सरकारले आर्थिक सहायताका तीन आर्थिक वर्षमा ६१ करोड बाँडेको छ। सरकारले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै रकम वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष वर्ष २०७५/७६ मा, १३ करोड ४ लाख ९५ हजार, २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख र २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यविधिविपरीत ५० हजारदेखि ३० लाखसम्म वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाका अनुसार सो वर्ष एक सय ७४ नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ३० लाखसम्मका दरले ९ करोड ८० लाख ८८ हजार, विभिन्न घटनामा उपचारबापत ३३ लाख ७ हजार र संस्थागत अनुदान २ करोड ९१ लाख गरी १३ करोड ४ लाख ९५ हजार वितरण गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा पहुँचवालालाई वितरण गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका व्यक्तिलाई ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सक्ने सीमा तोकिएको छ। सरकारले भने कार्यविधि लत्याउँदै प्रतिव्यक्ति ३० लाखसम्म बाँडेको छ।
नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ मा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेगरी सीमा तोकिएको छ तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति ३० लाखसम्म आर्थिक सहायता दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मापदण्डभन्दा बढी हुनेगरी ३० व्यक्तिलाई मात्र ३ करोड ३३ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको महालेखाको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७२/७३ मा वितरण गरेको आर्थिक सहायताको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा मन्त्रिपषिद्को विभिन्न मितिको निर्णयअनुसार ६७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको महालेखाले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा करिब २ करोड आर्थिक सहायता वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो वर्ष मन्त्रिपरिषद्, गृहमन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाट पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, सभासद् र सर्वसाधारणलाई १ करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको थियो भने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलनिकटका व्यक्तिलाई ४० लाख बाँडिएको थियो।
सरकारले निवेदन, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कुनै पनि कागजातबिनै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको महालेखाले औंल्याएको छ। महालेखाले कार्यविधि पालनाका साथै उपचार खर्च पुष्टि हुनेगरी सहायता प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सरकारले २०६८ सालअघि मनलाग्दी ढंगले पहुँचवालालाई आर्थिक सहायताका नाममा रकम वितरण गरेको विषयमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो। आर्थिक सहायतालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ल्याए पनि सरकारले कार्यविधिविपरीत मनलाग्दी गर्न छाडेको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको आर्थिक सहायताको विषयमा बर्सेनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। कार्यविधि कुल्चेर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र अभियोजन गरेको पाइँदैन।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७७ ०३:३८ बिहीबार
