बुटवल - विश्वका अन्य मुलुकमा ५० वर्षपहिले नै लागू भएको अवधारणा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नेपालमा बल्ल सुरु हुँदैछ। तैपनि यसलाई सेजकै अवधारणामा अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो यहाँका लगानीकर्ताको छ। देशकै पहिलो र नमूना भनिएको भैरहवा सेजमा १८ वर्ष बित्दा पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैन। एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा आएकै छैन, जसका कारण सञ्चालनमा आएको भनिएको ६ वर्ष बित्दा पनि बाह्य तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई यसले आकर्षित गर्न सकेन।

१८ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको सेजमा अहिलेसम्म जम्मा १७ वटा उद्योगले सम्झौता गरेका छन्। ६९ वटा प्लटमध्ये २७ वटा खालि छन्। तीनवटा उद्योगले उत्पादन थालेका छन्। अन्यले भू–बहाल सम्झौता गरी जग्गाको भाडा तिरिरहेका छन्। सेजमा उद्योग खोलिसकेका र खोल्ने क्रममा रहेका लगानीकर्ताले सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी कुरेका छन्। एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न माग गरिरहेका छन्। तर सम्बन्धित निकायले देशकै पहिलो र नमूना भनिएको भैरहवा सेजको भौतिक र नीतिगत सुधारमा खासै चासो दिएको देखिँदैन।

सम्बन्धित निकायले देशकै पहिलो र नमुना भनिएको भैरहवा सेजको भौतिब र नीतिगत सुधारमा खासै चासो दिएको देखिदैँन।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भनिएको सेजमा उत्पादित वस्तु ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सो प्रावधान अनुरुप देशभित्रै कच्चा पदार्थको उपलब्धता छैन। भारत या चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरिएकावस्तुले तीनै देशमा दीर्घकालसम्म बजार पाउला ?लगानीकर्ता सशंकित छन्। भारत या चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरिएको वस्तुले त्यहीँको बजारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?’ नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघकासदस्य राजेश अग्रवालले आंशका प्रकट गरे।

यहाँका उद्योगीले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। ‘कथं कदाचित भारतीय पक्षले हाम्रा उत्पादनलाई हर्डल गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? यसबारेमा ऐन बोल्नु पर्छ,’ सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भिष्मप्रसाद न्यौपानेले भने। निर्यातलाइ पहिलो प्राथमिकता दिइएपनि निकासी हुन नसकेको सामानमा सरकारले भ्याट लिएर देशभित्रै बिक्री गर्न सक्ने प्रावधानसहित ऐन संशोधन गर्न लगानीकर्ताले माग गरेका छन्। यो प्रावधानले देशलाई घाटा नहुने तर्क उनीहरुको छ।

गत शनिबार योजना आयोगको नेतृत्वमा भैरहवामा भएको छलफलमा पनि निकासीको सीमा घटाउनुपर्ने माग उठेको छ। भारत सरकारले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी र सस्तो बनाउन बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याइरहेका बेला नेपाल सरकारले पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उद्योगी अग्रवालको जोड छ। उद्योगीले जग्गाको भाडा घटाउन पनि माग गरेका छन। लगानीकर्ताले अहिले २० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर भाडा तिरिरहेका छन्।अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अध्ययन गरी माग अनुरुपका वस्तु उत्पादनमा लगानीकर्तालाई सुझाव दिने परिपाटी सरकारी तथा व्यावसायिक संघ–संस्थाले बसाल्न सके निर्यातजन्य उद्योग स्थापनामा सहज हुने तर्क छ, अर्का उद्योगी दिपक झाको। उद्योगी स्वयंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवश्यकता पहिचान गर्न नसक्दा सेजमा लगानी आकर्षित हुन नसकेको झाको ठहर छ।

कहिले लागू हुन्छ एकद्वार सेवा?
सेजमा आइसकेका लगानीकर्ताले एकद्वार सेवा प्रणाली लागू नहुँदा उद्योग स्थापना र निर्यातमा झन्झट भोग्नु परेको छ। सेजको अवधारणा र सर्त अनुरुपका कुनै पनि सेवा सुविधा आफूहरुले नपाएको भारतीय लगानीमा खुलेको उद्योग विस्तार ग्लोबल प्रालिका प्रबन्धक निपुण जैनले बताए। अत्यावश्यक पूर्वाधार र सेवा उपलब्ध नहुँदा उत्पादित सामानको निर्यातमा झन्झट भोग्नुपरेको ब्रिलेन्ट लाइटनिङका म्यानेजर केशव भट्टराइको गुनासो छ। कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सारले तयारी मालको बहाना बनाएर १२ दिनसम्म नाकामै गाडी रोकिदिएको भट्टराईले बताए।

सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावसँगै स–साना पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा समेत ध्यान दिइएको छैन। सेजमाखानेपानीकालागि बोरिङ गाडिएको छ। पानी ट्यांकी पनि छ। तर वितरणको व्यवस्था छैन। हाल सञ्चालित उद्योगहरुले आफैं बोरिङ खेर पानीको व्यवस्था गरेका छन्। प्लटैपिच्छे सडकका दुवैतर्फ पोलमा बल्ब झुन्डाइएको छ। तर ती बल्दैनन्। ट्रिटमेन्ट प्लान्ट अहिलेसम्म अपुरो छ। सेजका कर्मचारीले हालका लागि बिजुली प्रशस्त उपलब्ध रहेको दाबी गरिरहँदा यहाँ अहिले पनि पटकपटक लाइन जान्छ। गत सोमबार विस्तार ग्लोबल प्रालि परिसरमा कुराकानी चल्दै गर्दा दुईपटक लाइन गयो। उद्योगका अधिकारीहरु हरेक दिन यस्तो समस्या दोहोरिरहने बताउँछन्। पटकपटक बिजुली काटिँदा मेसिनरी सामानसँगै उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा असर परेको उनीहरुको गुनासो छ। विद्युुत् सबस्टेसन बने यस्तो समस्या पूर्ण रुपमा हट्ने बताइन्छ। तर सेज प्राधिकरणले यो वा त्यो बहानामा सबस्टेसनको टेन्डर खोल्न ढिलाइ गरिरहेको छ।

सेज परिसरमा राखिएको धर्मकाँटा झाडीले पुरिएको छ। धर्मकाँटाको सामान्य मर्मतसम्भार समेत नगर्दा सामान तौलिन सेजबाहिर जानु पर्छ।उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिन करिब दुई किलोमिटर पर भैरहवास्थित सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघमा पुग्नुपर्छ। भन्सार प्रक्रियाका लागि भन्सारमै पुग्नुपर्छ। सेजको प्रशासनिक भवनमा प्रभु इन्सुरेन्सको बोर्ड झुन्डाइएको छ। तर उसको कार्यालय,कर्मचारी त्यहाँ छैनन्। ग्लोबल आइएमई बैंकको एक्सटेन्सन कार्यालय पनि नाम मात्रैको छ। पेट्रोलपम्पका लागि बनाइएको संरचना झाडीभित्रै हराएको छ। सेजका उपसचिवसुन्दर थापाले अहिले बल्ल पेट्रोलपम्पका लागि नेपाल आयल निगमसँग अनुमति माग गरिएको बताए।

सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न
पछिल्लो समय सेजको सुरक्षामा समेत चुनौती देखिएको छ। गत महिना धर्मकाँटा र पेट्रोलपम्प नजिकैको चेकपोस्ट भवनबाट एयर कन्डिसनर चोरी भएको थियो। यसले सेजको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सेजकै अफिसबाट मालसामान चोरी भइरहँदा हाम्रा उद्योग र कर्मचारी सुरक्षित छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ब्रिलियन्टका म्यानेजर भट्टराईले चिन्ता व्यक्त गरे।

प्रकाशित: २७ माघ २०७६ ०४:०८ सोमबार