त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको गौरव हो । यो दशक अघिसम्म त्रिविको उत्पादन भनेपछि सबैलाई राम्रोमा गन्थे र गनिने व्यक्तिको पनि छुट्टै शान हुने गर्थ्यो तर विगत केही वर्षयता भने यी पक्ष इतिहासमा सीमित हुँदै गइरहेका छन् । पुरानो पुस्ताले नयाँलाई सुनाउने कहानी बनिरहेका छन् ।
किन ? धेरै छन् कारण । र मुख्य कारणचाहिँ त्रिविमा जबर्जस्ती घुसाइएको राजनीति हो । पञ्चायतकालतर्फ फर्किन जरुरी छैन किनकि त्यो व्यवस्था फलदायी भएन भनेरै विकल्पतिर लागिएको हो । त्यसैले लोकतन्त्र र गणतन्त्रकालमा झांगिएका विकृति नै यसका लागि मुख्य जिम्मेवार छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । यो अवधिमा त्रिविमा जस्तोखाले राजनीतिक खेलकुद हाबी भयो त्यसले यो गरिमामय संस्थालाई थलै पारेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
यतिबेला त्रिविको उपकुलपति पद रिक्त छ । गत कात्तिक १६ गते धर्मकान्त बाँस्कोटाको चार वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै रिक्त भएको यो पदमा धेरैको आँखा लागेको छ । शैक्षिक व्यक्तित्वले यस्ता पदमा पुगेर केही गर्छु भन्ने सोच्नु ठीकै हो तर कुनै अमुक दलको कार्यकर्ता भएकै कारण आफू त्यो पदमा पुग्न पाउनुपर्छ भनेर लबिङ भइरहनु भने विडम्बनापूर्ण छ । विशेषगरी यतिबेला सत्तारुढ दलका केही स्वघोषित विज्ञहरूको यो पदप्रतिको लालसा घीनलाग्दो देखिएको छ ।
विश्वविद्यालय शैक्षिक उन्नयनको केन्द्र हो । यो प्राज्ञिक थलो पनि हो । त्यसैले यो विशुद्ध निष्पक्ष हुनुपर्छ । स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यहाँ शैक्षिकबाहेक कुनै गतिविधि आवश्यक छैन । तर केही समययता यही पवित्र स्थलमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेर दलहरूले प्रायश्चित हुनै नसक्ने गल्ती गरिरहेका छन् । र, परिणाम यतिबेला विश्वविद्यालय परिसर शैक्षिक हैन, हड्ताल र आन्दोलनको केन्द्रका रूपमा परिणत भइरहेको छ ।
उपकुलपति मात्र हैन, अबका केही साताभित्रै त्रिविमा सेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, रजिस्टार र रेक्टरसमेत रिक्त हुँदैछ । यी सबैमा पदमा यतिबेलादेखि नै दौडधुप सुरु भइसकेको छ । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू यी पदमा शिक्षाविद्भन्दा पनि पार्टीका झोलेहरू भागबन्डामा ल्याउने गृहकार्यमा लागेका छन् । जुन सिंगै मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । निवर्तमान उपकुलपति बाँस्कोटाले ३ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई यो पद खाली हुँदै गरेकाले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया विधिसम्मत थाल्न आग्रह गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । तर यतिबेलासम्म पनि समिति गठन गर्ने र सोचविचार तथा अध्ययनका साथ सिफारिस तथा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया नथालिनु दलकै कार्यकर्ता भित्र्याउने मेसो भएको बुझ्न गाäो छैन ।
त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री धेरै ठाउँमा व्यस्त भइरहने भएकाले त्रिविलाई समय दिनै सक्दैनन् । उनीहरूको प्राथमिकता पनि शिक्षा क्षेत्र पर्दैन । दोस्रो कुरा शैक्षिक थलोमा राजनीतिक पदलाई शीर्ष स्थानमा राख्ने प्रक्रिया पनि गलत छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई राख्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यदि तत्काल खारेज गर्न सकिन्न भने उपकुलपतिलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्छ तर यस्तो पदमा बस्ने व्यक्ति भने कुनै पनि दलको राजनीतिक बर्को ओढेको व्यक्ति हुनै सक्दैन ।
उपकुलपति मात्र हैन, अन्य पदमा पनि राजनीतिक दल आबद्ध मानिस राखिनु हुन्न । दलमा आबद्ध हुँदासाथ ती सोही दलका कार्यकर्ता हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू विश्वविद्यालयप्रति हैन, आफूलाई त्यहाँ पु¥याउने दल र नेताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको उन्नति उनीहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु स्वाभाविकै हो । अहिलेसम्म भएकै पनि यही हो । त्यसैले यतिबेला एउटा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने र त्यसैको सिफारिसमा चारवटै पदमा नियुक्त गरिनुपर्छ । यो अहिलेसम्मका गल्ती सच्याउने अवसर पनि हो ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८० ००:२५ मंगलबार
