काठमाडौं – खाना पकाउने ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता तोड्न सरकार असक्षम देखिएको भन्दै ग्यास उद्योगीले आलोचना गरेका छन्। सरकार कै निर्णय अनुसार उद्योगीले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर ३३ महिनाअघि ग्यास बुलेट खरिद गरे पनि सरकारले भारतसँग सहजीकरण गरेर तिनलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसेकेको भन्दै उद्योगीले दुखेसो पोखे।
सरकारले ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए। संघको साधारण सभामा भण्डारीले बुधबार भने, ‘बुलेट चलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगीको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ।’ सरकारको निर्णय अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि बुलेट सञ्चालन गर्न नपाएको बताए।
भारतले एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट नदिएपछि ग्यास ढुवानी हुन सकेको छैन। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिएपछि उद्योगीले बुलेट खरिद गरेका थिए। ग्यास उद्योगीले २०७३ मंसिरको अन्तिम साता नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट ल्याएका थिए। इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)का रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्न भन्सार पास गरी दुइटा बुलेट नेपाल आइसकेका छन्। ५३ बुलेट भारतमा रहेको व्यवसायी बताउँछन्। चार सय बुलेट बुकिङ गरेको उद्योगीको दाबी छ। नेपाल आयल निगमले सात सय ७५ बुलेट खरिद गर्ने अनुमति दिएको थियो। अहिले भारतीय बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्।
सबै प्रक्रिया पु-याएर बुलेट किने पनि सरकारले धोका दिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निर्वतमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘सरकारको निर्णय अनुसार करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर बुलेट किन्यौं,’ घिमिरेले भने, ‘भारत सरकारसँग छलफल गरेर बुलेट चलाउन सरकार असफल भयो।’ घिमिरे सरकारको निर्णय अनुसार बुलेट खरिद गरेर पनि ग्यास ढुवानी गर्न नपाएपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत गएका छन्।
नेपाली बुलेट सञ्चालनमा आउँदा अहिले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका भारतीय व्यवसायीको व्यापार गुम्ने भएपछि व्यवसायीको दबाबमा भारतीय सरकारी अधिकारीले एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट दिएका छैनन्। अहिलेसम्म भारतीय ग्यास बुलेटले खाना पकाउने ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्। निगमले सात सय ७५ बुलेट सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणको बेलासमेत यो विषयमा छलफल भए पनि बुलेट सञ्चालन भएको छैन।
व्यवसायीले गुनासो गरे पनि कार्यक्रममा उपस्थित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उक्त समस्या समाधान गर्ने विषयमा चासो देखाएनन्। बरु यादवले खाना पकाउने ग्यास सहुलियतमा दिने तयारी भएको बताए। न्यून आय भएका उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ग्यास दिने तयारी भएको बताए। ‘उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले छिट्टै सहुलियत दरमा ग्यास उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘सम्पन्न नागरिकलाई ग्यासको मूल्य बढाएर भए पनि निम्न आय भएकालाई सहुलियत दरमा ग्यास उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं।’ जनताको पक्षमा काम गर्दा कानुनी जटिलता थपिने गरेकोको पनि उनले बताए। ‘जनताको पक्षमा काम गर्दा विभिन्न समस्या आउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकार समाधान गरेर अघि बढ्न तयार छ।’
अध्यक्षमा पुनः भण्डारी
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको बुधबार सम्पन्न साधारणसभाले पुनः गोकुल भण्डारीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ समिति चयन गरेको छ। संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कुशप्रसाद मल्ली, उपाध्यक्ष शंकर श्रेष्ठ, मनोजकुमार दास, महासचिव दिवान चन्द, कोषाध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सचिव धर्मराज बर्तौला चयन भएका छन्। त्यसैगरी, सदस्यमा सुनिल सिन्हा, राजकुमार सिन्धी, लोकहर्ष शाक्य, आशिष अग्रवाल, बाबुराम पोखरेल, योगेश घिमिरे, सुदिप घिमिरे, योगेश पौडेल, अमित अग्रवाल छन्।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०२:१२ बिहीबार
