२०७८ सालमा गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको पूर्ण नतिजा डेढ वर्ष भन्दा पनि बढी पछि सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार प्रकाशन गरेको जानकारीअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पुगेको छ। जसमा पुरुष ४८.९८ प्रतिशत छन् भने महिला ५१.०२ प्रतिशत छन्। यो नतिजाअनुसार प्रतिपरिवार सालाखाला सदस्य ४.३७ देखिएको छ भने वृद्धि दर ०.९२ पाइएको छ।
जनगणनाको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले अवस्था देखिन्छ। १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या १.३ प्रतिशतका दरले गिरावट आएको देखिन्छ भने ६० वर्षमाथिको उमेर समूहको जनसङ्ख्याचाहिँ ३.२ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने प्रजनन दरमा आएको फेरबदलले बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दो छ भने औषधोपचार, स्वस्थ खानपिन आदिका कारण ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्याचाहिँ बढ्दो छ।
७७ मध्ये ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको सङ्गमस्थल हो। भौगोलिकरूपमा यसरी ३ भागमा विभाजित भए पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दै जाँदा यो स्थिति देखिएको हो। जुन सन्तुलित विकास, उत्पादन र सम्पदा/भूगोल आदि संरक्षणका दृष्टिले उचित मान्न सकिन्न।
२१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना विदेशमा बसोबास गर्ने अवस्थाले पनि झस्काउने काम गरेको छ। आफ्नो देशको जनसङ्ख्या विदेश पलायन गराएर कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध बनेको इतिहास छैन। अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने पनि यो देश विश्व शक्तिमान बन्नुको मुख्य कारण नै सक्षम आप्रबासीहरूको आगमन हो। तर हामी भने ऊर्वर र सक्षम जनशक्तिलाई विदेश पठाएर उल्टो बाटो अपनाइरहेका छौँ। यस्तो क्रम रोकिनु र घट्नुको सट्टा झन् बढ्नु अर्को चिन्ताको विषय हो।
नगरपालिकाको समग्र जनसङ्ख्या ६६.१७ प्रतिशत पुग्नु तर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या भने ३३.८३ प्रतिशत हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो। त्यसैगरी काठमाडौँ जिल्लामा प्रतिवर्गकिलोमिटर ५ हजार १ सय ६९ जना बस्नु तर मनाङमा भने यति नै ठाउँमा ३ मात्र रहनुले हाम्रो जनसाङ्ख्यिक असन्तुनलाई उजागर गरेको छ। जसका कारण विकास निर्माणदेखि स्रोत बाँडफाँटसम्ममा असर पर्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसैगरी प्रदेशगतरूपमा हेर्दा वाग्मतीमा सबै भन्दा बढी २०.९७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबै भन्दा कम ५.७९ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनु पनि असन्तुलनकै प्रमाण हो। जसले समग्र प्रक्रियामा असर पुर्याइरहेको तथ्य नकार्न सकिन्न।
केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिएका छन् जनगणनामा। जस्तो– अघिल्लो जनगणनामा समग्र साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत रहेकामा यो बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ। ८५.२६ प्रतिशत आफ्नै घरमा बस्ने गरेकामा यो प्रतिशत बढेर ८६ पुगेको छ। प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु सङ्ख्या ३ वर्षअघिसम्म पनि २३९ रहेकामा यो घटेर १५१ मा आइपुगेको छ। त्यसैगरी घर र जमिनमा स्वामित्व हुने महिलाको सङ्ख्या १.१ प्रतिशतले बढेर २३.८ प्रतिशत पुगेको छ। यी केही राम्रा पक्ष अवश्य हुन।
कुनै पनि कामका लागि योजना बनाउँदा वा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत/साधन जुटाउँदा सबै भन्दा पहिले आवश्यक पर्ने भनेकै तथ्याङ्क हो। तथ्याङ्कबिना न समस्या आकलन गर्न सकिन्छ न त बजेट नै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा बिनातथ्याङ्क गरिएका काम कि कमजोर भई लक्षित सबैले लाभ पाउँदैनन् कि त स्रोत बढी खर्च भएर त्यो बालुवामा पानी हुन जान्छ। त्यसैले एउटा सानो निकाय वा संस्थाका लागि त तथ्याङ्क जरुरी हुन्छ भने सिङ्गो मुलुकलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने थाहा पाउनका लागि पनि तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रत्येक १० वर्षमा राष्ट्रिय स्तरमै जनगणना सम्पन्न गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो।
त्यसैले यो तथ्याङ्क आइसकेपछि सरकारले आगामी नीति/योजना बनाउँदा वा स्रोत विनियोजन गर्दा पनि यिनै तथ्याङ्कलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो–बालबालिकाको घट्दो सङ्ख्याको कारण पत्ता लगाइ त्यसमा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरू जरुरी पर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ पहाड र हिमालबाट तराई क्षेत्रमा चर्को रूपमा भइरहेको बसाइँ सराइले एकातिर पहाड र हिमाल रित्तिँदै जाने अर्कोतिर तराई र सहरी क्षेत्रमा भने चाप बढ्दै थेग्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ त भन्ने बुझेर समस्या समाधान गर्ने अर्थात मानिसलाई पहाड र हिमालमै रोक्ने वातावरण निर्माण गर्नेखालका नीति, कार्यक्रममा ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
नतिजाले देखाएको कि जनसङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या बढी छ। विदेशिनेमा पुरुषको सङ्ख्या बढी हुँदा गाउँघर रुँघ्नेमा महिला बढी छन्। पुरुष अभावकै कारण खेतीपातीको अभिभारा समेत महिलाको काँधमा आइपरेको छ। यी यस्ता वास्तविकता हुन्, जसले नीति बनाउँदा अब पुरुषलाई हैन, यो देशमा महिला बढी छन् भन्ने दिमागमा राखेर बनाइनुपर्छ। कृषि औजार निर्माण गर्दा महिलामैत्री बनाउन आवश्यक देखियो। कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि महिला नै आउन सक्छन् भन्ने ठानेर नीतिहरू बनाउनु आवश्यक देखियो।
ढिलै भए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेर राम्रै काम गरेको छ। एलजिबिटिआइक्यु प्लस समूहका व्यक्तिहरूले आफ्नोबारेमा सही र यथार्थमूलक तथ्याङ्क नआएको गुनासो गरेका छन्। कतिपय जाति/समूह/वर्ग आदिले आआफ्ना खण्डीकृत तथ्याङ्कपट्टि कार्यालयले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा तथ्याङ्क कार्यालयले यस्ता गुनासापट्टि पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। सरकारले त विभिन्न नीति÷योजना बनाइ स्रोत विनियोजन गर्दासमेत यिनै तथ्याङ्कले देखाएको सङ्केतलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर अघि बढेमा मात्र असन्तुलन हटाउने प्रयास सफल हुने सम्भावना रहन्छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७९ २३:४६ शनिबार
