राम्रो व्यवहार नै सदाचार हो। गलत र सही छुट्याएर काम गर्ने नीति नै सदाचार नीति हो। नेपाल सरकारले केही वर्षदेखि सदाचार नीति ल्याउने बताउँदै आएको छ। यसपटक साउन १ देखि लागु भएको १६औँ योजनामै यसको आवश्यकता महसुस भएको छ। नेपाली समाजलाई नैतिकताले बाँध्नु आवश्यक भइसकेको छ। हाम्रो समाजमा किन धेरै नकारात्मक काम भइरहेका छन्? किन कसैप्रति पनि सकारात्मक सोच्नु आवश्यक हुन छाडिसकेको छ? जोसुकैप्रति पनि नकारात्मक भाव मात्र प्रकट भएको छ। वास्तवमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र सेवा प्रवाहकै कारण समाजमा यस किसिमको भावना देखिन थालेको हो। सबै मानिसलाई खराब, नैतिकहीन र भ्रष्ट ठान्ने अवस्था यस्तै कारणले ल्याएको हो। राज्यको यस्तो नीति नभएकै कारणले मात्र यस्तो भएको होइन। कतै न कतै हाम्रो जगमै केही कमजोरी भइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ। यसकारण पनि सुधारका निम्ति पहल थाल्ने बेला भइसकेको छ।

भ्रष्टाचार अनुभूति २०२३ मा नेपालको स्थान एक सय ८० मध्ये एक सय आठौँमा रहेको छ। नेपाललाई सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा राख्ने कारण यहाँ भएका अनैतिक व्यवहारले नै हो। केही वर्षयता सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका कारबाही हेर्दा पनि यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ। प्रत्येकजसो सार्वजनिक खरिद र निर्माण यसबाट अछुतो छैन। यसकारण पनि सार्वजनिक कामलाई बढ्ता पारदर्शी र अनियमितता नहुने अवस्थामा सम्पन्न गर्नु उचित हुन्छ। हाम्रो समाजलाई अनियमितताले मात्र कक्रक्क पारेको छैन, यहाँ प्रत्येक नागरिकलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध गराउन पनि कन्जुस्याइँ भइरहेको छ। कुनै पनि दल वा यसको सिद्धान्त आसपास रहने वा पद किन्न सक्ने व्यक्तिमा यसलाई केन्द्रित गरिन थालेको छ। यसले झनै बढी असन्तुष्टिलाई बढावा दिइरहेको छ।

देशमा राष्ट्रिय सदाचार नीति– २०७४ बनेको झन्डै एक दशक भएको छ। तर यसलाई समयमै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउन सकिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा यसलाई ल्याउन कोसिस गरिएको हो। त्यस्तो नीति कार्यान्वयन भएपछि सार्वजनिक ओहदामा भएका व्यक्तिहरूले अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो। यस्तो ठान्ने पदाधिकारी र अनिच्छाको सिकार भएका राजनीतिक व्यक्तिबीच स्वार्थ मिल्नु स्वाभाविक हो। नीति स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएपछि स्वाभाविकरूपमा त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइ हुन्छ नै। कतिपय विषयमा आचारसंहिता बनेपछि केही भएन भन्दाभन्दै पनि सुधार सम्भव छ। कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता विषयलाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्नुपर्छ। वास्तवमा कैयन् देशले यस्तै नीतिका कारण आफूलाई विकसित गरेका छन्।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा घुस दिनु र लिनु अनौठो हुँदैन। हुन त पहिल्यै हाम्रा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले ‘घुस दिन्या र लिन्या दुवै दोषी हुन्’ भनेका थिए। तर चालु संसद् अधिवेशनमै सांसदले घुस दिन बाध्य भएको बताउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन। भलै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसमा छानबिन हुँदै गएको बताएका छन्। वास्तवमा कतिपय देशमा अनियमिततामा सामेल हुन व्यापारिक फर्मदेखि व्यापारीले समेत पाउँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा कारबाहीको खतरा हुन्छ। यहाँ पनि कडाइका साथ यस्ता पक्षलाई रोक्न खोज्ने हो भने परिणाम भिन्न हुन्छ। अनियमितताले देश विकास हुन सक्दैन। यसकारण पनि अनियमितता रोकेर स्रोत/साधनको सदुपयोगमा ध्यान पुग्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसका निम्ति सदाचार नीतिले सार्वजनिक सेवाको स्वच्छताका निम्ति योगदान गर्न सक्छ। सदाचारलाई सार्वजनिक सेवामा क्रियाशील व्यक्तिको जीवन पद्धति बनाउन सकिन्छ। यसले संस्थाको काम गराइ भिन्न हुन्छ। यसले मात्र समाजलाई सभ्य बनाउन मद्दत गर्छ।

सदाचार नीतिले स्वाभाविकरूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्य मात्र होइन, तिनको परिवारका सदस्यको आय, सम्पत्ति, दायित्व, कारोबार, उपहार, स्वदेश तथा विदेश यात्रा, बाहिरी पद, सम्झौता आदि सार्वजनिक गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एक ठाउँमा तलब भत्ता खाइसकेपछि अर्को ठाउँबाट आर्थिक सुविधा लिन नपाइने, अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाइने, व्यापार/व्यवसाय गर्न नहुने जस्ता अनेकन् व्यवस्थाले व्यक्तिलाई बाँध्छ। यसकारण पनि यस्तो नीति ल्याउन हतार नगरिएको हो। अहिले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुँदासमेत पूरा नगर्ने अवस्था छ। यस्तो नीति कार्यान्वयन भएमा ६० दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

सदाचार नीति व्यक्ति र संस्थाका निम्ति पनि उत्तिकै लागु हुन्छ। गैरसरकारी संस्थाले विदेशबाट सहयोग लिँदासमेत विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। प्रशासनिक प्रयोजनमा त्यसलाई खर्च नगरी सकेसम्म तोकिएकै काममा लगाउने जस्ता पक्ष पनि यसमा समेटिन्छन्। दलको सदस्य भइरहेका व्यक्ति एकाएक न्यायालयदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा समेत पुग्छन्। कम्तीमा यस्ता नियुक्तिमा पुग्ने व्यक्तिले विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष यसमा समेटिन सक्छ। नेपाली समाजलाई थप नैतिक बनाउँदै उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढाउन पनि यस्तो नीति आवश्यक हुन्छ। मुलुकमा बृहत्तर उद्देश्यका साथ अहिले बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले चाहेमा यो लागु हुन सक्छ। झन् सरकारलाई साथ दिने नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा ल्याउन खोजिएको नीति भएका कारण पनि अगाडि बढाउन सहज हुने देखिन्छ। यसमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने सभ्य मुलुकको कोटीमा नेपाललाई पुर्‍याउन थप मद्दत पुग्नेछ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०८१ ०५:०५ बिहीबार