कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका निम्ति सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। अझ प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्च विवरण अझै आइनसकेका कारण खर्चको कुल अंक अरू बढ्ने देखिएको छ। खर्चको एकमुष्ट रकममात्र सार्वजनिक भएको छ। कुन प्रयोजनका निम्ति कति खर्च भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ। प्रत्यक्षरूपमा सरकारले यति खर्च भएको देखाए पनि परोक्षरूपमा व्यय धेरै माथि छ। प्रत्येक व्यक्ति, संस्था आदिको जीवनमा भएको व्ययको कुनै अनुमान भएको छैन। सरकारले यतिका धेरै खर्च गरेको देखिए पनि यथार्थमा त्यो आममानिससम्म निकै कममात्र पुगेको छ। राज्य तहबाट गरिएको खर्च र कोरोना भाइरस नियन्त्रण, उपचार र रोकथाममा सरकारले गरेको कामबाट आशावादी हुन सक्ने अवस्था यसबीच उत्पन्न हुन सकेन।
कोरोना भाइरस संक्रमणका सुरुका दिनमा हामी आफूलाई कोरोना मुक्त देशका रूपमा प्रस्तुत गर्नै व्यस्त रह्यौँ। यो महामारी फैलिँदै गएपछि धान्न गाह्रो हुन्छ भन्ने महसुस गरी सुरुमै बन्दाबन्दीमा मुलुकलाई लगिएको हो। बन्दाबन्दी सुरु भएपछि सर्वसाधारण घरमै बस्छन् तर सरकारले आफ्नो कामलाई तीव्र बनाउँछ भन्ने अपेक्षा विपरीतको अवस्था अहिले देखिएको छ। सर्वसाधारण सरकारलाई तयारी गर्न सजिलो तुल्याउने गरी घरै बसेका हुन्। बन्दाबन्दीले ७० दिन काटिसक्दा सरकारसँग कुनै ठोस कार्ययोजना देखिएन। सुरुका दिनमा आफूसँग कोरोना विषाणुको प्रभाव छैन, प्रभाव पारिहाले पनि तत्काल ठीक गरिन्छ भन्ने आत्मबोधले मुग्ध रहेको अवस्था थियो। अहिले आएर हामीसँग भेन्टिलेटर पनि छैन, शैया पनि छैन र आमनागरिकले आफ्नै घरमा बस्नुपर्छ जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेका छन्। वास्तवमा बितेका बन्दाबन्दी दिन यस्तै तयारीका निम्ति हुन्। सरकारको तयारी अत्यन्त कमजोर रहेका कारण अहिले कुनै परिणाम नआउने बन्दाबन्दीको निरन्तरतालाई निर्विकल्प मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज–जसलाई कोरोना उपचार र रोकथामको जिम्मेवारी दिए ती व्यक्तिबाट यो जिम्मेवारी पूरा हुन सकेको देखिएन। यो जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिइएको छ। उनी मातहतको उच्चस्तरीय समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत निकाय छन्। यस्तो बेलामा यी निकायको भूमिका गौणजस्तो देखिएको छ। यो सबै काममा नेपाली सेनाको भूमिका बढी देखिन थालेको छ। कोरोना उपचार र नियन्त्रणको काममा नागरिक निकायभन्दा जंगी अड्डाको भूमिका बढी देखिनु आफैँमा विडम्वनापूर्ण छ। शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको भए पनि कोरोनाविरुद्धको बन्दाबन्दीको निरन्तरतामा मात्र बढ्ता ध्यान रह्यो। बन्दाबन्दी गराउन सेना र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले निरन्तर जोड दिइरहे। आमनागरिकको असजिलो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसबाट बाहिर निस्कने तयारी हुँदै भएन। भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा रहेका नेपाली फर्केर आउँछन् भन्ने थाहा थियो। त्यसका लागि आवश्यक तयारी हुनुपथ्र्यो। यस्तो कठिन अवस्थामा यहाँ रहेका सर्वसाधारणलाई सहज हुने वातावरण पनि तयार पारिएन।
पछिल्ला केही दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो छ। संख्या २५ सय हाराहारी पुग्न लागेको छ। यसबीच उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। तर ९ जनाको मृत्युले हामीलाई पक्कै पनि ब्याकुल बनाएको छ। बन्दाबन्दीमा रहँदारहँदा हामी सबै थाकिसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा यसलाई क्षेत्रअनुसार लागु गरेर विस्तारै खुला गर्नुपर्छ भन्ने भावना प्रबल छ। छिमेकी भारतमा दुई लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित हुँदाहुँदै पनि खुला भएको छ। कोरोना भाइरस हाम्रो बीचमा रहिरहने हुनाले भौतिक दूरी कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना हामीकहाँ पनि देखिन थालेको छ। बन्दाबन्दीका कारण धेरैको जीविका र जीवनबीच संघर्षको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यस्तो स्थितिमा फेरि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुपर्छ भन्ने चर्चा पनि सुरु भएका छन्। यसले सम्पूर्णरूपमा जनजीवनलाई थला पार्ने निश्चित छ। त्यसकारण हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राखी त्यसको तयारी गर्दै जनजीवन खुला गर्नेतिर जानुको विकल्प छैन।
कोरोना विषाणु नियन्त्रणमा एकनिष्ठ ढंगले नलागी राजनीतिक खिचातानीमा लाग्दा आज यो अवस्था भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत् स्वीकृत गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक भाँडभैलोले पनि कोरोना विषाणु नियन्त्रण र प्रभावकारी उपचारमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका कमजोर रह्यो। राजधानी काठमाडौँदेखि जनकपुरसम्म पुगेर विपक्षी दलका सांसदलाई अपहरण गरिएको जस्ता घटनाले सर्वसाधारणलाई उद्वेलित मात्र तुल्याएन, बन्दाबन्दी भनेको शक्तिशालीहरूलाई लागु हुँदैन भन्नेजस्तो स्थिति रह्यो। वास्तवमा सरकारको ध्यान सुरुका दिनदेखि निरन्तर कोरोना विषाणु नियन्त्रण र सर्वसाधारणलाई राहत दिनतिर केन्द्रित भएको भए परिस्थिति अहिलेजस्तो प्रतिकूल हुने थिएन। सर्वसाधारणले राहतका नाममा राज्यबाट केही पाएको अनुभव भएन। अझ कैयन् दिन देशभित्र आउन खोज्दा नेपाल–भारत सीमामा रोकिएर कोरोना विषाणुबाट संक्रमित हुने अवस्था रह्यो। क्वारेन्टिनको व्यवस्था राम्रो रहेन। यसका निम्ति तोकिएको मापदण्डसमेत पूरा भएन। यस्तो विषम परिस्थितिले आमनागरिकलाई व्याकुल पारेको छ।
अहिले जुन तहको स्वास्थ्य संकट देखिँदैछ, यसको एकमात्र कारक सरकारको कमजोर तयारी हो। तयारी राम्रो भइदिएको भए अहिले स्थिति सामान्य हुन थालिसक्ने थियो। झण्डै अढाइ महिना बन्दाबन्दीमा मुलुकलाई राखिसकेर पनि अस्थिरताको स्थिति कायम हुनुले सरकार आफ्नो तयारीमा चुकेको प्रष्ट हुन्छ। सर्वसाधारणको जीवनमा आएका कठिनाइलाई सहज तुल्याउँदै स्वास्थ्य समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ। कोरोना विषाणु संक्रमण र उपचारमा सर्वसाधारणको भन्दा सरकारकै भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने सहयोग बन्दाबन्दीमा घर बसेर पूरा गरेकै छन्। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको नेतृत्वमा देखिएको अलमल हट्न सकेन भने यसले आमनागरिकको जीवनमा थप कठिनाइ आउनेछन्।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ ०३:२० शुक्रबार
