विशेष गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई भोट राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमताअनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायरा बढाउन कठिन भए पनि वर्तमान सरकारले ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरणको तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने तयारी गरिएको हो। अहिले ७० वर्ष पुगेका नागरिकले मासिक ४ हजार वृद्धभत्ता पाउँछन्।

सरकारले ६५ वर्ष उमेरमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा राज्यलाई वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भार थपिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या करिब साढे ३४ लाख छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। सरकारले अहिले सामाजिक सुरक्ष भत्ताअन्तर्गत ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई ज्येष्ठ भत्ता उपलब्ध गराउँछ। यो उमेर घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भार थपिनेछ।

स्रोतमा चाप परे पनि राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ‘भोट आकर्षित गर्ने अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। राज्य ढुकुटीबाट वितरण गरिने वृद्धभत्तालाई एमालेले ‘आफ्नो पेवा’ जस्तै गरी ब्रान्डिङ गर्न थालेपछि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।

६५ वर्ष उमेरबाटै वृद्धभत्ता दिनेगरी बजेट निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीकै चाहनाबमोजिम ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिनेगरी बजेट बनाइरहेका छौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्रीको चाहना भएकाले यसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सहमत छन्। वृद्धभत्ताको विषयमा जस लिन दलहरूबीच होडबाजी हुँदै आएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आए पनि दलहरूबीच हरेकजसो बजेटमा वृद्धभत्ता मात्र बढाउन होडबाजी चल्दै आएको छ।

राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रको क्षमताबाहिर गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा नगद बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि अर्थविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बढाउँदै जाँदा अर्थतन्त्रले धान्न कठिन हुने अर्थविज्ञको तर्क छ। सामाजिक सुरक्षा सरकारको दायित्व भए पनि वृद्धभत्ता वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु जायज नभएको पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन्।

‘सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो,’ ढुंगानाले भने, ‘पैसा बाँड्नु मात्र सामाजिक सुरक्षा होइन।’ सरकारले बिमा, निःशुल्क उपचार, बालबालिकालाई पोषणमार्फत सघाइरहेको उनले बताए। ‘निजामती कर्मचारीको सेवा गर्ने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउन खोजिएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘वृद्धभत्ताको उमेर ७० बाट ६५ मा झार्नु कति उपयुक्त होला?’ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट कम भइरहेका बेला चालु खर्च बढाउनु राम्रो नहुने उनले बताए। ‘ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने होइन,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउँदा पुँजीगत खर्च कम हुन्छ।’

सरकारको राजस्व धेरै नभएकाले सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायित्व बढ्दै जाँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्न सक्ने कांग्रेसनिकट अर्थक्षेत्रका जानकार बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भए पनि यसलाई अनुत्पादक खर्चका रूपमा लिने गरिन्छ। वृत्तभत्ता वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने ती विज्ञको तर्क छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि एकीकृत ढाँचा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आए पनि दलहरूले भोट राजनीतिका लागि क्षमताभन्दा बाहिर गएर वृद्धभत्ता बढाउँदै आएका छन्।

अर्थतन्त्रको क्षमताबाहिर गएर भोट राजनीतिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुन कांग्रेसनिकट एक अर्थविज्ञले बताए। ‘एउटाले ७० बाट ६५ मा झार्ने, अर्कोले ६० वर्षमा झार्ने गलत अभ्यास गर्नु हुँदैन,’ ती अर्थविज्ञले भने। सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको थियो। चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यले आर्थिक भार धान्न नसक्ने भन्दै देउवा सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। देउवाले पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेटमै व्यवस्था गरेर वृद्धभत्ता दिन लागेका हुन्।

देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममै ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेका छन्। कांग्रेस मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पहिले पनि कांग्रेसले ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेको तर एमालेको सरकारले नमानेका कारण कार्यान्वयनमा नआएको बताएका थिए।

‘पहिले पनि हामीले घोषणा गरेका थियौंं,’ देउवाले भनेका थिए, ‘केपी ओली मान्नुभएन। अब गठबन्धनको सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर ६५ वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिलाई वृद्धभत्ता दिइन्छ।’ मुलुकको कुल बजेटको पुँजीगत खर्च करिब २३ प्रतिशत मात्र छ। अरु बजेट चालुमा खर्च हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा खर्च वृद्धि हुँदै जाँदा चालु खर्च बजेट बढ्ने र पुँजीगत खर्च बजेट कम हुँदै जान्छ। आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकेन भने वैदेशिक ऋणको भार थपिँदै जान्छ।

सामाजिक सुरक्षालगायतका चालु खर्च बढ्दै गएर आन्तरिक राजस्वले धानेन भने वैदेशिक ऋणको भर पर्नुपर्छ। त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ। चालु खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएपछि ग्रिसको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको थियो। एक दशक अवधिमा सामाजिक सुरक्षा बजेट नौ गुनाले बढेको र लाभग्राहीको संख्या करिब दोब्बर पुगेकाले सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

नेपालमा पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण कार्यक्रम २०५१ सालबाट सुरु भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष उमेर पुगेकालाई मासिक १ सय रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था बजेटमा गरेका थिए। २०६५ सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मासिक भत्ता ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए। त्यसपछि २०७१ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पाला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वृद्धभत्ता दोब्बर बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए।

एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा मासिक वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए। त्यसअघि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ३ हजार रुपैयाँ थियो। ज्येष्ठ नागरिकका अतिरिक्त साबिकको कर्णाली अञ्चलका जिल्ला र मुलुकभरका दलित समुदायका ६० वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्।

विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्धविच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्षमाथिका महिलाले समेत मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका छन्।

त्यसैगरी, सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा ‘क’ वर्ग (रातो रङको अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका सबै उमेरका नागरिक) मा परेकाले मासिक ३ हजार ९ सय ९०, अतिअशक्त (सम्बन्धित निकायबाट ‘ख’ वर्ग अर्थात् निलो रङको अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका सबै नागरिकले मासिक २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका छन्।

कुसुण्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया र कुचबधिया जातिका नागरिकलाई समेत सरकारले मासिक ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। सरकारले तोकेका क्षेत्र र देशभरका दलित परिवारमा ५ वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानले समेत मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।

सरकारले राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले जीविका भत्ता दिँदै आएको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरूहट आन्दोलनलगायतमा ज्यान गुमाएकाका परिवारका सदस्यले पनि मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन्। सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई पनि मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ।

विभिन्न सरकारका पालामा सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिएको भत्ताले राज्यलाई ठुलो भार पर्दै गएको छ। चालु आवका विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको पेन्सनलगायतका कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्वबाट उठ्ने रकमको करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७९ ००:०० आइतबार