विक्रम संवत् २०१४ मै सरकारले कीर्तिपुरका बासिन्दाको ३ हजार ७ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्यो। अनि यही जमिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनायो। त्यतिबेला धेरैलाई लागेको थियो कि एउटा विश्वविद्यालयका लागि यति धेरै जमिन चाहिन्छ ? तर समयक्रमले त्यतिबेलाको यो निर्णय दूरदर्शी थियो भन्ने प्रमाणित गर्यो। नेपालमा मात्र हैन, विश्वका धेरै विकसित मुलुकले विश्वविद्यालयलाई प्रशस्त जमिन उपलब्ध गराउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैनन्।

विडम्बना, यतिबेला यसमध्ये आधा जमिन निजी क्षेत्रले हडपेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक उन्नयनका लागि लगाउनुपर्ने जमिन व्यापारिक स्वार्थ समूहले प्रयोग गरिरहेको छ। ल्याबोरेटोरी स्कुल, लायन्स क्लब, टाटा सुमोको पार्किङ, पेट्रोल पम्प, बुढाथोकी नर्सरी जस्ता संस्थाले त्रिविको जमिनमाथि धावा बोलिरहेका छन्। तर यसरी आफ्नो जमिन अरूले हडपेको देख्दादेख्दै पनि त्रिवि भने हेरिरहन बाध्य छ।

भनिन्छ, जेमा पनि अति भएपछि खती हुन्छ। त्रिविले आफ्नो भूमि संरक्षण गर्न नसकेपछि अनेरास्ववियु यस्तो जग्गा फिर्ता लिएर शैक्षिक गतिविधिमा लगाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रेको छ। खासमा कानुनी शासन भएको मुलुकमा कसैको स्वामित्वमा भएको जमिन अरूले स्वीकृतिबेगर प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हुन्छ। केही जमिन सहमतिमै दिएको भए पनि अवधि सकिएपछि फिर्ता गर्नुपर्छ। वा तोकिएको भाडा दिनुपर्छ। यहाँ त जग्गा हडप्नेले यी कुनै पनि सर्त पूरा गरेका छैनन्। न उनीहरू जमिन छाड्न मान्छन्, न त सर्तअनुसारको भाडा नै बुझाउँछन्। अझ कतिपयले त जबर्जस्ती जमिन उपयोग गरिरहेका छन्।  

त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको भवन बनेको जमिन पनि त्रिविकै हो। तर यो भवनको भाडाबापत २ करोड रुपियाँ जति उठेकै छैन। अझै कति यस्ता भवन, जग्गा र संरचनाले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानसमेत ख्याल गरेका छैनन्। यो भनेको विश्वविद्यालयले केही गर्न सक्दैन भनेर उसलाई हेपिएको अवस्था हो। नत्र आफ्नो जग्गामाथि अरूले अवैध रजाइँ गरिरहँदा पनि पक्कै टुलुटुलु हेरर बस्न पर्दैनथ्यो।

अहिले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आन्दोलन गर्नुपर्नाको कारण पनि निजी क्षेत्रको यही हेपाहा प्रवृत्ति र त्रिवि प्रशासनको दयनीय अवस्था हो। आफूहरूले पटक पटक अवैध निकायलाई हटाउन खोज्दा नहटेको र प्रहरी÷प्रशासनले समेत यस कार्यमा सहयोग नगरेको गुनासो त्रिवि प्रशासनको छ। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको प्रशासन पनि सरकारी सम्पत्ति दोहनमा रुचि राख्छ। निजी क्षेत्रसँग मिलेर ऊ सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त पार्न चाहन्छ। हैन भने किन साथ दिँदैन त्रिवि प्रशासनलाई प्रहरी प्रशासन ? के यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ?

आफ्नो व्यवसाय वा स्वार्थका लागि जमिन उपलब्ध हुन सकेन भन्दैमा विश्वविद्यालयको जग्गा हडप्न कुनै पनि कानुनले स्वीकृति दिँदैन। यो भनेको सरासर सजाययोग्य काम हो। त्यसैले त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन फिर्ता ल्याउन आजैदेखि पहलकदमी लिनुपर्छ।

विश्वविद्यालय जहाँ पनि फराकिला हुन्छन्। त्यहाँ खेल्ने, डुल्नेदेखि पढ्नेसम्मका ठाउँ चाहिन्छन्। त्यहाँ पुस्तकालयदेखि बगैँचासम्म आवश्यक हुन्छन्। त्यहाँ विद्यार्थीमात्र हैन, डिजिटल उपकरणका लागिसमेत स्वच्छ र अवरोधविहीन ठाउँ आवश्यक पर्छ। अनुसन्धान कार्यका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण जरुरी हुन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयका लागि उपलब्ध जमिनलाई खाली, बाँझो, बेकामको वा सित्तैँको पगरी घुसाउन पाइँदैन। यो भनेको शिक्षाको कमी भएकाले मात्र भन्न सुहाउने विषय हो। यसअर्थमा विश्वविद्यालयको जमिन हिजो आवश्यक थियो र आज झन बढी आवश्यक छ।

विश्वविद्यालय जमिन उपलब्ध गराउने निकाय होइन। हुन पनि सक्दैन। कसैलाई केही प्रयोजनका लागि जमिन आवश्यक पर्छ भने आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सकिएन भने सरकारका सम्बन्धित निकायसँग याचना गर्नुपर्छ।  

आफ्नो व्यवसाय वा स्वार्थका लागि जमिन उपलब्ध हुन सकेन भन्दैमा विश्वविद्यालयको जग्गा हडप्न कुनै पनि कानुनले स्वीकृति दिँदैन। यो भनेको सरासर सजाययोग्य काम हो। त्यसैले त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन फिर्ता ल्याउन आजैदेखि पहलकदमी लिनुपर्छ। बरु आवश्यक परे यसका लागि आन्दोलनरत मात्र हैन, अन्य विद्यार्थी संगठनलाई पनि वैधानिकरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। त्रिविको यस्तो कार्यमा प्रहरी प्रशासनले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ। तब मात्र यी सबै निकाय शिक्षामैत्री भएको ठहर्छ। हैन भने, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइ सजायको भागिदार बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

खासमा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्दा जेका लागि भनेर गरिएको हो उसैका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ। स्थानीयले खेतीमार्फत जीविकोपार्जन गरिरहेका जमिन अधिग्रहण गर्ने, त्यसलाई समुचित उपयोग नगर्ने, उल्टै निजी क्षेत्रलाई जथाभावी प्रयोगका लागि छूट दिने कार्य कानुनका नजरमा पनि सही छैन। उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसके त्यस्तो जग्गा स्थानीयलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ। यस्तो अवस्थामा पटक पटक कीर्तिपुरबासीले समेत प्रयोगमा नआएको जमिन आफूहरूलाई फिर्ता दिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन्। यसरी उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्नाको मुख्य कारण पनि यही हो।

त्यसैले त्रिविले आफ्ना विद्यार्थी, अभिभावक र अहिले जग्गा हडप्नेहरूको समेत समन्वयमा आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने काम सुरु गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। जग्गा हडप्नेहरू फिर्ता गर्न तयार भएनन् भने प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर उनीहरूमाथि कारबाही चलाउनुपर्छ। र, यसरी फिर्ता भएको जमिन बढी भन्दा बढी शैक्षिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि मात्र अरूले आँखा लगाउने काम पनि बन्द हुन्छ।  

प्रकाशित: ४ असार २०८० ००:३४ सोमबार