यतिबेला नेपालले मात्र होइन, विश्वले नेपालमा भइरहेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवलोकन गरिरहेको छ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको दोस्रो मुद्दाप्रति सबैको ध्यान गएको छ। देशभित्रै पनि अब अदालतले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविकरूपमा भइरहेको छ। त्यसैका निम्ति अन्य सबै गतिविधि शून्यप्रायः छन्। यसै पनि कोरोना विषाणु संक्रमणको दोस्रो लहरले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको छ। यहीबेला राजनीतिले आफ्नो बाटो बिराएको छ। राजनीतिले बाटो बिराएका कारण फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायका निम्ति याचना गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन फेरि यतिबेला सर्वोच्च पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका १ सय ४६ जना सांसद यतिबेला ओलीको त्यो विघटन असंवैधानिक भएकाले सच्याइमाग्न फेरि अदातल पुगेका हुन्। यसअघि गत पुस ५ मा गरेको ओलीको विघटनलाई अदालतले असंवेधानिक रहेको आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले गरेको आदेशको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै फेरि विघटन गरिएको र त्यसविरुद्ध सशरीर १ सय ४६ मध्ये १ सय ३९ जना सर्वोच्चमै पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइरहेका यी असंवैधानिक कदमविरुद्ध पटक–पटक सर्वोच्चमा पुग्नुपरेको घटना नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीभित्रको कुनै एउटा संस्था वा व्यक्तिले पटक–पटक यहाँका प्रक्रियामाथि आक्रमण गरिरहँदा यहाँभित्रका अन्य संस्थाले त्यसलाई सच्याउन सक्छन्स/क्दैनन् भन्ने यो एउटा परीक्षणको घडी पनि हो। नेपाली संस्थाहरूले संविधानको पालनाका निम्ति गरेको कामलाई विश्वले अत्यन्तै चासोका साथ हेरेको छ। यहाँ भइरहेका राजनीतिक गतिविधिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भइरहेका टिप्पणीले पनि यही सन्देश दिन्छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा बहस हुन थालिसकेको छ। बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा बनेको बेन्चका केही न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेका छन्। यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गर्ने एक जना न्यायाधीश र यसअघिको विघटनविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो धारणा दिइसकेका कारण स्वार्थ बाझ्ने प्रश्न उठेपछि विकल्पका निम्ति मंगलबार छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठले आफू बेन्चबाट हट्न नचाहेको बताएपछि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशबीच बैठक बसेको छ।
यसबीच, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सजपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजमो नेपालका दुर्गा पौडेलले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी ‘सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुने’ मा आफूहरू विश्वस्त भएको बताएका छन्। यसले न्यायालयप्रतिको विपक्षी नेताहरूको अटुट आस्था प्रतिविम्बित भएको छ। यो न्यायालयसँगको आग्रह मात्र होइन, अन्य सबै संवैधानिक निकायहरूलाई समेत यी नेताहरूले ‘सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक काम÷कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई पनि आग्रह’ गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शासन भन्नेबित्तिकै सन्तुलन र नियन्त्रण रहेको व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गर्दै संवैधानिक व्यवस्था भत्काउँदै गएका छन्। उनकै कदमका कारण पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा न्यायका निम्ति जानुपर्ने र मुलुकको स्रोतसाधन र समय बर्बाद भइरहेको छ। जुन काम संविधानले गर्नु भनेको छैन, त्यही काम प्रधानमन्त्रीबाट भएपछि त्यसले स्वाभाविकरूपमा मुलुकको पद्धति बस्न सक्दैन। यस्तो बेलामा यहाँका निकायहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर जिज्ञासापूर्वक सबैतिरबाट हेरिन्छ। यी निकायले स्वाभाविकरूपमा परिपक्व निर्णय गर्न थाले भने मात्र यहाँको व्यवस्था पनि दिगो र दरिलो हुँदै गएको ठान्न सकिन्छ।
हरेक संस्थाको न्यायिक निष्ठामा यतिबेला प्रश्न उठेको छ। त्यसको निरुपण गर्नु अहिलेको समयको माग हो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने नै छ। साथै भावी पुस्ताले पनि यसप्रति गर्व गर्ने अवस्था आउँछ।
यो बेला अमेरिकालाई संसारले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। त्यहाँ अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेन आउनुअघि डोनाल्ड ट्रम्पले जतिसुकै भाँडभैलो मच्चाउन खोजे पनि संवैधानिक निकायहरूको भूमिकाका कारण ठूलो क्षति हुन पाएन। नयाँ राष्ट्रपति आउनासाथ फेरि त्यहाँको पद्धति ठाउँमा आएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकै सवालमा पनि बाइडेनको उपस्थितिले अमेरिकालाई सामान्य अवस्थामा पुर्याउन मद्दत गर्यो। सरकारको खोप र स्वास्थ्यसम्बन्धी सही नीतिबाट यो सम्भव भएको हो। त्यो सही नीति त्यतिबेला मात्र कार्यान्वयन हुन सक्छ, जतिबेला प्रमुख स्थानमा रहेका व्यक्ति र संस्थाले विधि र प्रक्रियाको पालना गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, ट्रम्पका गलत नीतिलाई लिएर ‘मुख बन्द गर्न’ त्यहाँका पदाधिकारीहरूले कतिपय अवस्थामा भन्न सकेका पनि हुन्।
हामीले लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त गरेको लोकतन्त्रले जरा गाड्न र संविधानको पालना गराउन यहाँका संवैधानिक निकायहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसमा पनि अदालतले दिने सही निर्णय र आदेशले अहिले गर्न खोजिएको भाँडभैलोलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यसका साथै संविधानको सही व्याख्या पनि हुन्छ। यसअघि विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाले संविधानको धारा ७६ अनुसार बन्ने सरकारका विभिन्न चरणका बारेमा प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसले अबका दिनमा संविधानको प्रयोगलाई सहज तुल्याउँछ। अहिलेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले दिने आदेशबाट संविधानका प्रावधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने कार्यकारीका कामका बारेमा निरुपण हुनेछ। यसले भविष्यमा यस्तै दूषित उद्देश्य लिएका सरकारहरूबाट हुने दुरुपयोग नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ।
लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको परिकल्पना यसै कारण गरिएको हो। हामीकहाँ संवैधानिक अंगको भूमिकालाई जसरी गलत ढंगले प्रयोग गर्न खोजिँदैछ, त्यसले भने ठीक ठाउँमा पुर्याउँदैन। यहाँको पद्धति परिपक्व हुन पनि यसले मद्दत गर्दैन। यहाँ प्रसंग न्यायालयको मात्र होइन, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य संवैधानिक अंगको पनि हो। ती सबै अंग सरकारको छायाँ बने र कार्यकारी प्रमुखले जसो भन्छन्, त्यसै गरे भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन। हरेक संस्थाको न्यायिक निष्ठामा यतिबेला प्रश्न उठेको छ। त्यसको निरुपण गर्नु अहिलेको समयको माग हो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने नै छ। साथै भावी पुस्ताले पनि यसप्रति गर्व गर्ने अवस्था आउँछ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०२:५६ मंगलबार
