कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको हो।
बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्न उपयुक्त हुने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शासकीय प्रबन्ध र विषयसँग सम्बन्धित राय/सुझाव माग्न सूचना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए।
‘हाम्रो विगत चार वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै यसका राम्रा पक्षबाट शिक्षा लिने र सच्याउनुपर्ने पक्षलाई सच्याउँदै कर्णालीको आवश्यकतामा टेकेर कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माण गर्न खोजेका छौं’, उनले भने– ‘कर्णालीका सबै जनता र बुद्धिजीवीहरूले विगतको बजेटबारे नजिकैबाट अध्ययन गरेका छन् ।’ उनीहरूको अध्ययनबाट निस्केका कुरामा राय÷सुझाव दिन अनुरोध गरेको उनले बताए।
मूलतः पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिनेछ। कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितको बजेट निर्माण गर्ने योजनामा बनाएका छौं। गरिबी हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विशिष्टता बोेकेको क्रियाकलापमा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ थियो। मन्त्री विष्टका अनुसार यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयलाई मार्ग निर्देशनलाई पनि आधार मानिनेछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा रहेर बजेट तर्जुमा गरिने जनाए। ‘मुख्यगरी कर्णालीको ठूलो समस्या भनेकै पूर्वाधार विकास निर्माण हो’, उनले भने– ‘यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतदेखि सञ्चालनमा आएका क्रमागत एवं बहुवर्षीय योजनालाई समेत निरन्तरता दिने गरी हामी आगामी आव २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्छौं।’
प्रदेश सरकारले कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनालाई पनि त्यत्तिकै महत्व दिएर अघि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने– ‘खर्च प्रगतिको अवस्थालाई हेरेर आव २०७९÷८० को बजेट अलि खुम्चिएर आउने देखिएको छ र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कमी आउने भएकोले कर्णाली सरकराको अबको बजेट रु २९ अर्बसम्म हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम दोहोरिन नदिन, जनताको आवश्यकता पूर्ति हुने र सरकारको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार तोकिएको समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सबै तहको सुझाव लिने सरकारले बताएको छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७९ ०३:१८ बुधबार
