वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न १५ लाख रूपैयाँसम्म प्रदान गरिने भएको छ।
समस्यामा परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायताका लागि आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुनः त्यस्तो सहायतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न लागेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
‘विदेशमा अपराधजन्य गतिविधिमा सामेल नहुँदा नहुँदै पनि कैयौं नेपालीले जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदा कानुनी सहायताको आवश्यकता देखिएको हो,’उनले भने, ‘त्यसैले फौजदारी अभियोगमा जेल परेका नेपाली कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बोर्डले निर्णय गरेमा १५ लाख रूपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ।’
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय (श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार) रूपैयाँ लिने गर्छ। श्रमिकले जम्मा गरेको सोही रकमबाट बोर्डले रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुनेका परिवारलाई आर्थिक सहायताका साथै बिरामी र अंगभंग हुनेलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गर्छ।
हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका निकटम आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै, विदेशमा घाइते वा अंगभंग हुनेलाई पनि बोर्डले उपचारका लागि सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गर्छ।
यीबाहेक बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका आफन्तलाई बोर्डबाहेक बिमा कम्पनीले पनि १४ लाख रूपैयाँ (म्यादी जीवनको रकम) उपलब्ध गराउँछन्।
बोर्डले कामदारसँग संकलन गरेको सोही रकमबाटै कानुनी सहायताका लागि रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट संकलन भएको रकम जम्मा भएर हाल बोर्डको कल्याणकारी कोषमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भाषा नजानेकै कारण कैयौं नेपालीले विदेशमा अनाहकमा दुःख पाइरहेको बताए। ‘भाषाको ज्ञान र अन्य सामान्य जानकारी नहुँदा कैयौं नेपाली गन्तव्य मुलुकमा काम गर्दागर्दै जेल गएका छन्,’उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता निर्दोष व्यक्तिलाई सहायता होस् भनेर बोर्डले १५ लाख रूपैयाँसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।’ कानुनी सहायताका लागि १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आवश्यक परेको खण्डमा भने स्वयं पीडित व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रमिकको हकअधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका विज्ञले भने निर्दोष व्यक्तिलाई आवश्यक पर्दा १५ लाख रूपैयाँको सीमा तोक्न नहुने धारणा राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल विदेशको कानुनी सहायताका लागि दिने भनिएको १५ लाख रूपैयाँ अपुग हुने बताउँछन्।
‘कानुनी सहायता आवश्यक परेका हरेकलाई कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ तथा मुद्दा र आर्थिक हैसियत फरक भएका पीडितलाई १५ लाखभन्दा बढी सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै जानेरै अपराधका घटनामा सामेल हुने र अनजानमा परी फसेका वा फसाइएका व्यक्तिलाई गर्ने सहायता पनि फरकफरक हुनुपर्छ।’
उनले कोषमा कामदारको हितमा खर्च गर्नलाई ठूलो रकम जम्मा भए पनि श्रमिकको अझै पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरे। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार यतिखेर विभिन्न गन्तव्य मुलुकका जेलमा तीन सय ४६ नेपाली रहेको बताए।
कोरोना महामारीको बेला ती मुलुकमा घरफिर्ती केन्द्र र जेलबाट गरी करिब दुई सय नेपालीको उद्धार गरिएकाले पछिल्लो समयमा जेलमा रहेका नेपालीको संख्या केही कमी देखिएको उनको भनाइ छ।
‘रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली विभिन्न बहानामा झै–झगडा गर्ने र जेलमा पर्ने भएकाले जेलमुक्त हुने संख्यामा घटबढ भइरहन्छ,’ उनले भने। बोर्डले आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका २९ महिलासहित एक हजार दुई सय ४३ का आफन्तलाई ७३ करोड ७१ लाख ८० हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो।
त्यस्तै रोजगारीको क्रममा अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएका एक सय ४३ कामदारलाई दुई करोड ६६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ प्रदान गरेको जनाएको छ। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्न थालेसँगै विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको बोर्डले जनाएको छ।
विदेश जानेको संख्या बढ्न थाल्यो
कोरोना महामारीका कारण करिब दुई वर्ष सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारी पुनः बढ्न थालेको छ। सरकारका उपल्लो निकायमा बस्नेहरूले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने बताउँदै आए पनि युवायुवतीलाई स्वदेशमा काम गर्ने अवसर नहुँदा उनीहरू दिनहुँ बिदेसिन बाध्य छन्।
कोरोना महामारीको असर घट्दै गएपछि वैदेशिक रोजगारी पुरानै लयतर्फ उन्मुख भएको छ। असारयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यतिखेर कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्समा धेरै नेपाली गइरहेका छन्। विभागका अनुसार असारमा २० हजार ६ सय ५८ नेपालीले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिए। जसमा १० हजार ७ सय नयाँ र अरू यसअघि विदेश गएर फर्केकाहरू थिए।
साउनदेखि कात्तिकसम्म एक लाख ५६ हजार ५७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। साउनदेखि कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९६ हजार तीन सय ३४ छ। सोही अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५९ हजार सात सय २३ रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार साउनमा २५ हजार चार सय २८ कामदार विदेश गएका थिए। भदौमा २४ हजार ६ सय ९२ ले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए भने श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेसहित ३६ हजार ४० जनाले वैदेशिक रोजगारीको बाटो तताएको विभागले जनाएको छ। असोजमा ३९ हजार ६ सय ७१ नेपाली विदेश उड्दा २७ हजार आठ सय २४ नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरू छन्।
कात्तिकमा बिदेसिने नेपालीको संख्या दैनिक औसत १५ सयभन्दा माथि पुगेको छ। कात्तिकमा ५४ हजार नौ सय १८ ले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ। जसमा ३० हजार १८ ले विदेशमा नयाँ कामको अवसर पाएका हुन् भने अन्य श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर पुरानै कार्यस्थलमा फर्किएका छन्।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७८ ०३:०६ बिहीबार
