नेपाल–भारत सीमा नाकामा अहिले मजदूरीका लागि भारततर्फ जाने जुन लर्काे देखिएको छ त्यसले सरकारको रोजगारी सिर्जनाको नारा र कार्यक्रमलाई नै गिज्याइरहेको छ। एकातिर संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्मले रोजगारी सिर्जनाको नारा दिइरहेका छन् अर्काेतिर दसैँ र तिहार जस्ता चाडपर्वको समयमा पनि कामको खोजी गर्दै सर्वसाधारण भारततर्फ लागिरहेका छन्। विगत वर्षहरूमा यस्ता चाडपर्वको समयमा सीमा नाकामा भारतबाट स्वदेश फर्किनेको लर्काे लाग्थ्यो तर यसपटक भने यसरी श्रम गर्न जानेलाई न चाडपर्वले छोएको छ, न कोरोनाको डरले नै। केवल चिन्ता छ त रोजगारी र जीविकाको। त्यसैले त सीमा नाकाबाट हरेक दिन सयौँको संख्यामा नेपालीहरू श्रमको खोजी गर्दै भारततर्फ जाने गरेका छन्। भारतमा श्रम गर्न गएकाहरू यसअघि चैतमा कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमणको डरले ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्किएका थिए। यसरी स्वदेश फर्किएकालाई सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिने भनी गरेको आश्वासन पनि उनीहरूले सुनेकै हुन्। शायद, त्यसैले त उनीहरू ५÷६ महिनासम्म केही रोजगारी पाइन्छ कि भन्ने आशाले यतै अल्झिए। तर उनीहरूले रोजगारीको गफचाहिँ सुने, काम भने पाउन सकेनन्। अन्ततः दुई छाकको गर्जाे टार्नै मुस्किल भएपछि चाडपर्वको मुखमै भए पनि उनीहरू विदेशिए। त्यसो त भारतमा अहिले पनि कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिरहेको छ। तर, यस्ता श्रमिकहरूका सवालमा भोकमरीको भयले कोरोनाको त्रासलाई ओझेल पारिदिएको छ।

रूपन्देहीको हाटिबनगाइका निरञ्जन पासी नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट बाहिरिने त्यस्ता पात्रमध्येका एक हुन् जसलाई कोरोना बिगबिगीका बेला फेरि भारत जाने इच्छा नै थिएन। त्यसैले त उनी नेपाल आएपछि धेरैपटक भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरका उद्योगमा धाए। तर काम पाएनन्। कोरोना महामारीबाट जोगिन वैशाखमा मात्रै घर फर्केका निरञ्जन अहिले महामारीका बेला फेरि उतै फर्किन बाध्य भए। लामो समय बेरोजगार भएर बस्दा ७ जनाको परिवारलाई साँझ बिहान गर्जो टार्नै मुस्किल भएपछि उनी उतै फर्किएका हुन्। त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका नाकाबाट मात्र पछिल्लो तीन महिनामा ४७ हजार ६ सय ९ जना नेपाली कामको खोजी गर्दै भारत गएको तथ्याङ्कले पनि हाम्रो बेरोजगारीको अवस्था प्रष्ट्याउँछ। लुम्बिनी प्रदेशका नाकाबाट मात्र होइन, प्रदेश १, प्रदेश २ का साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकाबाट यसभन्दा बढी नेपाली भारततर्फ जाने गरेका छन्। यसरी दिनहुँ हजारौँको संख्यामा नेपाली कामको खोजी गर्दै मुग्लान भासिएका छन्। त्यति मात्र होइन, कोरिया, मलेसिया र खाडी मुलुकमा जानेको संख्या झण्डै ३० लाख हाराहारीमा छ भने नेपालमा बेरोजगार भएर बस्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। यसले पनि नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था झल्काउँछ।

कुन सरकारले कति रोजगारी सिर्जना ग-यो ? रोजगारी सिर्जनाका लागि के÷कस्ता कार्यक्रम ल्यायो ? भन्ने विषयले सरकारको सफलता÷असफलता निर्धारण गर्छ। तर यहाँ राजनीतिक दलहरूले त्यस्ता विषयलाई न अजेन्डा बनाउँछन् न त सरकारमा गएपछि रोजगारी सिर्जनाको उपाय नै खोजी गर्छन्। त्यसैले सरकारमा गएपछि ल्याउने रोजगारीका कार्यक्रम पनि झारा टार्ने किसिमका हुन्छन्।

एकातिर बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ भने अर्काेतिर रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्म उदासीन देखिन्छन्। त्यसैले त रोजगारी सिर्जनाको विषय÷अजेन्डाले प्राथमिकता पाउँदैन÷पाएको छैन। विकसित मुलुकमा निर्वाचनको प्रमुख अजेन्डामध्ये एक रोजगारी सिर्जना हुने गर्छ। कुन सरकारले कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो ? रोजगारी सिर्जनाका लागि के÷कस्ता कार्यक्रम ल्यायो ? भन्ने विषयले सरकारको सफलता÷असफलता निर्धारण गर्छ। तर यहाँ राजनीतिक दलहरूले न त्यस्ता विषयलाई अजेन्डा बनाउँछन् न त सरकारमा गएपछि रोजगारी सिर्जनाको उपाय नै खोजी गर्छन्। त्यसैले सरकारमा गएपछि ल्याउने रोजगारीका कार्यक्रम पनि झारा टार्ने किसिमका हुन्छन्। अहिले सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई त्यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई वर्षमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्य राखेर ल्याइएको यो कार्यक्रम दीर्घकालीन महत्वको त छैन नै, बेरोजगार लाभान्वित हुने किसिमको पनि छैन। बरु, विगतमा जनताले श्रमदानका रूपमा गर्दै आएका झारपात गोडमेल, वृक्ष रोपण र टोल एवं मन्दिर सरसफाइमा करोडौँ बजेट स्वाहा भएको छ जुन रकमबाट कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै भएको छ।

संघीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले यस्तै कार्यक्रमको नक्कल गर्दै रोजगारी दिने नाममा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। तर ती कार्यक्रमहरु दीर्घकालीनरूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका भन्दा पनि क्षणिक किसिमका छन्। फेरि त्यस्ता कार्यक्रममा सर्वसाधारणको पहुँच नै पुग्दैन, सरकार निकट पार्टीका कार्यकर्ता नै त्यस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने गरेका छन्। त्यसैले पनि रोजगारीका नाममा ल्याइएका यस्ता कार्यक्रम अर्थहीन हुने गरेका छन्। यसपटक कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई प्राथमिकता दिने भनेर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेटमा उल्लेख गरेका पनि थिए। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। त्यसैले त कोरोनाका डरले चैत÷वैशाखमा स्वदेश फर्किएकाहरू अहिले फेरि कामको खोजी गर्दै भारततिरै जान बाध्य भएका हुन्।

त्यसो त यति धेरै संख्यामा विदेशिएका नेपालीलाई एकैपटक रोजगारी सिर्जना गरी स्वदेशमै टिकाउन संभव नहोला। तर अहिले संघीयदेखि स्थानीय सरकारको काम कारबाही हेर्ने हो भने त्यसको सुरुवातसम्म पनि भएको देखिँदैन। त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा कार्यकर्ता पोस्ने हिसावले खुद्रे मसिना योजना होइन, दीर्घकालीन हिसावले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जस्ता दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। र, त्यस्ता कार्यक्रममा गरिब र विपन्न समुदायको पहुँच हुने कुराको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ। मुख्य कुरा संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्म कसैसँग पनि अहिलेसम्म बेरोजगारीको तथ्यांक नै नहुनु लज्जाको विषय हो। त्यसैले नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था के÷कस्तो छ ? विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाको सिप क्षमता के÷कस्तो छ ? ती सबै पक्षको विस्तृत अद्यावधिक अध्ययन गर्दै त्यसैअनुरूप सरकारले दीर्घकालीन महत्वका रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। अन्यथा, बेरोजगारी बढ्दै जाने, सर्वसाधारण जीविकाकै लागि मुग्लान भासिइरहने र सरकारले ल्याएका खुद्रा मसिना कार्यक्रममा चाहिँ दलका कार्यकर्ताको मात्रै रजाइँ चलिरहने अवस्था अन्त्य हुँदैन।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७७ ०४:३६ शुक्रबार