सरकारले ६ वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट झण्डै ७१ अर्ब संकलन गरिसक्यो। तर १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लगानी ढाँचा सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन।
सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा भन्दा पनि पूर्वाधार विकासका नाममा कर उठाउँदै आइरहेको छ।
यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले २०७६ फागुनमा पाँच रूपैयाँ थपेर १० रूपैयाँ पुर्याएको छ। आयल निगमले ६ वर्षमा पूर्वाधार विकास करबापत ७० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको बताएको छ।
आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले विगत ६ वर्षमा पूर्वाधार कर बापत करिब ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको बताए। ‘पहिला बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा उठाउने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधार विकासको नाममा प्रतिलिटर १० रूपैयाँको दरले उठाइन्छ।’ आयल निगमले पूर्वाधार कर बापत उठाएको रकम मासिक रूपमा सरकारको कोषमा दाखिला गर्दै आएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड, ०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, ०७४/७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो। त्यसैगरी, आव ०७५/७६ मा ११ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो।
निगमले आव ०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड र २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ कर बापत उठाएको थियो। सरकारले ६ वर्षको अवधिमा बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट करिब ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ। तर आयोजना प्रभावितलाई करिब ३३ अर्ब ८० मुआब्जा वितरणबाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण सकिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मुआब्जा बापत हालसम्म ३३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ वितरण भएको छ। अझै १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।
अहिले बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले धर्ना तथा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति आयोजना प्रभावितलाई तत्कालै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो। यो आयोजनाले घरगोठ, जमिन, रुख–बिरुवा लगायतको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर आयोजनाले अहिलेसम्म आयोजना प्रभावित घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको लगत संकलन तथा मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन। समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले प्रभावितको माग सुनुवाइ नगरेकाले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको बताए।
‘सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गामा बनेका घर संरचना, फलफूल लगायत बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म गरेको छैन,’ उनले भने, ‘दुई वर्षदेखि गोरखाको बेनिघाटस्थित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइले मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गरेको छैन।’ सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विनियोजन गरेको रकम समेत फ्रिज भइरहेको उनले बताए छ। ‘त्यसैले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छौं,’ संयोजक ढकालले भने।
पहिलो चरणको आन्दोलनमा सरकारले बेवास्ता गरेकाले दसैं र तिहारको बीचमा फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलनको रूपमा सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने उनले बताए। ‘आइतबारदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन सकियो। अब फूलपातीसम्म सरकारलाई हाम्रो माग पूरा गर्न समय दिएका छौं,’ उनले भने, ‘दसैं र तिहारको बीचमा फेरि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन गर्नेछौं।’
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७८ ००:४५ बुधबार
