कोरोना भाईरस महामारीका कारण गरिएको लकडाउने आर्थिक रुपमा धरासायी बनाएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायक व्यावसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाडी किन्दाको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने किस्ताको अवधि तत्काल नबढाइदिए गाडीको सम्पुर्ण कागजात र तालाचाबी बुझाउने चेतावनि उनीहरुले दिएका छन् ।  

कोरोना महामारीबीच अरु क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गरेपनि यातायात व्यासायीलाई वेवास्ता गरेकोले गाडी किन्दाको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आइपरेको बताएका छन् । तत्काल ६ महिना अवधि नथपिए आइतबारभित्र कागजात र चाँबी संकलन गर्ने तथा सोमबारदेखि वित्तीय संस्थालाई बुझाउन थाल्ने उनीहरुले बताए ।  

पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनिले बुधबार यहाँ पत्रकार भेटघाट गरेर बंैक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता भुक्तानि समय कम्तिमा ६ महिना थप हुनुुपर्ने बताएको छ । कम्पनि अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले किस्ता र ब्याज तिर्ने समय ६ महिना थप नभए आगामि आइतबारसम्म तालाचाँबी संकलन गर्ने र सोमबारदेखि बुझाउन थाल्ने बताए । ‘अब हामीले तालाचाँबी र कागजात संकलन गर्छाै । कम्पनिमा आवद्ध व्यावसायीसँग छलफल गरिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म कागजात र तालाचाँबी संकलन गर्ने र सोमबारदेखि बुझाउन थाल्ने हो ।’  

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कागजात तथा चाँबी बुझाएपछि सवारी साधनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस कम्पनि तथा सवारीधनी नहुने पनि उनले बताए । ‘सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर बनेका अरु व्यावसायीलाई राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, यातायात व्यावसायीलाई शब्दले समेत सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यातायात व्यावसायीको योगदान कम छैन । तर सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ ।’

‘हामीले अरु आर्थिक सहयोग खोजेका होइनौ । अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा न्यूनतम ६ महिनाको समय व्यवस्थापन गरिदिन भनेका हौ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग किस्ता तिर्न र खाना खानका लागि राहत मागेका होइनौ । तर सबै व्यावसायीलाई एकैनासले हेरियोस भन्ने हो ।’ यातयात व्यावसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई किस्ता तिर्न नसक्ने हो भने बैंक र लगानी डुब्ने जोखिम रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनिमा आवद्ध १४ सय सवारी छन् । ती सवारीमा करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण ७० प्रतिशत रहेको छ । ३० प्रतिशत व्यावसायी आफैले लगानी गरेका छन् ।  

यातायात व्यावसायी केशवप्रसाद अधिकारीले लामो समयको लकडानउका कारण रोकिएका सवारी घाँस र हिलोमा फँसिसकेको बताए । उनका अनुसार घाँसैघाँसले गाडी घेरिन थालेका छन भने पाटपुर्जामा खिया लाग्न थालेका छन् । ‘यातायातको क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यावसायी ढलिसकेका छन् । अब अन्तिम अवस्था भनेको जहाँबाट ऋण लिएका छौ, त्यही निकायलाई चाँबी र कागजात बुझाउनुको विकल्प छैन,’ अधिकारीले भने, ‘असार मसान्तसम्म यातायात व्यावासायी झनै क्षतविक्षत हुनेछन् ।’

ऋण लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुहरुलाई किस्ता तिर्नका लागि दवाव दिएको उनले बताए । ‘बंैकहरुले आफ्नो ऋण नडुबोस भनेर थप घरजग्गा धितो राख्नुस समेत भन्न थालेका छन । दिनहुँजसो किस्ता तिर्न फोन आउँछ,’ अधिकारीले भने, ‘तीनमहिना बढि गाडी नगुडाएका व्यावसायीले कहाँबाट ल्याएर किस्ता तिर्ने भन्ने हो ।’ उनले राज्यको ढुकुटीबाट प्याकेज नमागेको समेत बताए । ४÷५ दिनभित्र राज्यले यातायात व्यावसायीको माग सुनुवाई नगरे गाडीको चाँबी बुझाएर बस्ने अधिकारीले पनि बताए ।

नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ऐनकुमार साईले साता–दशदिनका लागि लकडाउन होला भनेर गाडी थन्काएपनि अहिले सयदिन नाघिसक्दा व्यावसायी डामाडोल भएको बताए । सयदिन भन्दा बढी थन्किएको गाडी सडकमा निकाल्न पनि त्यही गाडीका लागि दुईलाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था रहेको बताए । ‘अहिले त हामीले सडकमा गाडी निकाल्न पनि सक्ने अवस्था छैन । गाडीका पाटपूर्जामा खिया लाग्यो, टायर हिलोमा गडेका छन । सडकमा निकाल्दा टायर पड्किने डर छ । अब निकाल्दा त डेढ–दुईलाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम पनि खर्चने अवस्था व्यावसायीसँग छैन । ग्यारेजमा थन्किएका गाडी अब घाँसमा डुबिसकेका छन् ।’

उनले सकभर गाडीलाई सडकमा निकालेर आन्दोलन गर्न व्यावसायीले नचाहेको बताए । ‘बरु तालाचाँबी बुझाउँछौ । सडकमा निस्कन सक्ने अवस्था छैन,’ साइले भने, ‘तालाचाँबी बुझाएपछि बैंकले जे सुकै गरोस ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताका लागि तनाव दिएको उनले बताए ।  

दुरी कायम गरेर चलाउँदा भाडा बढ्नुपर्छ

लकडाउनको करिब एकसयदिन पुगिसक्दा पनि सार्वजनिक यातायात सेवा संचालनको तयारी सरकारले नगरेको व्यावसायीको भनाई छ । पुरानै अवस्थामा यातायात संचालन गर्ने अवस्था नरहेको र नयाँ मापदण्ड अनुसार दूरि कायम गरेर संचालन गर्दा अहिलेको भाडादरमा चलाउन नसक्ने पनि उनीहरुले बताए ।

‘४० जना यात्रु बोकेरै सवारी चलाउ भनेर सरकारले भन्छ भने हामीले पुरानै भाडादरमा यात्रु बोक्छौ । तर, दुरी कायम गरेर २० जनामात्र यात्रु बोक भन्छ भने पुरानो भाडादरले हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘नीति ल्याएर सवारी चलाउ भनेर सरकारले भन्छ भने हामी तयार छौ । नत्र अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सम्भव हुँदैन ।’ व्यावसायीका अनुसार नेपालमा करिब तीनलाख यात्रुबाहक सवारी साधन छन् । ६० हजार बढी मालवाहक सवारी रहेको पनि व्यावसायीको भनाई छ । ती सबै सवारीमा गरेर करिब १२ लाख मानिसले प्रत्यक्ष काम पाएको पनि व्यावसायीको भनाई छ । 

प्रकाशित: १७ असार २०७७ १३:५२ बुधबार