नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा मोबाइलफोन इम्पोर्ट्स एसोसियसनद्वारा ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को संयुक्त कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ।
नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले यही भदौ ३० गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम सुरु गर्ने निर्णयसहित उक्त गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणाली अनधिकृत रूपमा मोबाइल फोनहरू मुलुक प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि होे।
कार्यक्रममा मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स एशोसियसनका अध्यक्ष दिपककुमार मलहोत्राले अहिलेको समयमा मोबाइललाई गाँस, बास र कपासपछिको अति आवश्यकीय वस्तुको रूपमा लिइने बताउँदै पछिल्लो समय सरकारले विलासिताको वस्तुको रूपमा वर्गीकरण गरी मोबाइलफोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा दुख व्यक्त गर्दै सरकारको सो कार्यप्रति आपत्ति जनाए।
उनले सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर आयतमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि गैरकानुनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरू लाखौंको सङ्ख्यामा भित्रिदा रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुग्नुका साथै सरकारले अर्बौं राजस्वसमेत गुमाउनु परेको दाबी गरे।
मोबाइलफोनको व्यवसायमा देखिएको यो अनधिकृत आयातबाट उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको हुँदा उक्त प्रणली लागु गर्न ढिला गर्न नहुने कुरा अध्यक्ष मल्होत्राले राखे।
कार्यक्रममा मोबाइल फोन आयात संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले औपचारिक रूपमा शुरुवात भए पश्चात्को दुईदेखि तीन महिनामा सतप्रतिशत लागु हुने बताए। उनले यस व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्पूर्ण मोबाइल व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई देशका सुरक्षासँग पनि जोडिएको कारणले गर्दा हामी सबैले यसलाई सफल तुल्याउने दायित्व वहन गर्नुपर्ने बताउँदै योजनाबाट अर्थ मन्त्रालयको राजस्व वृद्विमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सचिव बैकुण्ठ अर्यालले देशको नियम र कानुनभित्र रही सम्बन्धित सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गरी जतिसक्दो चाँडो यो प्रणाली लगु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०१:३५ मंगलबार
