काठमाडौं – सरकारले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय युक्त जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडलाई अनुमतिपत्र दिएको हो।
उक्त अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको रहनेछ। विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। सरकारले माथिल्लो अरुण आकर्षक आयोजना भएकाले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारणलाई पनि सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
सरकारले फागुन ०६९ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन। कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको असोजको बैठकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सहमति दिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको होे।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए। ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ,’ उनले भने, ‘निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं।’ उनले विश्व बैंकले आयोजनामा ४०/५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी दिए।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ। कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा चार अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ।
आगामी फागुनभित्रमा विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको निर्माण २०८३को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ। आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ। विद्युत् गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ।
आयोजनाले दुई किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्छ। परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिबेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरवलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको लागि पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।
आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ।
माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ ००:५६ बिहीबार
