नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बुधबार भएको भेटमा परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ले पनि उत्पादशील अर्थतन्त्र रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने भनेको छ। परिसंघले सुझाव कार्यान्वयनका लागि अर्थ, उद्योग, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै राजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना धितोमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’को प्रशंसा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनको लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए। ‘के गर्दा  निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ र सरकारको पनि राजस्व वृद्धि हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु,’ उनले भने, ‘श्रम शक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त छ। देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो यो। समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ। यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ।’ परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सिसिडी रेसियो खारेजीले सिर्जना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे। 

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७८ ०१:५९ बिहीबार