नेपालमा जसरी अरू धेरै क्षेत्र छाडा छन्, त्यसमा व्यापारी पनि अपवाद छैनन्। जब मुलुकमा कुनै समस्या आइलाग्छ, उनीहरू हरेक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढाइहाल्छन्। यसका लागि न कुनै कारण चाहिन्छ न आधार नै। यसरी हेर्दा मुलुकमा अस्थिर सरकार भएको फाइदा उठाउने सीमित वर्गमध्ये व्यापारी पनि एक हो।
यो चाडपर्वको मौसम हो। यस्तो बेला अरू सामान्य समयभन्दा उपभोग्य सामग्री बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै बेला पारेर व्यापारीले सधैँजसो मूल्य बढाउने गरेका छन्। अहिले पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने क्रम बढिसकेको छ। मासुदेखि लिएर जिरासम्म, चामलदेखि लिएर मसलासम्म भाउ नबढेको कुनै सामान छैन। तर पनि उनीहरूमाथि पर्याप्त निगरानी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी छ। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग चिर निद्रामा छ। एकाधबेला अनुगमनको नाटक मञ्चन गरे पनि न त्यो नियमित छ न प्रभावकारी नै। यही विभागको आलस्य र गैरजिम्मेवारीका कारण उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन् भने सीमित व्यापारी रातारात नवधनाढ्यका रूपमा पदोन्नति भइरहेका छन्। अनुगमन भनेको प्रत्येक पसलमा गएर गर्ने विषय नै हैन।
केही पसलमा छड्के शैलीमा अनुगमन गर्ने र दुर्नियत वा अनियमितता देखिएमा कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा लैजाने हो। जुन कुरा व्यापकरूपमा फैलाएपछि बाँकीले स्वतः सतर्क हुने प्रक्रिया हो यो। सोझो अर्थमा भन्दा उपभोक्ता ठग्ने काम गरियो भने विभागले मरे छाड्दैन कडा कारबाहीमा परिन्छ भन्ने मान्यता सिर्जना गर्ने हो। तर यहाँ त पसलैपिच्छे पुगेर प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्ने जस्तो गरी जहिले पनि कर्मचारी अभावको विषय अगाडि सार्ने गरिन्छ। यो भनेको आफ्नो कमजोरी छोप्ने बहाना मात्र हो।
जब चाडपर्व आउँछन्, अनुगमनको नाटक मञ्चन गरिन्छ। वर्षैभर यसलाई जारी राख्ने हो भने व्यापारीहरू केही तर्सने, हच्कने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। विभागको यही कमजोरीमा टेकेर व्यापारीहरूले लुट मच्चाइरहेका छन्। गोठालो तासमा मस्त भएपछि गाईवस्तुले अर्काको बाली खाइदिनु अस्वाभाविक पनि भएन। अहिले व्यापारीहरूले ढुक्क उपभोक्ता ठग्न पाएको यस्तै कारणले हो। यस्तो अवस्थाले एकातर्फ उपभोक्तालाई आक्रोशित बनाएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता हितका लागि भनेर खुलेका संघ÷संस्था पनि सञ्चार माध्यमलाई ‘कोट’ दिनेमै मात्र सीमित छन्।
जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, उसलाई आफ्नो कुर्सी लम्ब्याउने र स्वार्थ पूर्ति गर्नेबाहेक अन्य कुरामा चासै छैन। सरकार कसरी टिकाउने, सरकारमा कसलाई भित्र्याउने र कसलाई बाहिर्याउने, कुन निकायमा कसलाई नियुक्त गर्दा बढी पैसा बुझाउन सक्छ, पार्टीका विभिन्न कमिटीमा कसरी आफन्तलाई बढीभन्दा बढी शक्तिशाली बनाउने, कुन ठेक्कापट्टा कसलाई दिँदा बढी नजराना आउँछ जस्ता विषयमा सोच्दैमा उसलाई फुर्सद छैन। यस्तो अवस्थामा जनताका दुःख, पिर र मर्का उनीहरूका लागि पुछारको प्राथमिकतामा समेत पर्ने गरेको छैन। त्यसैले सरकारको यसप्रति ध्यान दिएन भनेर गुनासो गरेको तुक छैन।
हाम्रो जस्तो नियम/कानुनले राम्रोसँग काम नगरेको मुलुकमा व्यापारी वर्गले बढी फाइदा लिने मौका कुरेर बस्नु नौलो विषय हैन। त्यसमाथि अस्थिर सरकार उनीहरूका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौका हुने गरेको छ। तर न सरकार न उसकै अन्तर्गतको विभाग व्यापारीको यस्ता खुल्लमखुला कुकर्म रोक्न सक्षम भएका छन्। बरु प्रत्येक दिन, प्रत्येक साता त्यस्तै व्यापारीको मनोबल बढिरहेको छ।
आवधिक चुनाव, पार्टीको अधिवेशन र अन्य व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेताहरूले चन्दाका नाममा तिनै व्यापारीसामु हात पसार्ने चलनका कारण पनि व्यापारीको ठग प्रवृत्तिले फस्टाउने अवसर पाएको हो। अनि नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले कारबाही गर्ने आँट गर्न नसक्नुमा गुमेको यो नैतिक धरातल पनि जिम्मेवार छ। जसको सेकाइ भने उपभोक्ताको ढाडमाथि थोपरिएको छ।
खासमा उपभोग्य सामग्रीको निरन्तर मूल्यवृद्धि भनेको प्रत्येक जनताको पेटमाथि गरिएको प्रहार हो। प्रत्येक नेपालीको चुलो महँगिदा यसको असर उसको चौतर्फी प्रगतिमा पर्छ। त्यसैले अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यवृद्धि चानचुने विषय होइन। यो गम्भीर अपराध हो। सरकारले वास्तवमै आफू भएको प्रमाण दिने हो भने तत्काल बजार अनुगमन तीव्र पार्नुपर्छ। कर्मचारी नपुगे अन्य कार्यालयबाट एकाध महिनाका लागि काजमा ल्याउन सकिन्छ। दोषी देखिएकालाई कानुनमा उल्लिखितमध्ये कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र यस्ता अपराधीलाई कारबाहीका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ। होइन भने जनताका लागि सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहने छैन।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८० ००:१३ आइतबार
