म्याग्दी जिल्लाका आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमा कुल ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवधिमा विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएको अवस्थामा खर्चको प्रतिशत घट्ने अनुमान गरिएपनि आर्थिक अन्तिम महिना अर्थात असार महिनामा खर्च हुने बजेट धेरै भएका कारण जिल्लामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चालु र पूँजीगत बजेटको कुल ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको हो ।
२०७५/०७६ सालमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार संघीय सरकारबाट ६ वटै स्थानीय तहसहित २४ कार्यालयलाई विनियोजित चालु २ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६८ करोड १९ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै पूँजीगततर्फ ५३ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३५ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फको कुल बजेटको ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको १७ करोड ७६ लाख ७१ हजार बजेट अर्थात ३४ प्रतिशत विकास बजेट फ्रिज भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट स्थानीय तहसहित २१ वटा कार्यालयलाई चालुतर्फ प्राप्त कुल ४४ करोड ५७ लाख ७५ हजार बजेटमा ३० करोड २ लाख ६२ हजार भएको छ भने पूँजीगत तर्फ ९४ करोड ८९ लाख लाखमा ६३ करोड १९ लाख खर्च भएको छ ।
पूँजीगत तर्फ ३१ करोड ६९ लाख अर्थात कुल बजेट फ्रिज भएको छ भने चालुतर्फ कुल बजेटको ३२ प्रतिशत फ्रिज भएको कोष नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए। ‘असार महिनामा खर्च हुने बजेटको ग्राफ अत्यन्तै माथि छ,‘बर्खाको समयमा हुने खर्च दिगो हुदैन’ सापकोटाले भने । उनका अनुसार लकडाउन अगाडी सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी समेत असारमा गरिएकाले पूँजीगत खर्च अन्तिम महिनामा धेरै देखिएको हुनसक्ने बताए ।
‘पूँजीगत खर्च गर्ने शैली अझै पुरानो छ,‘दिर्घकालिन महत्वका गतिविधिलाई हतारमा गर्दा गुणस्तरी नहुनसक्छ’ सापकोटाले भने । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई विनियोजित बजेट चालु शिर्षकमा हुने भएकाले स्थानीय तहमा निकासा भएपछि आवश्यक शिर्षकमा विनियोजन हुने भएकाले समेत चालुको बजेट र खर्च धेरै हुने गरेको सापकोटाको भनाई छ । विकास निर्माणकार्य ढिलासुस्ती, समयमा बजेट नआएको र ठेक्का लागेको निर्माण कार्यसमेत अलपत्र हुँदा त्यस्तो शीर्षकको बजेट खर्च नभएर हुनसक्ने भएकाले नयाँ आवको सुरुवातमै योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिए पूँजीगत खर्च सहज हुने बताए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट संघीय कार्यालयतर्फ १७ करोड ९९ लाख ६२ हजार राजश्व संकलन भएको छ भने प्रदेश तर्फका कार्यालयबाट ३ करोड ५५ लाख ७५ हजार राजश्व उठ्न सफल भएको बताए । राजश्व संकलन गतवर्षको तुलनामा धेरै छ ।
असार महिनामै अचाक्ली खर्च
म्याग्दीमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा संघीय सरकारतर्फको कार्यालयमा चालुतर्फ ३४ करोड, पूँजीगत तर्फ १८ करोड खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फको असार महिनाको खर्च कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हो । कुल पूँजीगत बजेट ३५ करोड रहेको छ । त्यस्तै प्रदेशतर्फ असार महिनामा चालुमा ७ करोड र पूँजीगत तर्फ २६ करोड खर्च भएको छ । प्रदेशको पूँजीगत कुल बजेट ९४ करोड रहेको छ । असार महिनामा संघीयतर्फको पूँजीगत खर्चले जिल्लामा असारे विकासको नमुनालाई प्रष्ट पारेको छ भने प्रदेशतर्फको बजेटले समते अन्तिम महिनामा बजेटको खोलो बगेको देखिन्छ ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट ल्याएर आफ्ना निकटलाई जिम्मा दिने प्रबृत्तिका कारण अन्तिम महिनामा समेत कर्मचारीलाई बजेट निकासामा दबाव दिने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा भएको ठूलो खर्चबारे कुनै पनि प्रक्रिया विपरित नभएपनि सम्पन्न विकासे गतिविधि दिगो हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । प्रक्रिया मिलाएर निकासा भएपनि फिल्डमा काम सम्पन्न नहुने र कतिपय काम फागुनदेखि जेठ महिनासम्म सकेका योजनाहरुको समेत भुक्तानी अन्तिम महिनामा लैजानुमा कर्मचारीको नियतमा प्रश्च चिन्न उठ्ने गरेको छ ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७७ १२:५९ शनिबार
