पोखरा - कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ लेवाडेमा ५० मिटर दूरीको मोटरबाटोको ट्र्याक खोल्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत स्थानीय बेरोजगारलाई बोलाइयो। तर, आफ्नै गाउँको त्यो बाटोमा काम गर्न कोही बेरोजगार मानेनन्। अन्नपूर्ण–१ बाट ९८ जना बेरोजगार कामका लागि सूचीकृत भएका थिए।

सूचीकृत बेरोजगारलाई काममा आउनु भन्दै दुई–तीनपटकसम्म बोलाउँदा पनि उनीहरु आएनन्। अहिलेसम्म १ नम्बर वडाबाट छानिएका ९८ मध्ये कोही बेरोजगार पनि काममा पुगेका छैनन्। त्यही बाटोमा काम गर्न जसोतसो अन्नपूर्ण–२ बाट छानिएका ५–६ जना बेरोजगार मात्र पुगेका छन्। २ नम्बर वडाबाट ३६ जना बेरोजगार अन्तिम सूचीमा परेका थिए। तीमध्ये पनि ५–६ जनामात्र काममा पुगेपछि बाटो खन्ने काम सुरु गरिएको छ।

‘आफ्नै गाउँमा काम दिन्छौं भन्दा पनि छानिएका बेरोजगार काम गर्न तयार भएनन। जसोतसो आएका ५–६ जना बेरोजगारको भरमा मोटरबाटोको ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक सुजन गौतम भन्छन्, ‘बेरोजगार व्यक्तिले नै काम गर्न नमानेपछि हाम्रो केही लागेन। श्रम गरेबापत ज्याला दिन्छौं भन्दा पनि उनीहरु काममा आएनन्।’अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ को पाउँदुरमा सिँढी बनाउन त्यही वडाबाट छानिएका ३५ जना बेरोजगारलाई बोलाइयो। सुरुमा रोजगार चाहियो भन्दै आवेदन दिएका ९५ जनामध्ये अन्तिम सूचीमा ३५ जना परेका थिए। तर, पाउँदुरको सिँढी बनाउन बोलाइएका कोही बेरोजगार पनि काम गर्न मानेनन्। बारम्बार काममा आउनु भन्दै बोलाए पनि नगएपछि सिँढी बनाउने काम अघि नबढेको गौतमले बताए।

‘एक दिनको सात सय ५० रुपैयाँ ज्याला दिने भन्दै गाउँमै काममा बोलाउँदा पनि गाउँका बेरोजगार तयार भएनन्,’ उनले भने, ‘काम नगरी भत्ता पाइएला भन्ने सोचका कारण यो अवस्था आएको हुन सक्छ।’ कामदार नै कामका लागि तयार नभएपछि यो कार्यक्रम नै प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन चुनौती थपिएको उनले बताए। ‘आफ्नै गाउँमा काम गर्न पनि बेरोजगार अघि सरेनन्। बेरोजगार भएपछि कामका लागि तयार हुनुपर्ने हो, तर, कामै गर्न मानेनन्,’ गौतमले भने, ‘बसीबसी खाएका व्यक्तिलाई बेरोजगार भन्दै ज्याला दिने कुरै भएन।’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ११ वडामध्ये ६ सय जनाले बेरोजगार रहेको भन्दै सूचीकृत गराएका थिए। तीमध्ये छानबिन गर्दा एक सय ७० जनाको अहिलेसम्म अन्तिम सूची तयार भएको छ। दुर्गम भएका कारण वडा नम्बर ९ को अन्तिम नामावली आएको छैन। ‘करिब दुई सय बेरोजगार त पहिचान हुने भए। तर उनीहरुलाई काममा लगाउन सकिने अवस्था छैन,’ गौतमले भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई रोजगार दिने भन्दै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु ग¥यो। तर, स्थानीय तहमा काम दिन्छु भन्दा बेरोजगार व्यक्ति तयार हुन सकेका छैनन्। छानिएका बेरोजगार पनि काममा जान मानेका छैनन्। माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा ६ सय ७० जना बेरोजगारले आवेदन दिएका थिए। गाउँपालिकाको बजेट आठ लाख मात्र छ। ७० प्रतिशत रकम कामदारको पारिश्रमिकमा खर्चनुपर्ने अनिवार्य छ। माछापुच्छे«ले बजेट आकार सानो भएको भन्दै ३६ जना बेरोजगारलाई मात्र काम दिन सक्ने भन्दै अन्तिम सूची प्रकाशित ग¥यो।

माछापुच्छ्रेका रोजगार संयोजक अनिल कार्की भन्छन्, ‘एकजना श्रमिकको ज्याला दैनिक पाँच सय १७ (कर काट्दा पाँच सय ११) रुपैयाँ पर्छ। एकजना कामदारले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँमात्र पाउँछ, बजेट कम हुँदा धेरैलाई काममा लगाउन सकिन्न। त्यही कारण बढी संख्यामा बेरोजगार छान्न नसकेको उनले बताए। ‘९ वटा वडाबाट चारजनाको दरले ३६ जना छनोटमा परेका छन्। उनीहरुलाई महिनाभर काम लगाउने तयारी हो,’ कार्कीले भने, ‘अझैसम्म काम सुरु भएको छैन। ज्याला न्यून भयो भन्ने गुनासो सुनिसकेका छौं।’

सबै तहका मजदुरको ज्याला एकैनासको हुँदा उनीहरुलाई काममा लगाउन सहज नभएको उनले बताए। ‘एउटा हेड मिस्त्रीले अन्यत्र दिनभर काम गर्दा कम्तिमा एक हजार कमाउँछ। तर, यहाँ पाँच सय १७ रुपैयाँमा काम लगाउन उति सहज छैन,’ उनले भने, ‘आगामी आइतबारदेखि बाटोको नाला सफा गर्ने काम लगाउने योजना हो। तर, कामदार आउँछन्, आउँदैनन् भन्ने यकिन छैन।’ सम्झौतापत्र बुझिसकेकोले कामदार आउन सक्ने सम्भावना भए पनि उनीहरुलाई काममा टिकाइराख्न सहज नभएको कार्कीले बताए।

मादी गाउँपालिकाले पनि १२ वटै वडामा कामदार लगाउन बजेट आकार सानो भए पनि चारवटा वडामा मात्र खटाएको बताएको छ। मादीका रोजगार संयोजक विश्वराज देवकोटाले सम्झौता गरेको कामदारलाई काममा लगाएको बताए। ‘सबैलाई काम दिन सक्ने अवस्था भएन। छानिएका सबैलाई काममा लगाउँदा बजेट अपुग हुने भयो,’ उनले भने, ‘सबैलाई काममा लगाउनका लागि आलोपालो काममा लगाउने योजना बनाएका छौं। त्यसले गर्दा सबैले थोरै भए पनि कमाइ गर्न सक्नेछन्।’
रुपा गाउँपालिकाका कार्यक्रम संयोजक सञ्जयदत्त ढकालले सानो आकारको बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समस्या भएको बताए। रुपाले कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँले मात्र कामदारलाई काममा लगाउन सक्छ। ‘६ सय आठजना सूचीकृत भएका थिए। तीमध्ये जसोतसो ५० जना छनोटमा परेका छन्। तर, हामीसँग २३ जनालाई मात्र काममा लगाउने क्षमता छ,’ ढकालले भने, ‘चाहेजति कामदारलाई काममा लगाउन पाएमा मात्र प्रभावकारी हुन्थ्यो। नमुनाको रुपमा मात्र कामदार काममा खटिनेछन्।’

न्यूनतम सात सय रुपैयाँ ज्याला तोकेर काममा लगाउँदा कामदार खुसी नरहेको उनले बताए। ‘खेत रोप्न जाँदा पनि दैनिक हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ। हामीले जसोतसो सात सय रुपैयाँ तोकेका छौं,’ उनले भने। उनका अनुसार आगामी सोमबार अभिमुखीकरण गरेर सडक छेउमा वृक्षरोपणमा लगाउने योजना छ।

पोखरा महानगरपालिकामा भने अझै काम सुरु भएको छैन। एक करोड रुपैयाँ महानगरका लागि विनियोजन छ। ३३ वटै वडाबाट बेरोजगारको फारम संकलन भएको रोजगार संयोजक माधवप्रसाद न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार १४ आवेदन परेकोमा अन्तिम सूची अझै प्रकाशित गरिएको छैन। अन्तिम सूचीको छनोट चलिरहेको उनले बताए। ‘एक महिनासम्म काम दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले योजना बनाएका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘हरेक वडालाई योजना छनोट गर्न भनेका छौं।’

अहिले आवेदन दिएकामध्ये सबै बेरोजगारले काम गर्नेमा उनको आशंका छ। ‘मजदुरी गर्न सबै बेरोजगार तयार हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘शैक्षिक बेरोजगारको संख्या अधिक छ। उनीहरु तल्लोस्तरको श्रम गर्न तयार नहुन सक्छन्।’ सरसफाइ, वृक्षारोपण जस्ता काममा उनीहरुलाई लगाउने भए पनि त्यो काम अहिले समुदायस्तरबाट भइरहेको उनले बताए। समुदायस्तरमा स्वयंसेवी रुपमा भइरहेको काममा ज्याला पाएका कामदार खटाउँदा विवाद हुन सक्ने उनले बताए।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ ०४:०३ शुक्रबार