वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले हरेक महिना पठाउने रेमिटेन्स औसतमा ७४ अर्ब हारहारी हो। चाडपर्वको बेला भने रेमिटेन्स आय बढ्ने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का अधिकांश महिनामा औसत ७४ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिँदा असोजमा (दसैं) १५ अर्ब बढी भित्रियो। यो हिसाब हेर्दा विदेशमा रहने नेपालीले दसैं खर्चका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको देखिन्छ।
अघिल्लो वर्ष दसैं परेको महिना असोजमा रेमिटेन्स आप्रवाह वृद्धि भई ८८ अर्बभन्दा माथि पुग्यो। यसपटकको असोजमा भित्रिएको रेमिटेन्सको विवरण संकलन हुन बाँकी रहे पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अघिल्लोपटक भन्दा बढी नै रेमिटेन्स भित्रिने दाबी गर्छन्।
विगतमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने हरेक महिनाको विवरण केलाउँदा चाडपर्वको बेला विदेशबाट आउने रेमिटेन्स बढी हुने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत साउनमा ७५ अर्ब ४० करोड रेमिटेन्स आएको जनाएको छ।
उत्पादन, सेवा र सीप बिक्रीको आयलाई आधार मान्दा यतिखेर आर्थिक रूपले देश चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। वर्षको कुल बजेट हाराहारी व्यापार घाटा (१३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ) हुँदा रेमिटेन्स नै अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरेको छ।
केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले पठाएको रेमिटेन्सका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान मात्र भएको छैन, देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाएको छ। सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नहुँदा वैदेशिक रोजगारी बेरोजगारको गुजाराको माध्यम बनेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को रेमिटेन्सलाई देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकारसँग तुलना गर्दा यो जिडिपीको २६ प्रतिशत बराबर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विदेशमा रहेका नेपालीले आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रेमिटेन्स पठाए। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यसको आकार सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड थियो।
पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्दा दैनिक औसत दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आइरहेको छ। बैंकिङबाहेक अन्य निकायबाट आउने रेमिटेन्स जोड्दा रकम अझै बढ्छ। अर्थविदहरू अहिले बैंकिङ च्यानलबाट भित्रिने रेमिटेन्सको करिब एक तिहाइ हुन्डी र अन्य माध्यमबाट आउने गरेको बताउँछन्।
नेपालमा रेमिटेन्सले अहिले मात्र भरथेग गरेको होइन। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा अंग्रेज सेनामा काम गरेका नेपालीले त्यसपछि कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउँदै आएका छन्। जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा आर्थिक रूपमा फड्को मार्न नसकेपछि पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य जस्तै बनेको छ।
विदेश नगए छोराछोरीलाई स्कुल पढाउन र खरको छाना फेर्न नसक्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीबाट छिमेकीले समृद्धि हासिल गरेको देखेरै दुई दशकको अवधिमा ४५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्।
विद्यार्थी भिसामा बाहिरिएका र भारतमा रहेका नेपालीको संख्या श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने बराबर रहेको अनुमान छ। विगतमा टाठाबाठा मात्र जाने गरेको वैदेशिक रोजगारीमा आजकल सबै गइरहेका छन्।
सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया रोजगारीको हकमा निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गरेपछि त झन् वैदेशिक रोजगारी पानी–पँधेरो जस्तै बन्न पुगेको छ। बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवामध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख जनशक्तिमध्ये ५० हजार जतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउँछन् वा उद्यम गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा युवाको आकर्षण बढ्दै जाँदा मुलुकका ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रेमिटेन्स पुग्ने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला १० वर्षमा नेपालले करिब ५५ खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्र्याउने छ ।
हेर्नुस् बक्समा कुन वर्ष कति रेमिटेन्स आयो ?
आर्थिक वर्ष भित्रिएको रेमिटेन्स ( रु. अर्बमा )
२०६६/६७ २३१.७२
२०६७/६८ २५३.५५
२०६८/६९ ३५९.५५
२०६९/७० ४३४.५८
२०७०/७१ ५४३.२९
२०७१/७२ ६१७.२८
२०७२/७३ ६६५.०६
२०७३/७४ ६९५.४५
२०७४/७५ ७५५.०६
२०७५/७६ ८७९.२७
जम्मा ५४ खर्ब ३४ अर्ब
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकु जाति हो भन्ने स्थापित भएपछि विदेशमा सुरक्षाको काम नेपालीलाई दिने क्रम बढ्यो। मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा सैनिक’ धेरैको नजरमा पर्यो। अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था सुरु भयो।
तेलमा आधारित अर्थतन्त्र सुदृढ हुन थालेपछि खाडी मुलुकमा बिलासी जीवनशैली सुरु भयो। बिलासी जीवन बिताउने माध्यम भनेकै खानपिन, सुरक्षा र श्रीमती हुन्। खानपान र श्रीमतीको व्यवस्थापन आफैंले चिनेजानेको ठाउँबाट मिलाए पनि भरपर्दो सुरक्षाका लागि अरबीहरूको आँखा नेपालतिर तानियो। जसले गर्दा नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो।
नेपालमा चाहिँ अवस्था कस्तोसम्म थियो भने सक्ने जति ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन्थे, अलि कम क्षमता भएका सिंगापुर पुलिसमा। त्यति पनि क्षमता नहुनेहरू भारतीय सेनामा जान्थे। नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा यो एउटा परम्पराजस्तै बन्न पुग्यो। कतिपय परिवारमा ‘लाहुरे’ पुस्तौंसम्म पेसा बन्यो । बाजे, बराजे लाहुरे छ भने नाति, पनातिसम्मले पेसा परिवर्तन नगरेका धेरै उदाहरण छन्।
समय क्रमसँगै पश्चिममा ‘लाहुर’ एउटा प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुग्यो। मध्यपश्चिमका समाजमा लाहुरे हुन नसकेका युवा अप्ठेरोमा नपरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ वैदेशिक रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न समाजका अगुवा बाध्य भए।
आर्थिक वर्ष ०४२÷४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एक–दुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले। वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका एकजना व्यवसायी निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्यो। खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए। यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर धेरै आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले।
त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण थिएन, किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो। वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तात्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा विदेश जान लागेका कामदारलाई टीका र अबीर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर फैलियो।
यसले वैदेशिक रोजगारीबारेका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म कम गर्यो। सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा विदेशको काम जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने भ्रम तोडिँदै गयो। बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो। खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई–चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्नेलाई दुई–चार वर्षको वैदेशिक रोजगारीले दुई–चार लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर दियो।
विदेश गएको केही समयभित्रै खर र फुसको छानामा टिन र जस्ता टल्किन थाले। केही टुक्रा जमिन थपिन थाल्यो। क्रमशः सर्वसाधारणको मनमा वैदेशिक रोजगारी एउटा भरपर्दो क्षेत्र बन्यो। विदेशबाट नियमित पैसा आउन थालेपछि स्कुल नजाने बालबालिका जान थाले। कतिले छोराछोरीलाई सुविधासम्पन्न स्कुलमा सारे।
के खाउँ, के लाउँको समस्या दूर हुँदै गयो। जुन घरका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा छन्, तिनका परिवारमा एक किसिमको खुसीको लहर नै आयो। गाउँका विपन्नलाई खर्चको जोहो गरिदिनेदेखि सामाजिक काममा चन्दा दिएर नाम कमाउने पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा नै हुन थाले। किनकि उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट सोचेभन्दा राम्रो कमाउन थालिसकेका थिए। विदेशको कमाइले जीवनयापन सहज बन्यो।
विभिन्न उतारचढाव भोग्दै आएको नेपालको वैदेशिक रोजगारी सीमित व्यक्तिको सपना मात्र रहेन। समयक्रममा अवस्था यस्तोसम्म आयो कि विदेशमा एकजना सदस्य नभएको घर नै बाँकी रहेन। आँटिला छोरीचेलीसमेत वैदेशिक रोजगारीको मोहमा परे। कतिपय युवाको पहिलो चाहना नै वैदेशिक रोजगारी हुन पुगेको पाइन्छ। सकेसम्म अमेरिका, युरोप पस्ने त्यो नसके इजरायल, कोरिया, जापान जाने र त्यो पनि नसके मलेसिया, खाडी मुलुक पस्ने लहर नै चलेको छ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटे पनि रेमिटेन्स बढको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ जेठ २ देखि २०७६ भदौसम्म प्रमुख गन्तव्य मलेसिया रोजगारीलाई बन्द गर्दा बिदेसिने युवाको संख्या घटेको हो। बन्द हुनुअघि रोजगारीका लागि बर्सेनि एकदेखि साढे एक लाखसम्म जाने गर्थे।
मलेसियाबाट औसतमा बर्सेनि दुई खर्ब हाराहारी रेमिटेन्स आउँथ्यो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कोरिया, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट आउने रकम बढेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल रेमिटेन्स बढेको देखिन्छ।
कोरियामा कमाउने नेपालीको रकम बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन नेपाल र कोरिया सरकार प्रयासमा छन्। रोजगारीका गन्तव्यमध्ये सबभन्दा राम्रो मानिएको कोरियामा हाल ४० हजार हाराहारी नेपाली काम गर्छन्। तिनको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक डेढ लाख रुपैयाँ हुन्छ। कसैकसैले महिनाको तीन लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारी बताउँछन्। सन् २००७ मा सुरु भएको रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत हालसम्म ६० हजार कोरिया गएका छन्।
धेरैजसो बिलासितामै
रामेछापका नवराज काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीबाट ६ लाख रुपैयाँ कमाएपछि गाउँमै कुनै व्यवसाय गर्ने सोच बनाएका थिए। मलेसियामा तीन वर्ष बिताएर फर्केका उनको गाउँमै कृषि पेसामा जम्ने सोच थियो। ‘तीन वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ पठाएकाले घरमा केही रकम बचेको होला भन्ने लागेको थियो,’ ३१ वर्षीय काफ्लेले भने, ‘फर्केर हिसाबकिताब गर्दा पठाएको सबै रकम घर खर्चमा सकिएको पत्नीले जानकारी दिइन्।’
गाउँमै केही काम गर्ने योजना बनाएका काफ्ले फर्केको ६ महिनामै बेखर्ची भएपछि पुनः विदेश जाने तयारीमा छन्।
सप्तरी, लालपटका मेराज अहमदले ७ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाटै करिब २५ लाख रुपैयाँ कमाए। तैपनि अहिले उनीसँग गाउँमा उद्यम गर्न पुग्ने रकम छैन। ‘७ वर्षअघि विदेश जाने बेला जुन आर्थिक संकट थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ मेराजले भने, ‘विदेश बसेर जति कमाए पनि सबै लाउन–खानमै सकियो।’
विदेश बस्ने नेपालीले रेमिटेन्स पठाउने क्रम जारी रहे पनि त्यो रकम उत्पादनमूलक कामको साटो दैनिक गुजारामै सकिने गरेको पाइएको छ। विदेश बस्नेले जतिसुकै हाड, छाला घोटे पनि कमाएको रकम बिलासितामा सकिने गरेकाले वैदशिक रोजगारी अर्थहीन हुन सक्ने भन्दै चिन्ता गर्नेहरू पनि बढेका छन्।
पहिलोपटक विदेश जानेबेला सप्तरीका मेराजको योजना बढीमा तीन वर्ष विदेश बस्ने थियो। ‘तर, सात वर्ष बितिसकेछ। अझै स्वदेश बस्ने अवस्था सिर्जना भएन,’ उनले भने, ‘नकमाएको भन्न हुँदैन तर सदुपयोग गर्न सकिएन।’ पाँच महिनाअघि घर फर्केका मेराजले आर्थिक समस्या परेपछि चाँडै साउदी जाने तयारी गरेको जानकारी दिए।
घर फर्केपछि रकमबारे खोजी गर्दा पत्नीले टिभी, लत्ताकपडा, गहना किनेर सकिएको बताएपछि चुप लाग्नुको विकल्प नभएको उनले गुनासो गरे। विदेशमा सक्दो कमाइ गरे पनि त्यो रकम कहाँ र कसरी सकियो भन्ने थाहा नपाउनेको संख्या ठूलो छ। स्वदेशमा उपाय नदेखेर विदेश जान बाध्य युवायुवतीले उता जति हाड–छाला घोटे पनि कमाएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सको करिब ८० प्रतिशत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको बताउँछन्। ‘विदेशमा कडा मेहनतले कमाउने र त्यो रकम बिलासितामा खर्च गर्नेको जमात ठूलो छ,’ उनले भने। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये कम्तीमा आधा जति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि सरकारले ठोस योजना बनाउन नसक्दा विदेशको आर्जन अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने मनसायले श्रम बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यो कागजमै सीमित छ। पछिल्लो समय त श्रम बैंकबारे चर्चा नै हुन छाडेको छ।
रेमिटेन्सलेसर्वसाधारणलाई अल्छी पनि बनाएको विज्ञ बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार विज्ञका अनुसार रेमिटेन्स कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा राज्यले सही योजना बनाउन नसक्दा जहाँबाट रकम भित्रिएको हो, उतै फर्कने गरेको छ। विदेशबाट पठाएको रकम कृषि र जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाए त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई सफल बनाउने बताइन्छ।
राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवायुवतीलाई लक्षित गरी बेलाबेला जारी गर्ने बचतपत्रबारे पनि प्रस्ट रूपमा जानकारी नभएको ती युवायुवती नै बताउँछन्।
रेमिटेन्स खर्चको विवरण
दैनिक गुजारा ७८.९ प्रतिशत
ऋण तिर्न ७.८ प्रतिशत
घरायसी सामान खरिद ४.५ प्रतिशत
शिक्षा ३.५ प्रतिशत
पुँजी निर्माण २.५ प्रतिशत
बचत ०.६ प्रतिशत
व्यवसाय ०.५ प्रतिशत
स्रोत: केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०७:२६ बिहीबार
