९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

तरलता सहज भएपछि आयातमा नगद मार्जिन हट्छः गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले व्याजदर धेरै बढ्न नपाएको बताएका  छन्। शनिबार उद्योग संगठन मोरङ र बाह्रखरी मिडिया प्रालिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ स्तरीय  इकोनोमिक समिटलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेका मौद्रिक औजार र लिएको नीतिका कारण १४/१५ प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्याजदर नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरे।

उनले भने ‘राष्ट्रबैंकले लिएको नीति र प्रयोग गरेको मौद्रिक औजारका कारण व्याजदर स्थिर रहेको नभए यति बेला व्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगिसकेको हुन्थो। अधिकारीका अनुसार साउन याता राष्ट्र बैंकले ४३ अर्ब बजारमा पठाएको हाल ३ सय २६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रबैंकको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चलाईरहेका छन्। तरलतामा निरन्तर दवाब झेल्नुपरेपछि कम आवश्यक वस्तुको आयात रोक्न अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु परेको अधिकारीले बताए।

कोभिडको समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको उनले बताए। गाडी, र इन्धनको आयात बढेका कारण वाह्य क्षेत्रमा निकै ठूलो दवाब परेको उनको भनाई छ। आयात बढेको तर, निर्यात बढ्न नसकेपछि तरलतामा निरन्तर दवाब परिरहेको उनले बताए। अधिकारीले शोधनान्तरस्थिती ऋणात्मक भएकाले त्यसको प्रभाव तरलतामा परेको स्पष्ट पारे।

कोभिडको समयमा साढे ४ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा उद्योगी व्यवसायीले ऋण  पाएको उनले बताए। कोभिडको समयमा अफ्ठ्यारोमा परेका उद्योगीलाई बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै गभर्नर अधिकारीले अब प्रणालीलाई नै बचाउनुपर्ने अवस्था आएकाले केहि समय सहयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।

‘कोभिडको समयमा बैकिङ क्षेत्रले उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्‍यो’ उनले भने ‘अब, प्रणालीलाई नै बचाउनुपर्ने भएकाले केहि समय उद्योगी व्यवसायीले सहयोग गर्नुपर्छ।’ अधिकारीले घर-घरमा गाडि हुने तर, तेल किन्न नसकेर साईकल चढ्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयात रोक्ने नीति लिएको हो।’ उनले तरलताको स्थिति सहज भएपछि आयातमा नगद मार्जिन हट्दै जाने स्पष्ट पारे।  

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विराटनगर जुट मिललाई बचाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए। नेपालमा औद्योगिकरणको विजारोपण भएको विराटनगर जुट मिललाई बचाउन नसक्दा समग्र प्रदेश १ कै औद्योगिक क्षेत्रमा यसले असर पारेको उनको भनाई छ। मरासिनीले अर्थतन्त्र खतमै भएको भन्ने टिप्पणी सही नभएको बताए। उनले शोधान्तरमा दबाव परे  पनि सरकारसँग अझै साँढे ६ महिनालाई आयात धान्ने रकम मौज्दात रहेको दाबी गरे।

उनले भने ‘बाहिर टिप्पणी गरिएजस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था खत्तमै भइसकेको छैन।’ मरासिनीले केही महिना तरलता अभाव भए पनि यस्तो अवस्था धेरै समय नरहने दाबी गरे। विराटनगरलाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा राजनीतिकको केन्द्र बनेको उनको टिप्पणी छ। अरुण तेस्रो परियोजना अवरुद्ध हुँदा प्रदेश १  विकासमा पछाडि परेको उनले बताए।

माथिल्लो अरुण परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने, तल्लो अरुण, अरुण ४ लगायतका आयोजना पनि अघि बढाउने तयारी भइरहेकाले यी आयोजना बनेपछि प्रदेश १ समृद्ध बन्ने मरासिनीको दाबी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए। समृद्धि सबै नागरिकले चाहेको भन्दै उनले समृद्धिको बाटो हिँड्न आफ्नो प्राकृतिक स्रोत बेच्न सक्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पर्यटन पनि पर्ने बताए।

अर्को बाटो उद्योग स्थापना र सञ्चलान भएको उनको भनाई छ। राष्ट्रियता विकासमा खोज्नु पर्ने बताउँदै उनले जलविद्युतमा धेरै सम्भावना रहेको तर त्यसमा पनि राष्ट्रियता खोजिनु दुर्भाग्य भएको बताए। उनले अति राष्ट्रवादले नेपाल विकासमा पछि परेको दाबी गरे। उनले भने ‘अतिराष्ट्रवादले नेपाल विकासमा पछाडि पर्दै गएको छ।’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ०४६ अगाडि र पछि पनि ठूला उद्योग नखुलेको बताए। खनालले देशको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कृषि उत्पादनमा प्रदेश–१ ले मात्रै २२ प्रतिशत योगदान दिएको तर चिया, धानमा ठूलो अवसर हुँदा-हुँदै पनि उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको बताए।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले धेरै वस्तुहरु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि काम गर्न नसकिएको बताए। मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, प्रक्रियागत झन्झट, कमजोर पूर्वाधारहरु निकासीको अवरोध रहेको उनको भनाई छ। प्याकुरेलले सरकारले निर्यात व्यापार प्रबद्र्धनमा सामान्य सहजीकरण पनि नगरेको गुनासो गरे।

प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीयतासँगै विकासको विकेन्द्रीकरण भएको बताए। राईले प्रदेशका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएपनि विकासको विकेन्द्रीकरण भएको दाबी गरे। उनले पहिले एउटा सडक पुल नभएको जिल्लामा पनि प्रदेश सरकार बनेपछि पुल निर्माण सुरू भएको बताए। 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७८ १२:०६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App