बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको घरगोठ र बोटबिरुवाको चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ। जेठ पहिलो र तेस्रो साता गरी इकाई दुई चरणमा गरी तीन हजार तीन सय ६९ लाभग्राहीको मुआब्जा रकम खातामा पठाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
‘अझै हामीसँग एक अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ,’ मुआब्जा, वातावरण पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाईका प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठले भने, ‘पाँच सय निवेदन पनि बाँकी छन्, केही तथ्यांक सच्याउनु पर्नेछ भने केही हामीले हेर्दैछौँ।’ जग्गाको मुआब्जा लिएका लाभग्राहीको नाममा घरगोठ, बोटबिरुवा नापजाँच भएको छ भने सोही ब्यक्तिको नाममा मुआब्जा आउनेछ। तर दर्ता नम्बर नभएका, यसअघि मुआब्जा नलिएका ब्यक्तिहरूको हकमा भने समस्या भएको इकाईले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार अझै दुई अर्बभन्दा बढी घरगोट बोटबिरुवाको मुआब्जामा खर्च हुन सक्छ।
शुक्रबार इकाईले २५ सय ६९ जना लाभग्राहीको तीन अर्ब दुई करोड मुआब्जा रकम पठाइएको थियो। त्यसअघि पहिलो चरणमा घरगोठ, बोटबिरुवाको आठ सय लाभग्राहीको एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भईसकेको छ। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले २०७८ चैत तेस्रो साता मात्रै घरगोठ बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। मुआब्जा निर्धारण भएको दुई महिनाभित्रै इकाईले ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको इकाई प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
‘एकाघरको र दर्ता भएकै व्यक्तिको नाममा मुआब्जा दिँदा फरक पर्दैन भन्ने निवेदन आयो भने त्यस्तो समस्या भएकाहरुको तत्काल मुआब्जा पठाउन सकिन्छ,’ इकाई प्रमुख श्रेष्ठले भने। जग्गा एउटाको घरगोठ, बोटबिरुवा नापजाँच अर्कोको, सार्वजनिक जग्गामा ब्यक्तिले बनाएका संरचना, जग्गा भाडामा लिएर बनाएका संरचना भएकाहरुको भने तत्काल आउने सम्भावना कम छ। ‘यसका लागि छुट्टै निर्णय गर्नुपर्नेछ,’ इकाई प्रमुख श्रेष्ठले भने।
मुआब्जा रकम कम आएको गुनासो केही लाभग्राहीले गर्न थालेका छन्। ‘के को कति, कुनकुन शीर्षकमा मुआब्जा आयो भन्ने बारेमा विस्तृत बिबरण हेर्न पाइन्छ,’ इकाई कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अहिले हामी मुआब्जा वितरणको काममा ब्यस्त भएकाले साउन लागेपछि लाभग्राहीले कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।’ हरेक लाभग्राहीले आफ्नो बिबरण हेर्न पाउने ब्यवस्था गरिने उनले बताए। त्यसका लागि इकाईले सरल सहजीकरण गर्न प्राविधिक खटाउने तयारी गरेको छ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना १२ सय मेगावाटको बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। कुन मोडालिटीमा बन्ने भन्ने यकिन भने भएको छैन। जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। इकाईले यसअघि धादिङ र गोरखातर्फ ४४ हजार नौ सय ८८ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ।
पुनर्स्थापना, पुनर्बासको अझै टुङ्गो नलगाएको गुनासो स्थानीयको छ। ‘मुआब्जा वितरणको क्रममा जग्गा र घरगोठमा पनि केही समस्या देखिएको छ,’ बूढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने, ‘पुनर्स्थापना, पुनर्बासको विषय पनि बाँकी छ।’ जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको अधिकाशं निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उनले बताए। ‘यसअघि भएका निर्णयहरु सबै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ ०८:३८ सोमबार
