काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाबाट निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले फोहोर संकलन गरेबापत वार्षिक साढे तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै शुल्क उठाउँदै आएका छन्। तर फोहोर व्यवस्थापनमा भने सधैं लापरबाही हुँदै आएको छ।
ती संस्थाले समयमा फोहोर नउठाउँदा सर्वसाधारण दुर्गन्ध मात्र होइन, विभिन्न रोगको समेत सिकार बन्न बाध्य छन्। यही जेठमा मात्र उपत्यकाको फोहोर दुई साताभन्दा धेरै समय उठेन। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा फोहोर संकलन गर्ने निजी तथा गैरसरकारी संस्था ७० वटाभन्दा धेरै छन्। यी संस्थाले उपत्यकाका तीन जिल्लाका करिब ६ लाख स्थानबाट फोहोर संकलन गर्दै आएका छन्।
२०७८ सालको प्रारम्भिक जनगणनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको घरसंख्या ४ लाख ४४ हजार छ। एउटै घरमा धेरै व्यवसाय हुने र धेरै परिवार बस्ने भएकाले करिब ६ लाख स्थानबाट फोहोर उठाउने गरिन्छ। फोहोर उठाएबापत ती संस्थाले सर्वसाधारण, व्यावसायिक संस्था र कार्यालयहरूबाट प्रतिमहिना ३ सय ५० देखि ७ सय रूपैयाँसम्मका दरले शुल्क लिँदै आएका छन्।
फोहोर धेरै निकाल्ने ठुला होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसलगायतबाट लिने शुल्क भने योभन्दा धेरै छ। औसतमा प्रतिस्थानको ५ सय रूपैयाँ मात्र गणना गर्ने हो भने पनि फोहोर उठाउने यी संस्थाले वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्दै आएका छन्। फोहोर संकलनमा ठुलो संख्यामा निजी क्षेत्रको संलग्नता भए पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र हो भन्ने बुझाइ छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटा स्थानीय तहमध्ये १८ वटाले संकलन गरेको फोहर ल्यान्डफिल्ड साइटमा पुर्याउने गरेका छन्। तर त्यहाँ बारम्बार उत्पन्न हुने अवरोध र समस्या समाधानमा भने काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था बन्दै आएको छ। वार्षिक साढे ३ अर्ब रूपैयाँ शुल्क उठाए पनि नियमित रूपमा फोहोर भने उठ्ने गरेको छैन।
अर्कातिर जनताको घरदैलोबाट फोहोर संकलन गर्ने निजी कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्था अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहसँग अनुमति र लिखित सम्झौतामा बाँधिएका छैनन्। ती संस्थाले आफू मनलाग्दी शुल्क निर्धारण गर्ने र फोहोर संकलन एवं व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीय तहहरू यो विषयमा जानकार भए पनि उनीहरूलाई वैधानिकतामा बाँध्ने प्रयाससम्म हुन सकेको छैन। यसले राजस्व चुहावटसमेत हुने गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले जनताको घरदैलोबाट फोहोर संकलन गर्ने निजी कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाले महानगरसँग अहिलेसम्म कुनै पनि सम्झौता वा अनुमति नलिएको जानकारी दिए। ‘महानगरसँग कुनै पनि निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले सम्झौता वा अनुमति लिएर फोहोर उठाएका छैनन्,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले आफ्नै तारिकाले फोहोर उठाउँदै आइरहेको छ।’
काठमाडौं महानगरपालिका एक उच्च अधिकारीले महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, कर्मचारी र फोहोर उठाउने निजी क्षेत्रबीचको मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको बताए। ती अधिकारीले आर्थिक चलखेलकै कारण कानुनी आधारबिना निजी तथा गैरसरकारी संस्थालाई फोहोर संकलन गर्न र आम सर्वसाधारणबाट शुल्क उठाउन छुट दिइएको बताए।
‘महानगरभित्र एउटा सामान्य किराना पसल गर्न महानगरपालिकासँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर वार्षिक साढे तीन अर्बभन्दा धेरै रकम जनताबाट उठाउने विषयमा कुनै कानुनी आधार छैन। यसले महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आर्थिक प्रलोभनमा काम गरेको देखिएको छ।’ अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ३२ वटा वडा कार्यालय छन्।
यी ३२ कार्यालयमध्ये निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले २५ वटा वडाका सम्पूर्ण घरधुरीबाट फोहोर संकलन गर्दै आएका छन्। महानगरपालिकाका वडा १२, १९, २०, २१, २३, २५ र २७ ले भने फोहोर संकलन गर्न ठेक्का लगाएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा २ का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले महानगरपालिकासँग सम्झौता नगरीकन निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले फोहोर संकलन गर्दै आइरहेको बताए।
‘हाम्रो वडामा केपी क्लिनिङ सर्भिस प्रालिले फोहोर संकलन गर्दै आइरहेको छ। तर यो कम्पनीले महानगर र वडा कार्यालय दुवैसँग सम्झौता नगरीकनै फोहोर उठाउँछ,’ उनले भने, ‘कानुनी आधारबिनै निजी कम्पनीले फोहोर संकलन गरेर घरधनीसँग शुल्क उठाउँदै आइरहेका छन्।’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले महानगरले जनताको घरदैलोबाट फोहोर संकलन गर्न नसक्ने भएकाले निजीले उठाउँदै आइरहेको फोहोर उठाउन रोक लगाउन नसकेको दाबी गर्छन्।
काठमाडौंं उपत्यकाबाट दैनिक १२ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। जसमा ६ मेट्रिक टनभन्दा धेरै महानगरबाट मात्र उत्पादन हुन्छ। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल आगामी नगरसभाको बैंठकले सम्झौता र अनुमतिबेगर फोहोर संकलन गर्दै आइरहेका निजी तथा गैरसरकारी संस्थालाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन्।
‘महानगरमा १५–१६ वर्षदेखि निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले अनुमतिबेगर फोहोर उठाउँदै आइरहेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘अपवादका रूपमा कसैकसैले सम्झौता गरेर फोहोर उठाएका होलान्। तर धेरैजसोले सम्झौता नगरीकन फोहोर र शुल्क उठाइरहेका छन्। वडास्तरमा आन्तरिक समझदारी भएर काम भएको होला। तर लिखित सम्झौता भएको छैन।’
पौड्यालले अहिले उपत्यकामा फोहोरको समस्या अस्थायी रूपमा समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। महानगरसँग विगतमा १४–१५ सय जना सफाइ कर्मचारी थिए। तर अहिले ती कर्मचारीको संख्या घटेर ७ सय पुगेकाले तुरुन्तै विकल्प खोज्न समस्या भइरहेको छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ ०२:४८ सोमबार
