पुनर्वास कञ्चनपुरका कल्लु राना यतिबेला रोपाइँ सकेर रासायनिक मलको खोजीमा छन्। कहिले कुनै सहकारी त कहिले कृषि सामग्री पाइने पसल धाउन थालेका छन्। रोपाइँ गरेकै दिन खेतमा हाल्नुपर्ने युरिया अहिलेसम्म उनले हाल्न सकेका छैनन्। ‘धान रोपेको १५ दिन बितिसक्यो, मल हाल्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘धान रोपेकै दिन हाल्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म मल नपाउँदा खेतमा हाल्न सकेको छैन।’ उनी मात्रै हैनन् अहिले सुदूरपश्चिमका आधाभन्दा बढी किसान मल अभावमा भौतारी रहेका छन्।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ८१ हजार ६ सय चार हेक्टर जमिनमा गरिने धान खेतीका लागि आठ हजार मेट्रिक टन युरिया, ६ हजार पाँच सय मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्छ। तर, संघीय सरकार मातहत रहेको कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले सुदूरपश्चिमका किसानका लागि युरिया तीन हजार ६ सय ३४ मेट्रिक टन उपलब्ध भएको छ। यति मल आउँदा पनि अझै सुदूरपश्चिममा चार हजार तीन सय ६६ मेट्रिक टन युरिया अपुग छ। यस्तै यस वर्ष दुई हजार आठ सय ८० मेट्रिक टन डिएपी आएको थियो। जसमध्ये अझै तीन हजार ६ सय २० मेट्रिक टन डिएपी सुदूरपश्चिमका किसानलाई अपूग रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख नवलसिंह बोगटीले बताए। उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई आवश्यक पर्ने मलभन्दा ५० प्रतिशत कम मल अपुग भएको छ।’ संघीय सरकारबाट  नै कोटा निर्धारण गरिएका कारण कोटा अनुसार नै सुदूरपश्चिममा मल आउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘जति कोटा थियो त्यति नै हो मल आउने, तर यहाँ कोटाभन्दा ५० प्रतिशत बढी मल आवश्यक पर्छ।’ आफूहरूले वार्षिक कार्य योजनामा हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई आवश्यक पर्ने परिणाममा मल उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘तर केन्द्रबाट हामीले पठाएको परिणामको आधा गरेर कोटा निर्धारण गरी मल पठाइन्छ।’  

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीले यहाँका सहकारीमार्फत् वितरण गर्ने मल पनि सहज रुपमा किसानले पाउन समस्या भएको अगुवा कृषक रमेश भाट बताउँछन्। ‘किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल नै सरकारले पु¥याउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ।’ सरकारी तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किसानलाई चाहिनेभन्दा ५० प्रतिशत कम परिणाममा मलको कोटा निर्धारण गर्नु र छुट्याइएको कोटाको मल पनि समयमा वितरण नहुँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बढाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। तर, किसानलाई चाहिने परिणामभन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर सुदूरपश्चिमलाई मल पठाउँदा कृषि क्षेत्रमा सोचेजस्तो उपलब्ध हात नपार्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका सुदूरपश्चिम संयोजक टंक कोइराला बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले कृषिमा क्रान्ति गर्ने भन्दै नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘तर, किसानलाई चाहिने मात्रामा मलको कोटा निर्धारण नगरी ५० प्रतिशत कम मल आयात गर्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई वार्षिक पाँच लाख ६१ हजार सात सय ४५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ, जसमध्ये चार लाख ९५ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन अहिलेको उत्पादन रहेको छ। वार्षिक ६६ हजार ५६ मेट्रिक टन खाद्यान्न सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्य प्रदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। आधुनिक कृषि प्रणाली, प्रविधिसँगै किसानले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल पाउन सके कैलाली र कञ्चनपुरकै उत्पादनले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पर्याप्त खाद्यान्न पुग्ने किसान नेता कोइराला बताउँछन्। ‘आधुनिक कृषि प्रणालीसँगै प्रविधि र यहाँका किसानलाई चाहिने मात्रामा रासायनिक मल पु¥याउन सके सुदूरपश्चिममा खाद्यान्न आयात हैन यहाँबाट निर्यात गराउन सकिन्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ ०३:३८ सोमबार