यसपालि समयमै पानी पर्दा पनि सर्लाहीका किसान मायाशंकर यादवले धान रोपाइँ सुरु गर्न सकेका छैनन् । करिब २५ बिघा जमिनमा धानखेती गर्दै आएका उनको ब्याडमा बिउ तयारी अवस्थामा छ, रोपाइँका लागि पानी पनि पर्याप्त छ तर रासायनिक मल अभावका कारण उनले रोपाइँ गर्न नपाएका हुन् ।
उनी भन्छन्, ‘लकडाउनले पारि (भारतीय बजार) गएर मल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । केहीले प्रहरीसँग मिलेर मल भिœयाएका पनि छन्, मैले भने ल्याउन सकेको छैन।’
भारतबाट अवैध तरिकाले भित्रिएको मलको मूल्य सामान्य अवस्थाभन्दा दोब्बर बढी हुने गरेको उनले बताए । सरकारले अनुदानमा मल वितरण गर्दै आएको उनलाई थाहा छ, तर अहिलेसम्म प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
‘सहकारीले उपलब्ध गराउने मल जहिले अभाव हुन्छ, त्यो पनि सहकारी सदस्यलाई मात्र दिन्छन्,’ उनले भने, ‘पारिबाट आवश्यक मात्रामा मल ल्याउन पाएकै अवस्था थियो, अहिले ल्याउन नपाउँदा गाह्रो प-यो ।’
बाँकेका किसान मगनसिंह थापाले बिउ राख्ने बेला पाँच किलो युरिया पाएका थिए । त्यसयता उनी पटकपटक सहकारीमा बुझ्न गए, तर ‘मल नआएको’ मात्रै जवाफ पाए । ‘केही समयअघि सहकारीले नौ क्विन्टल युरिया मल ल्याएको थियो, सबैले बाँड्दा पाँच–पाँच किलो भागमा प¥यो, अहिले धान रोप्ने बेला मलै छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा भारतबाट पनि मल आउँथ्यो, अहिले उताबाट ठप्पै भएकाले सरकारी मल कुर्नुको विकल्प छैन ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत हरेक वर्ष धान रोप्ने बेला मल अभाव भइरहे पनि सरकार व्यवस्थापनमा चुकिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले अनुदान रकम थपेको थपै छ, समयमा मल कहिल्यै आएन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई यो समयमा अभाव हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर समयमा गृहकार्य कहिल्यै गरेको पाइएन।’
चालू वर्षका लागि सरकारले युरिया दुई लाख ६० हजार, डिएपी एक लाख ७९ हजार र पोटास १० हजार पाँच सय ९९ टन खरिदको लक्ष्य राखेको थियो, जसमा ७१ हजार पाँच सय युरिया र ५९ हजार पाँच सय टन डिएपी आउन बाँकी छ ।
सरकारले आवश्यकभन्दा कम परिमाणमा आयात गर्ने र त्यही मलसमेत व्यवस्थित किसिमले वितरण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्ने भनिएको छ तर तिनले कमिसन खाएर व्यापारीलाई मल बेचेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सहकारीमा छैन, तर त्यही मल दोब्बर मूल्यमा बजारमा बिक्री भइरहेको छ ।’
उनले ‘अभावको फाइदा उठाएर गुणस्तरहीन मल बिक्री–वितरण भइरहेको र किसानले त्यसैलाई किन्न बाध्य भएको’ गुनासोसमेत गरे । जिम्मेवार निकायले विगत वर्ष बजेट निकासा कम भएको भन्दै आएको र अहिले लकडाउनका कारण टार्दै आएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘समस्या होला, समाधान सरकारले खोज्ने हो । बन्दरगाहमा आएर रोकियो भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’
सहकारी आबद्ध बाहेकका किसानले मलै नपाउने अवस्था रहेको बस्नेत बताउँछन् । ‘हामीले व्यक्तिलाई नभए पनि समूहलाई मल उपलब्ध गराइनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा मल बाँडिएको छ ।’
अहिलेसम्म कुन ठाउँमा कति मल आवश्यक छ भन्ने तथ्यांक नहुँदा कतै चाहिनेभन्दा बढी र कतै पुग्दै नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘सबैतिर एकैपटक रोपाइँ हुँदैन, कम्तीमा पहिला हुने ठाउँमा पहिले पु-याएर बिस्तारै पछि रोपाइँ हुने ठाउँमा पठाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।
रासायनिक मलको विकल्पमा भकारो सुधारजस्ता कार्यक्रमबाट कम्पोस्ट र प्रांगारिक मल बनाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । तर सरकारी योजना सधैं त्यही रासायनिक मलको खरिद–बिक्रीपछाडि मात्र छ ।’
राष्ट्रिय कृषि सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराई सरकारले सहकारीमार्फत मल वितरण गर्दै आएको भने पनि त्यसमा पारदर्शिता नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग जोडिएका करिब दुई सय सहकारीले मल वितरण गर्दै आएका छन्, कति त नाम मात्रका सहकारीले व्यापार गरेका छन् । उनीहरूले नै मल पाउँछन् ।’ उनको भनाइमा, कतिपय यस्ता गोदाम छन्, जोसँग वर्षैभरि मल हुन्छ ।
सरकारले अनुदान व्यवस्था हटाएरै भए पनि आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सक्दै नसक्नेलाई अनुदान दिइओस्, नत्र पैसा तिरेर मल किन्ने वातावरण बनोस्, यहाँ त मनपरी बढी भयो,’ उनले भने ।
सधैंको अभाव
सरकारले लामो समयदेखि मलमा अनुदान दिँदै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ । रासायनिक मलको मूल्य वृद्धिका कारण सरकारले २०२९ मा देशैभरि मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर अनुदान दिने नीति अंगीकार गरेको थियो । २०५४ मा आएर सरकारले रासायनिक मलको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार घोषणा ग-यो । जसअनुसार रासायनिक बाहेकका मलमा अनुदान पूर्ण रूपमा हटाउने, रासायनिकको हकमा समेत चरणबद्ध रूपमा अनुदान हटाउँंदै लैजाने निर्णय गर्दै रासायनिकमा अनुदान दिन बन्द गरेको थियो ।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी ‘पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट मल खरिद गर्ने नीतिअनुरूप अनुदान बन्द गरिएको, तर उक्त नीति सफल नभएकाले पुनः ०६५ मा अनुदानमा उपलब्ध गराउन थालिएको’ बताउँछन् ।
०६५ को अन्तिममा अनुदान मलको आयात एवं बिक्री–वितरणको जिम्मा ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’ र ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन’लाई दिइयो ।
अनुदानमा वितरण गरिने मलको मूल्य सरकारले तोक्दै आएको छ । सरकारले प्रति ५० किलोको मूल्य विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवाका लागि सात सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । यीबाहेकका ठाउँमा ढुवानी शुल्कका आधारमा मूल्य बढी देखिने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले बताए । ‘सरकारले न्यूनतम मूल्य कायम गर्छ । अनुदान रकम यति नै भन्ने निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलर मूल्यलाई हेरेर ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम छुट हुन्छ ।’
यसपालि किन ढिला ?
रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरका माध्यमबाट खरिद गरिन्छ । त्यसैले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत आयात गर्न ५–६ महिना लाग्ने गरेको जिम्मेवार व्यक्ति बताउँछन् । आफैँ ६ महिना अगाडिबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने भने पनि यसपालि कृषि सामग्री केन्द्रले ढिलो गरी (अप्रिल पहिलो साता) युरिया २५ हजार टन र डिएपी २० हजार टनका लागि टेन्डर निकालेको छ । त्यस्तै, मेको दोस्रो साता १० हजार टन पोटास खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप्दा समेत आवेदन नपरेको केन्द्रको दाबी छ । जब कि, ३० प्रतिशत मात्रै मल खरिदको जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङले लक्ष्य पूरा गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
सरकारले मल अनुदानका लागि मागको ५० प्रतिशत खरिद योजना बनाउँदै आएको बताउँछ । सरकारी अनुदानको मल मुख्य गरी धान, मकै र गहुँबालीमा केन्द्रित छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, मुलुकभरि धानखेती १४ देखि १५ लाख हेक्टरमा गरिँदै आएकोे छ । त्यस्तै, करिब नौ लाख ५० हजार हेक्टरमा मकै र सात लाख हेक्टरभन्दा बढीमा गहुँखेती हुँदै आएको छ ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् कृषि वनस्पति महाशाखा प्रमुख ध्रुव थापा धानका लागि प्रतिहेक्टर दुई सय २६ किलो युरिया, ८६ किलो डिएपी र ६६ किलो पोटास आवश्यक पर्ने बताउँछन् । यस हिसाबले १५ लाख हेक्टरमा धानखेतीका लागि तीन लाख ३९ हजार टन युरिया, एक लाख २९ हजार टन डिएपी र ९९ सय हजार टन पोटास आवश्यक पर्छ ।
यो मात्रामा मल नहालेको अवस्था र प्रांगारिक मल प्रयोगलाई अनुमान गर्दा पनि यही याममै ठूलो परिमाणमा मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, सरकारले उखुखेतीमा मल आवश्यक ठानी कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छैन, तर हामीकहाँ करिब ६८ हजार हेक्टरमा उखु उत्पादन हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले व्यावसायिक तरकारीखेती दुई लाख ८६ हजार आठ सय ६४ हेक्टरमा हुने देखाउँछ । जसमा रासायनिक मल अनिवार्यजस्तै छ । राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख रामवरण यादव पछिल्लो समय रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएकाले बर्सेनि करिब आठ लाख टन मल आवश्यक पर्ने बताउँछन् । तर, कृषि मन्त्रालयले यसपालि पाँच लाख टनभन्दा बढी खरिद लक्ष्य राखेको छ । सधैँ समयमा लक्ष्यअनुसार मल आयात नहुने रोगै बनेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’ र ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन’ले १२ देखि १५ चरणमा अनुदानको मल आयात गर्दै आएको बताउँछन् ।
‘हामीले एकपटकमा आयात गर्न सक्ने भनेको बढीमा ३५ देखि ४० हजार टन मात्र हो । कलकत्ता बन्दरगाहले महिनामा ६० देखि ७० हजार टन मात्र ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने छ,’ उनले भने । कलकत्ता बाहेकका बन्दरगाहलाई पनि प्रयोग गर्ने विकल्प सोचेको उनले बताए ।
ढुवानीको विकल्प नभएको विषयलाई उनी ढिलाइको कारण भन्छन्, तर खरिद प्रक्रिया एकैपटक पूरा गरे पटकपटकको प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनेतर्फ सरकार सचेत छैन ।
यसबारे प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘फरक–फरक समयमा मल आवश्यक हुन्छ । मलको मूल्य दैनिक परिवर्तन भएको हुन्छ । हामीले सम्झौता गरिसकेपछि मूल्य घट्यो भने पछि घटाऊ भन्न मिल्दैन ।’
खरिदमा मात्र होइन, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका निकाय एकैपटक ठूलो परिमाणमा भण्डारण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रवक्ता केसी भण्डारणको समस्याबारे भन्छन्, ‘एकैपटक डेढ वा दुई लाख टनकै परिमाणमा मल आयात भए, त्यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । सिजन अनुसार, किसानकहाँ पठाउनुपर्ने हुनाले त्यति सहज पक्कै छैन ।’
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू वर्षका लागि सरकारले युरिया दुई लाख ६० हजार टन, डिएपी एक लाख ७९ हजार टन र पोटास १० हजार पाँच सय ९९ टन खरिदको लक्ष्य राखेको थियो, जसमा हालसम्म पोटास लक्ष्य अनुसार सबै आए पनि ७१ हजार पाँच सय टन युरिया र ५९ हजार पाँच सय टन डिएपी आउन बाँकी छ ।
प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘अब लकडाउन खुकुलो बन्दै गएको छ । आपूर्तिकर्ता पनि सम्पर्कका आउँछन्, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ अब प्रक्रिया अगाडि बढे पनि मल आउन कम्तीमा कात्तिक कुर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतीय आपूर्तिकर्ताले केही छिटै आयात गर्ने भए पनि भारत बाहेककाले कम्तीमा तीन महिना समय लगाउने केसीको भनाइ छ ।
अब विकल्पका रूपमा यसअगाडि नै खरिद भएर बन्दरगाहमा अड्किएको मललाई मुलुक भिœयाउनु हो । कलकत्ता बन्दरगाहमा कामदार नपाएर मल लोड–अनलोड गर्न नसकिएको बताइएको छ । यता, सरकारले प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा अलि बढी आवश्यक देखिएको युरिया गुजरातको बन्दरगाहमा थन्किएको छ । प्रवक्ता केसी गुजरात बन्दरगाहबाट समयमै आउन सक्ने देखिएकाले आपूर्तिकर्ताले त्यताबाट लिए पनि भारत सरकारले अनुमति नदिँदा रोकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय स्तरबाट पनि पहल भएको छ । राजदूत आफैँ लाग्नुभएको छ, तर सफल हुन सकिएन । अब पुनः कलकत्ता बन्दरगाह फर्काएरै भए पनि साउनमा मल आइपुग्छ ।’
कृषि विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत मलको अभावले पहिले सीधै उत्पादन र पछि खाद्य सुरक्षामा असर गर्ने बताउँछन् । ‘अहिले मौसमले साथ दिएकै थियो, अझै पनि औसत वर्षाकै सम्भावना छ, तर मल छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एक किलो नाइट्रोजनले २० किलो धान उत्पादन बढाउँछ, आफैँ अनुमान गर्नुस्– मल नहुँदा धान उत्पादनमा कति असर पु¥याउला ?’
गएको वर्ष अहिलेसम्मकै बढी ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदा पनि १० लाख मेट्रिक टन आयात गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । अहिले धेरै नेपाली घर फर्किएको बेला उत्पादन बढाउन नसके स्थिति भयावह हुनेतर्फ उनले संकेत गरे ।
मल बजेट र खरिद–बिक्री
सरकारले बर्सेनि मलका लागि अर्बौं बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, किसानलाई डिएपी र पोटासमा २५ देखि ३० प्रतिशत र युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत अनुदानमा सीमित परिमाणमा मल उपलब्ध गराइन्छ । बाँकी बजेट प्रशासनिक र कर्मचारीको तलब–भक्तामै खर्चंदै आएको छ । त्यसमाथि आगामी आर्थिक वर्षदेखि मलमा पाँच प्रतिशत भन्सार लगाएर किसानमाथि सरकारले भार थपेको छ ।
एकातिर सरकारले अर्बौं रकम खर्च गर्ने, अर्कोतिर किसानले समयमा मल नपाउने अवस्था सधैँ देखिँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी रासायनिक मलको विकल्पमा प्रांगारिक मललाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले योजना सारेको भए पनि धान, गहुँ, मकैजस्ता मुख्य बालीमा तत्काल त्यसको सम्भावना नभएको बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट खरिद (टनमा) बिक्री (टनमा)
०७२/७३
५ अर्ब ४४ करोड २ लाख ५८ हजार ९ सय १४ २ लाख ५८ हजार ९ सय १४
०७३/७४
४ अर्ब ८१ करोड ३ लाख २४ हजार ९ सय ७७ ३ लाख २४ हजार ९ सय ७७
०७४/७५
४ अर्ब ८० करोड ३ लाख ५८ हजार ६ सय ३४ ३ लाख ४० हजार १ सय ४५
०७५/७६
८ अर्ब ९९ करोड ३ लाख ४५ हजार २ सय २७ ३ लाख ४५ हजार २ सय २७
०७६/७७
१० अर्ब ४ लाख ५० हजार टन (लक्ष्य) ३ लाख २९ हजार ६७७ (हालसम्म आएको)
०७७/७८
११ अर्ब
स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण– २०७६/७७
प्रकाशित: १३ असार २०७७ ०१:२३ शनिबार
