देशले आइतबार ७३औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ। एकतन्त्रीय राणा शासन अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको आठ दशक पुग्न लाग्दा पनि आमनागरिकको तहमा अझै यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन। प्रत्येक युगमा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। तर परिवर्तनले वास्तविक जनताको जीवनमा तात्त्विक प्रभाव पार्न सकेको छैन। प्रजातन्त्रले मात्र नभएर मुलुक लोकतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ। तर देशले खोजेको परिवर्तन र जनजीविकाको सवाललाई यसले संवोधन गर्न सकेको छैन।
प्रजातन्त्र स्थापनापछिका वर्षलाई फर्केर हेर्दा आशा भन्दा निराशा बढी देखिन्छ। अझ प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राज्यका तर्फबाट गरिएका निर्णयले देशमा अझै राणातन्त्र रहेको महसुस हुन्छ। न्यायालयले दोषी ठहर गरी जेल पुगेका व्यक्तिहरूलाई मुक्ति दिने दिवसका रूपमा यसको दुरूपयोग हुन थालेको छ। प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस वा यस्तै अन्य अवसरको उपयोग विगतमा अदालतले जेल सजाय तोकेका व्यक्तिलाई माफी मिनाहा दिने अवसरका रूपमा मनाइँदै आएको छ।
राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिले जेल पनि बस्नु नपर्ने? लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको कानुनी शासन हो। कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले चाहेअनुसार न्याय र अन्याय छुट्याउने हो भने अदालतको आवश्यकता किन पर्यो? यसरी छुट्न पाउने व्यक्तिको पृष्ठभूमिलाई आधार बनाउने गरिएको छ। पारदर्शी प्रक्रिया नअपाउने भएका कारण यस्तो भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न अदालतबाट भएको कैद सजाय प्रजातन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा माफी गरिदिएकी छन्। ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी माओवादी कार्यकर्ता पुष्कर गौतमसहित १४ जनाले यो उन्मुक्ति पाएका हुन्।
यसैगरी अदालतको आदेश नपर्खी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण चौधरीलाई शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले माफी दिएकी छन्। आफ्नो पक्राउविरुद्ध सांसद चौधरीले दीपायल उच्च अदालतमा दिएका दुई निवेदनको टुंगोमा नपुग्दै उनलाई माफी दिइएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका सांसदलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता सरकारले देखेकै कारण यो निर्णय भएको हो। सरकारका निम्ति सहज स्थिति सिर्जना गर्न यस्ता निर्णय हुनु अनौठो हुन छाडेको छ। यो अहिलेको सरकारका पालामा मात्र होइन, जुनसुकै दलको सरकार भएका बेला आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाटै स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले बुझाउनुपर्ने २४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी जरिवानासमेत मिनाहा भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको जरिवाना मिनाहा भएको हो। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका थिएनन्। निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई जरिवाना गरेको हो। त्यसविरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सर्वोच्च अदालत गएपछि तत्कालै तिर्नु नपर्ने भएको हो। राष्ट्रपतिका तर्फबाट मिनाहा नै भएपछि अदालतले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। सरकारलाई चाहियो भने जस्तासुकै निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिबाट पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णय निर्वाचन शुद्धताका निम्ति आवश्यक रहेको हो। यसबाट भविष्यमा निर्वाचन आयोगले यो प्रावधान लागु गराउन नसक्ने अवस्था आएको छ। भावी सरकारहरूले पनि यस्तै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा गराउन सक्ने छन्।
राज्यको काम अदालतका निर्णयलाई सजिलै उल्ट्याउने हुनुहुँदैन। कुन काम जरुरी हो भन्ने बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। देशका निम्ति त्यो निर्णयको आवश्यकता भन्दा पनि दलविशेषका निम्ति यो आवश्यक देखिएको छ। देशले पाउने २४ अर्ब रुपियाँ मात्र घाटा लागेको छैन, यसले भविष्यमा निर्वाचन कानुनको पालनामा समेत आयोगले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थालाई कमजोर पारेको छ। हुकुमी शैलीमा मुद्दा फिर्ता लिने अहिलेको प्रक्रियाले वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अरू कमजोर पार्नेछ।
यसै पनि आमजनमानसमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। लोकतन्त्र कमजोर हुनुमा लोकतन्त्रवादीकै बढ्ता कमजोरी देखिएको छ। त्यही भएर लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समेत ‘अब हामी मौन रहन सक्दैनौँ’ भन्न सक्ने अवस्था आएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ठाउँमा पूर्वराजाले सजिलै राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन्। उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन्– ‘अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण एतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन।’
पूर्वराजामा पलाएको यो विश्वासको कारण अरू केही होइन, प्रमुख राजनीतिक दलको अकर्मण्यता हो। अझ लोकरञ्जनको बलमा उदाएका केही राजनीतिक शक्ति पनि यसका निम्ति आधार तयार पारिरहेका छन्। मुलुकमा लोकतन्त्रका निमित लडेका दलहरूले कानुनको शासनमा भन्दा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएपछि अहिलेको अवस्था आएको हो। सत्ताको कुर्सीका निम्ति आफ्नो सिद्धान्त र विवेकलाई बन्धकी राखेका प्रमुख दलहरूकै कारण मुलुकको लोकतन्त्रको लामो इतिहास भएर पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ, जतिबेला यसका संस्थालाई बलियो बनाउनतिर ध्यान जान्छ। इतिहास लामो भए पनि व्यवहारले यसलाई बलियो बनाउन सकेको देखिएको छैन। लोकतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा यसलाई फेरि लयमा फर्काउने प्रयास गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिले आफूलाई सान्दर्भिक ठान्दै फेरि शासनसत्तामा फर्किन कोसिस गर्नेछन्।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७९ २३:४३ शनिबार