काठमाडौं - बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण खर्च प्रतिकिलोमिटर तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। चिनियाँ परामर्शदाताले तयार पारेको नेपाल–चीन सीमापार रेल परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उक्त रेलमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुनेछ।
परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने र यसमा कुल दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ। रेलमार्गको काठमाडौंतिरको अन्तिम स्टेसन टोखा हुनेछ । प्रतिवेदन अनुसार यस रेलमार्गको अधिकांश भाग सुरुङ र केही अग्ला पुल हुनेछन्।
प्रतिवेदनमा दुवै पक्षबाट दिइएका सुझाव समेटेर केही दिनभित्रै चिनियाँ डिजाइन परामर्शदाता फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट (एफएसडिआई)ले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
भदौ ३ देखि ६ गतेसम्म चीनको सियान सहरमा नेपाल–चीन सीमापार रेल आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमाथि नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच छलफल समेत भएको थियो।
उक्त छलफलमा नेपाली पक्षका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव, रेल विभागका महानिर्देशक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित आठजनाको सहभागिता थियो। चिनियाँ पक्षबाट राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उप–प्रकाशक झेङ जियानको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, नेसनल रिफर्म एन्ड डेभलपमेन्ट कमिसन र स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त छलफलमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने चिनियाँ परामर्शदाता एफएसडिआईले छलफलका लागि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। रेल यातायात क्षेत्र, विद्युत् क्षेत्र, रेल निर्माण कम्पनी तथा डिजाइन कन्सल्टेन्ट र सम्बद्ध निकायका विशेषज्ञको सहभागिता थियो।
बैठकले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेबाट सुरु भएर केरुङ हुँदै नेपाल–चीन सीमाना रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्म विस्तार हुने उक्त रेल परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूमा गहन छलफल गरी सुझाव दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको दुवै सरकारबाट गहन अध्ययन हुने र यस परियोजनालाई नेपाल र चीन दुवै सरकारका तर्फबाट निकै महत्वका साथ हेरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत कात्तिकमा चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीले उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो।
उक्त रेल प्रतिघन्टा एक सय २० किलोमिटर दौडने छ। रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान छ । उक्त रेलमार्ग अति उच्चस्थानबाट काठमाडौंको होचो भागमा झनपर्ने हुँदा ओरालोे हुने बताइएको छ । ओरालो रेलमार्गका लागि चुनौती ठानिएको छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम गर्दा हिउँ र पहिरोको समस्या हुने र सम्भावित विद्युत् अभाव तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विषयलाई समस्याका रुपमा देखाइएको छ। त्यसैगरी, पुल, सुरुङ बनाउँदा आइपर्ने समस्या पनि अध्ययनले देखाएको छ। पुल, सुरुङ बनाउँदा आवश्यक पर्ने पानीको बहाव गति, हिउँद र बर्खामा हुने अधिकतम जलतहको तथ्यांकहरू पनि खोज्नु पर्नेछ। त्यसैगरी, उक्त मार्गमा हावा बहाव, ढुंगा लगायतको तथ्यांक पनि आवश्यक पर्नेछ।
कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्रीको रुपमा चीन जाँदा उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न सहयोग गर्ने प्रारम्भिक सहमति चिनियाँ सरकारले गरेको थियो । महरा नेपालमा रेलमार्गको अध्ययन गर्न अनुरोध गरेर फर्केका थिए । त्यसैको सिलसिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयको निमन्त्रणामा चिनियाँ टोली गत कात्तिकमा नेपाल आएर पाँचदिने स्थलगत अध्ययन गरेको हो।
उक्त टोलीले केरुङ–काठमाडौंबाहेक काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी रेलमार्गको समेत स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०६:१८ मंगलबार
