काठमाडौ – गत जेठ २ देखि रोकिएको मलेसियाको कामदार आपूर्ति प्रक्रिया अझै खुल्न सकेको छैन। शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी मलेसिया र नेपालसरकारबीच यही कार्तिक १२ गते श्रम संझौता भए पनि आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रिया स्पस्ट नहुँदा कामदार आपूर्ति सुचारु हुन नसकेको हो।
रोजगारीका लागि मलेसिया जानेक्रममा श्रमिकमाथि चरम आर्थिक शोषण भएको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदार अपूर्तिमै रोक लगाएका थिए। कामदारबाट अनावश्यक शुल्क उठाइएको भन्दै बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, आईसी र जीएससी संस्था खारेजी गरेका थिए।
संयोजक तय हुने, संयुक्त कार्यदलका सदस्यबीच आवश्यक छलफल हुने, आवश्यक पद्धति निर्धारण गर्ने र सोअनुसारको कामदार पठाउने संरचना खडागर्नेजस्ता काम अझै बाँकी रहेकाले मलेसिया रोजगार अझै अन्योलमै रहने देखिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरानबीच कार्तिक १२ गते हायात होटलमा द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। संझौता अनुसार दुवैदेशका उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल(जेओसी)गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले कामदार पठाउने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने भनिए पनि सो कमिटी निश्क्रिय जस्तै रहँदा मलेसियाको रोजगार अन्यौल कायमै छ।
संयुक्त कार्यदलका संयोजक तोकिएका श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको सरुवा भइसकेको छ भने नयाँ प्रमुख पनि अझै तोकिएको छैन। मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल पनि अहिले विदेश भ्रमणमा छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, ‘सचिव ज्यू आएपछि महासाखा प्रमुख तोकिने छ, र त्यसपछि नयाँ संयोजकको नेतृत्वमा कमिटीले छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ।’
व्यवसायीसँग यो विषयमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै परामर्श गरेको छैन। कहिले देखि पठाउने हो कसरी पठाउने हो हामीलाई नै थाहा छैन- रोहन गुरुङ
संयोजक तय हुने, संयुक्त कार्यदलका सदस्यबीच आवश्यक छलफल हुने, आवश्यक पद्धति निर्धारण गर्ने र सोअनुसारको कामदार पठाउने संरचना खडागर्नेजस्ता काम अझै बाँकी रहेकाले मलेसिया रोजगार अझै अन्योलमै रहने देखिएको छ।
बैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा धेरै अलमल हुनु दुखद रहेको बताए। ‘महिनामै ७/८ हजार नेपाली जाने आकर्षक रोजगार गन्तब्यमा सरकारकै कारण यस्तो अन्यौल हुनु दुखद छ,’ उनले भने,‘३३ वर्ष लामो अनुभव रहेका व्यवसायीसँग यो विषयमा अहिलेसम्म पनि सरकारले कुनै परामर्श गरेको छैन। कहिले देखि पठाउने हो कसरी पठाउने हो हामीलाई नै थाहा छैन।’
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७५ ११:४१ मंगलबार
