान्यायाधिवक्ता बडाल र कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन सुरु गरेका हुन्। यस विषयमा लामो समय छलफल गर्न नसकिने र न्यायिक अवरोध भए अदालतको मानहानिमा कारबाही हुन सक्ने चेतावनी प्रधानन्यायाधीश राणाले दिँदा पनि सरकारी पक्ष पछि हट्न मानेको थिएन। सरकारी पक्षले इजलासप्रति शंका गरेको घटनालाई कानुनी शासनका निम्ति आवाज उठाउँदै आएका व्यक्तिहरू आश्चर्यचकित भएका छन्।
संवैधानिक इजलासका निम्ति वरिष्ठताका आधारमा यसरी इजलास गठन हुनु सबैभन्दा उत्तम अभ्यास हो। प्रधानन्यायाधीश राणाका पूर्ववर्तीहरूले अपवादबाहेक अन्य समयमा वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलास गठन गर्दै आएका थिए। त्यही परम्परालाई राणाले अपनाउँदै आएका भए बीचमा यस किसिमका प्रश्न सर्वोच्चमा उठ्ने थिएनन्। बीचमा न्यायाधीश टिप्ने र आफूअनुकूलका इजलास बनाउने अभ्यासले यो स्थिति आएको हो। इजलासका निम्ति न्यायाधीश तोक्ने विधि वरिष्ठता वा स्वचालित भएको भए पनि यस्तो हुने थिएन। वरिष्ठताको आधारमा तोकिएकामध्ये कसैको स्वार्थ बाझिने देखेमा लगत्तै अर्को वरियताका न्यायाधीश तोक्न सकिने थियो।
ढिलै होस्, प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अभ्यासलाई सच्याएर इजलास गठनको विवाद टुंग्याएका छन्। यस्तो स्थितिमा फेरि सरकार पक्षले बखेडा खडा गरिरहन मिल्दैन। यसअघि प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठका हकमा अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन यसअघि गरेका आदेशकै ‘उपउत्पादन’ का रूपमा चित्रण भइसकेको छ। त्यसैले यसअघि विपक्षी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट प्रश्न उठाएकै आधारमा अहिले पनि सरकारी पक्षबाट प्रश्न उठाउन खोज्नु भनेको सामान्य हिसाबले ‘जस्तालाई तस्तै’ गरेजस्तो देखिएला। तर सरकारीतवरबाट गरिने यस्ता व्यवहारलाई यथोचित व्यवहार मान्न सकिँदैन।
एकातिर राज्य छ अर्कोतिर नागरिक छ। राज्यसँग सेना, प्रहरी र सम्पूर्ण शक्ति संयन्त्र छ। ऊ आफैँ बलियो छ। उसले अन्याय गरेको छ भनेर अहिले न्याय माग्न गएको अवस्था हो। प्रधानमन्त्री ओली आफैँ यति शक्तिशाली छन् कि उनले जनताको सबैभन्दा शक्तिशाली सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभालाई समेत दुई दुई पटक भंग गरेर काम गर्न दिएका छैनन्। यसले नागरिकलाई अपुरणीय क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक जाने भनेकै न्यायालयको शरणमा हो। यस्तो बेलामा समेत सरकारी पक्षबाट अवरोध हुने हो र न्याय अवरुद्ध हुने स्थिति आउने हो भने नागरिकले कहाँ जाने ? त्यस्तो बेला नागरिकसँग स्वाभाविक प्रक्रियाबाट न्याय प्राप्त नभएपछि सडक आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि एक जना निर्वाचित सांसद मात्र हुन् र अहिले उनी पनि सांसदका रूपमा भूतपूर्व भइसकेका छन्। अहिले उनी कामचलाउ सरकारका प्रमुख मात्र हुन्। उनले आमनागरिकले अदालतबाट न्याय माग्न खोज्दा अवरोध गर्न खोज्दा त्यसले विश्वमै गलत सन्देश जान्छ। हामीले कस्तो किसिमको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ भन्ने पनि यसबाट प्रष्ट हुन्छ। राज्य आफैँ बलवान हुन्छ। अदालत पनि राज्यकै अंग हो। त्यो अंगले समेत ठीक काम गर्दैन भनेर अवरोध गर्न महान्यायाधिवक्ताकै नेतृत्वमा राज्य अघि सर्छ भने त्यो भन्दा विडम्बनापूर्ण समय हाम्रा निम्ति अर्को हुँदैन। अहिले गठन भएको वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले निर्वाध काम गर्न पाउनुपर्छ। अन्यथा यो लोकतन्त्र हुलतन्त्रमा अनुदित हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ ०२:२८ मंगलबार
