कोलकता - ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली लागू भएपछि अनपेक्षित रुपमा नेपालको समुद्रपार व्यापारमा ‘सिपिङ कम्पनी’को कब्जा कायम हुन पुगेको भनि सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन्। ‘डाइरेक्ट सिपमेन्ट’ प्रणालीले एकातिर ‘डिटेन्सन’, ‘डेमरेज’, सुस्त व्यापार, ‘कार्गो ह्यान्डलिङ’ तथा ढुवानीमा विभिन्न तहका बिचौलियाको समस्या समाधान भएको छ भने अर्कोतिर ‘सिपिङ कम्पनी’को मनोमानी समस्याका रुपमा देखा परेको छ।

‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीबाट प्राप्त लाभ नेपालले पाउनु पर्नेमा ‘सिपिङ कम्पनी’ले त्यसको ‘इन्जोई’ (आनन्द) उठाइरहेको देखिएको छ। पहिले विदेशबाट नेपालको कार्गो ‘सिपिङ कम्पनी’द्वारा भारतीय बन्दरगाहमा गन्तव्य तोकेर आउने गथ्र्यो। उनीहरुले निश्चित समयसीमा १४ दिन तोकेर कोलकताबाट नेपालका लागि कन्टेनर पठाउँदा यसका लागि भारतीय भन्सार, बिमा कम्पनी र बन्दरगाहमा हुने कागजी औपचारिकता पूरा गर्दागर्दै महिनौंसम्म लागेर विलम्ब शुल्क र जरिवाना पर्ने गरेको थियो। खाली कन्टेनर ‘सिपिङ कम्पनी’ले कोलकतामै फिर्ता लिन्थे। यि सबै कामका लागि नेपाली आयातकर्ताले कोलकतामा एजेन्ट नियुक्त गरेर राख्ने बाध्यता थियो।

‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली लागू भएपछि यि सबै प्रक्रिया, यसमा लाग्ने समय र खर्च बेहोर्नु परेन। अर्कोतिर ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली अनुसार ढुवानी गर्दा सिपिङ कम्पनीले मनोमानी शुल्क असुल्न थालेका छन्। यो सेवा दिएका कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा नेपाली व्यापारबाट लाभ लिने मामिलामा एकरुपता पाइएको आयातकर्ता बताउँछन्। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालको कार्गो ढुवानी गर्ने ‘सिपिङ कम्पनी’को नियमन हुन नपाएर ढुवानी खर्च झन् वृद्धि भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन्।

‘कोलकातामार्फत हुने कारोबारमा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ अपनाइएपछि पारवहनको लागत बढ्यो,’ अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘यो प्रणालीबाट समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको थियो। परिणाम भने फरक निस्कियो। खर्च घटेन ‘डाइभर्ट’ भयो, ‘सिपिङ कम्पनी’तिर।’ यो प्रणाली लागू भएसँगै सिपिङ कम्पनीलाई नियमन गर्ने कानूनी आधार र संयन्त्रसमेत हुनुपर्नेमा त्यो नहुँदा ढुवानी लागत महँगो परेको सरोकारवालाको भनाइ छ। ‘क्षेत्राधिकारको कुरा पनि छ, हामीले भारतीय पक्षसँग मिलेर नियमनको उपाय खोज्नेतिर लागेका छौं,’ कोलकतास्थित भारतका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले भने, ‘त्यो हुन्जेल हामीले यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ, अहिले नेपाली व्यापारमा ‘सिपिङ कम्पनी’को मनोमानी छ।’ उनले ‘सिपिङ कम्पनी’को यो नियन्त्रण भत्काउन चुनौति रहेको बताए।

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि आधारभूत थलोको रुपमा रहेको कोलकातास्थित बन्दरगाहमा प्रक्रियागत सुधार आमुल रुपमा भएको छ। यसैक्रममा यहाँ भएर हुने व्यापारमा रेलमार्फत आयात हुने सामानका ‘कन्टेनर’मा ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (इसिटिएस) लगाएर गत वर्षदेखि ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली लागू गरिएको छ।

अहिले नेपाल आउने कन्टेनरको करिब आधा हिस्सा ‘ह्यान्डल’ गरिरहेको आन्ध्र प्रदेशको बिशाखापट्नम बन्दरगाहमा पनि यो प्रणाली छ। यसरी नेपाल आउने कन्टेनरको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा अहिले ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीबाट सोझै नेपाल भित्रिरहेका छन्। यसमा भारतीय बन्दरगाहमा ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ अर्थात एउटा ढुवानीका साधनबाट कार्गोलाई अर्को साधनमा हालेर अगाडि बढाउने प्रक्रियाबाहेक अरु साबिकको औपचारिकता हुँदैन। यसले नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत व्यापारिक मालसामानको गन्तव्य बन्न गएको छ।

‘यो प्रणाली लागू हुनु नेपाली व्यापारका लागि धेरै ठूलो उपलब्धी हो, यसबाट नेपाली व्यापार व्यवस्थित, सुरक्षित र झन्झटमुक्त भएको छ,’ महावाणिज्यदूत अर्यालले भने, ‘तर, व्यापार लागत घट्ने आपेक्षाअनुसार ‘सिपिङ कम्पनी’को मनोमानीका कारण घटेन, जसका कारण आर्थिक नोक्सानी भएको छ।’ ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ कार्यान्ययनका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मध्येका अर्याल यो अवस्थालाई हटाउँदै व्यापार लागत घटाउने कुरा नेपालको व्यापार व्यवस्थापनको अबको मुख्य कार्यभार रहेको बताउँछन्। नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा संलग्न कम्पनीलाई नियमन गर्न संयन्त्र बनाउन भारतीय पक्षसँग नेपालले पहल गरिरहेको उनले बताए।

आयातकर्ताका अनुसार सिपिङ कम्पनीले आधारभूत समुद्री भाडा, रेल भाडा, टर्मिनल ह्यान्डलिङ चार्ज (टिएचसी), ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (इसिटिएस)को शुल्कलगायतमा चाहिनेभन्दा बढी रकम असुल गरिरहेका छन्। रेलमार्फत कन्टेनर ढुवानी गरेर पु¥याउने सेवाप्रदायक भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले उक्त बापत भाडाको एउटै दर तोकेको छ। ‘सिपिङ कम्पनी’ले भने आयातकर्तासँग अलगअलग दरमा सोबापतको भाडा लिइरहेको कोलकातास्थित कस्टम हाउस एजेन्ट संघका कार्यकारी सदस्य अमृतभक्त श्रेष्ठले बताए।

कोन्करले २० फिटको कन्टेनरमा १० मेट्रिकटन सामानका लागि कोलकातादेखि वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको प्रतिकन्टेनर रेल भाडा ३९ हजार ६ सय ७० भारतीय रुपैयाँ (भारु) निर्धारण गरेको छ। ‘सिपिङ कम्पनी’ले त्यसका लागि आयातकर्तासँग भारु ५८ हजार पाँच सय भारु असुलिरहेको आयातकर्ता बताउँछन्। ४० फिटको कन्टेनरमा २० मेट्रिकटन सामानका लागि कोन्करले यसको भाडा ७० हजार दुई सय ७० भारु तोकेकामा सो ‘सिपिङ कम्पनी’ले ९९ हजार भारु लिने गरेको छ। सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित इन्ल्यान्ड हलेज चार्ज (आइएचसी)का नाममा उक्त रकम असुल्ने गरेका छन्।

त्यस्तै ‘गुड रिच’नामको ‘सिपिङ कम्पनी’ले सबैभन्दा बढी रकम लिइरहेको छ। २० फिटको ‘कन्टेनर’मा १० मेट्रिकटनको ६२ हजार चार सय र ४० फिटमा २० मेट्रिकटनको एक लाख दुई हजार चार सय भरु लिएको भेटिएको छ। रेल भाडाका अतिरिक्त २० फिटे कन्टेनरमा ‘टर्मिनल ह्यान्डलिङ चार्ज’ (टिएचसी)का नाममा क्रमशः ३२ हजार सात सय र ४० फिटेमा ३८ हजार २० रुपैयाँ लिने गरेका छन्।  ‘इसिटिएसको खर्च तीन हजार तीन सय भारु भनिए पनि सात हजार भारुसम्म असुलेको श्रेष्ठले बताए। ‘सिपिङ कम्पनीको मनोमानी नियन्त्रण नभएसम्म ढुवानी खर्च घटाउन सम्भव नभएको उनको दाबी छ।

‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’मा मालसामान ढुवानीका लागि प्रारम्भदेखि गन्तव्यसम्मको सबै प्रक्रियाको जिम्मा सिपिङ कम्पनीले लिएपछि विलम्ब, झन्झट, अनिश्चतता समाधान भएको छ,’ आयातकर्ता प्रदीप केडियाले भने, ‘बन्दरगाहमा हुनसक्ने विलम्ब र सम्भावित जरिवानाको रकम सिपिङ कम्पनीले ढुवानी भाडामं थपेर असुल गरिरहेकाले व्यापार लागत भने घट्न सकेको छैन।’

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०३:५३ मंगलबार