सरकारी चिया बगान जिम्मा लिएर कानुन पालना नगरेपछि लिजमा दिइएका सबै बगान फिर्ता ल्याउन इलाम र झापाका स्थानीय सरकारले सामूहिक पहल थालेका छन्। दुवै जिल्लाका स्थानीय सरकार प्रमुखको संयुक्त बैठकले सरकारी चिया बगान स्थानीय सरकारमातहत ल्याउनसमेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
सूर्याेदय नगरपालिकामा सोमबार बसेको बैठकले सरकारी बगान लिजमा लिएका सञ्चालकले मालपोत र भूमिकरसमेत अहिलेसम्म नतिरेको भन्दै यही साउन मसान्तभित्र तिराउने निर्णय गरेको छ। सूर्याेदय नगरकै पहलमा बसेको बैठकमा नगरप्रमुख रणबहादुर राई, इलाम नगरका मेयर महेश बस्नेत, माई नगरका मेयर दीपक थेबेसहित झापाको मेचीनगर नगरका मेयर विमल आचार्य, बाहर्दसी गाउँपालिका अध्यक्ष खड्ग राजवंशी र बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश भुजेल सहभागी थिए। बैठकले यही साउनभित्र सबैखाले कर तिरिसक्न चिया बगान व्यवस्थापनलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले २०५७ सालमा इलामका इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट तथा झापाका टोकला, बाहर्दसी र बर्ने चिया बगान त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। लिज सम्झौतापछि यी ७ चिया बगान र उद्योगको ६५ प्रतिशत हिस्सा सांघाई समूहलाई छ। तर, लिजमा बगान लिएको समूहले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर अहिलेसम्म नतिरेको तथा स्थानीय सरकारले बनाएका कुनैपनि कानुन पालना नगरेको आरोप स्थानीय सरकारको छ। मेयर राईले बगान सञ्चालकले श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्दा श्रमिकको बिचल्ली भएको बताए। ‘सरकारी व्यवस्थापनमा हुँदा यी बगानमा २ हजार ४ सय श्रमिक रहेछन्,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही बगानमा ४ सय हाराहारी मात्र श्रमिक छन्।’
उनले व्यवस्थापनले श्रमिकलाई स्थायीबाट करारमा पुर्याएकोे, भएका सेवा–सुविधा कटौती गरी काममा निरुत्साहित गरेको र कामबाट हटाउन अनेक बहाना बनाएको आरोप लगाए। ‘बगान लिजमा लिएका सञ्चालकले विकास निर्माणका काममा समेत अवरोध गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक र पर्यटकीय हिसाबले गहनाका रूपमा रहेका चिया बगानको बिजोग बनाइएको छ।’
सूर्याेदयमा कन्याम, इलाम नगरमा इलाम तथा माई नगरपालिकामा सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान छन्। झापाको मेचीनगरमा टोकला, बाहर्दसीमा बाहर्दसी र बुद्धशान्तिमा बर्ने चिया बगान छन्। बगान व्यवथापनले सातै चिया बगानको मालपोत र व्यवसाय कर बुझाउनुपर्छ। सबै बगानको प्रत्येक ५ वर्षमा सरकारलाई अढाई करोड रुपैयाँ करबापत् बुझाउनुपर्नेमा बुझाइएको छैन। त्यतिमात्र होइन, प्रत्येक ५ वर्षमा सबै बगानको ५ लाख रुपैयाँले यो करको दर बढ्ने सम्झौता रहेकामा अहिलेसम्म कुनै कर नबुझाइएको स्थानीय सरकारहरूले जनाएका छन्।
लिजमा दिइएका सात बगानमध्ये इलाम चिया बगान ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा मानिन्छ। इलाम नगरले यो सम्पदा जोगाउन प्रत्येकजसो बजेट, नीति, कार्यक्रममा चियाबारीलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। तर, भएको चिया बगान र बगानभित्र रहेको नेपालकै ऐतिहासिक उद्योग जोगाउन बगान सञ्चालकले सहयोग नगरेको इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ।
मेयर महेश बस्नेतले इलामको ऐतिहासिक र पुरातात्विक चिया बगान तथा कारखाना देशकै इतिहास भएको तर अहिले उद्योग भने खण्डहर बनाइएको बताए। ‘बगान उजाड बनाइएको छ, कारखानामा भएका महँगा र महत्वपूर्ण औजार अन्यत्र लगेर इलामको इतिहास मेटाउने प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘यो बगानको इतिहास जोगाउन स्थानीय सरकार सक्षम छ, निजी क्षेत्रबाट चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउनुपर्छ।’ उनले जिल्लाको पर्यटन विकासका लागि इलाम चिया बगान र उद्योगलाई चिया संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न नगरले माग गरिसकेको बताए।
१९२० सालमा नेपालमै पहिलोपटक इलाममा चिया खेती भएको र १९३५ सालमा यही चिया बगानमा उद्योग स्थापना भएको इतिहास छ। नगरले ऐतिहासिक चियाबारीमा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाको सालिकसमेत बनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले चीनबाट उपहारका रूपमा ल्याएको चिया उनका ज्वाईं बडाहाकिम थापालाई पहिलोपटक इलाममा खेती गराएको इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ।
इलाम नगरको पहिलो नगरसभाले नै सरकारी चिया बगान स्थानीय सरकारमातहत ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। माई नगरको चौथो नगरसभाले पनि त्यही निर्णय गरेको थियो भने सूर्याेदय नगरले यसअघि पटक–पटक पुरानो लिज सम्झौता रद्द गरी स्थानीय सरकारलाई बगान हस्तान्तरण गर्न माग गरिसकेको छ।
माई नगरका मेयर थेबेले श्रमिकको न्यूनतम् सेवा–सुविधामा चिया बगान व्यवस्थापन पक्ष उदासीन रहेको बताए । ‘यी महTवपूर्ण चिया बगान अब स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् छ।’ सूर्याेदयका मेयर राईले कन्याम चिया बगानमा धेरै श्रमिक रहेको र उनीहरूको रोजीरोटीका लागि नगरपालिकाले आफैं चिया बगान सञ्चालन गर्नसक्ने बताए। ‘महत्वपूर्ण चिया बगान बिजोग बनाउनुको सट्टा बरु नगरले सहकारीमार्फत् सञ्चालन गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले श्रमिकको ज्याला र ऐन कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक लिखित रूपमा बगान व्यवस्थापन पक्षलाई भनेपनि बेवास्ता गरिएको छ।’
जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा विजयी सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतले सरकारी बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउनुपर्ने पटक–पटक बताइसकेका छन्। ‘सरकारी चिया बगानमा बेथिति बढेको छ, सरकारले निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई दिएको जिम्मेवारी आफैंले फिर्ता लिनुपर्छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष तथा इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिनिधिसभामा विजयी सुवासचन्द्र नेम्बाङले केही समयअघि गृहजिल्लामै आयोजित सार्वजनिक समारोहमा भनेका थिए, ‘सरकारी बगानका श्रमिकले सरकारले तोकेकै सुविधा नपाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो।’ नेपालमै पहिलोपटक चिया खेती भएको इलाम चिया बगान नेम्बाङले चुनाव जितेको निर्वाचन क्षेत्रमै पर्छ।
क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि गतवर्ष कन्यामका आन्दोलनरत चिया श्रमिकसँगको भेटघाटक्रममा बगानको व्यवस्थापन नै परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताएका थिए। ‘चिया बगान व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए। कन्याम, सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७८ ११:१२ सोमबार
