काठमाडौं – अत्यावश्यक वस्तु तरकारी बिक्रीवितरणमा हडताल गरेर कालीमाटी तरकारी बजारका व्यापारीले ‘दादागिरी’ देखाएका छन् । उपभोक्तालाई असर पुग्ने गरी मंगलबार तरकारी तथा फलफूल किनबेच रोकेर व्यापारी हडतालमा उत्रिएका हुन्।

सरकारले अनुगमन गर्दा ‘धरपकड’ को बहाना बनाएर विरोधमा उत्रिएका व्यापारीले तरकारी तथा फलफूल आपूर्ति रोकेका छन् । बजार अनुगमनमा अवरोध र हुलहुज्जत गरेको आरोपमा प्रहरीले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका महासचिव भरत खतिवडालाई पक्राउ गरेपछि व्यापारी विरोधमा उत्रिएका हुन् । कालीमाटी बजारबाट दैनिक साढे छ सय टन तरकारी बिक्री हुँदै आएकोमा मंगलबार न्यून कारोबार भयो।

कालीमाटीबाट तरकारी कारोबार नभएपछि त्यसको असर उपत्यकाका अन्य बजारमा परेको छ । विगतको तुलनामा निकै कम आपूर्ति भएपछि उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । व्यापारीले किसानसँग खरिद गरेभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यमा तरकारी बेचेर उपभोक्ता ठगेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हडताल नरोके व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तरकारी तथा फलफूल वितरणमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरे कालीमाटी तरकारी बजारमा व्यवसायीसँग भएको सम्झौता तोड्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । ‘कालीमाटीका तरकारी व्यापारीले बिक्री रोक्ने निन्दनीय काम गरेर दादागिरी देखाएका छन्,’ ढकालले भने, ‘हडताललाई निरन्तरता दिए कडा कारबाही गर्छौं।’

किसानसँग खरिद गरेभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यमा तरकारी बिक्री गरेको सूचनाका आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले सोमबार कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले एक व्यवसायीसहित ना४च ६६३४ र बा६च ६४ नम्बरको ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सरकारले अनुगमन गर्दा विरोधमा उत्रिनु अस्वाभाविक भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । तरकारी बजारमा देखिएका बेथिति हटाएर बजार व्यवस्थित बनाउन पहल भइरहको छ । ‘बजारमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने। ‘व्यवस्थित गर्न अनुगमन सूचक बनाउँछौं ।’ बजार बन्द गर्नुभन्दा खुलाएर समस्याको निकास निकालिने उनले बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको सक्रियतामा मंगलबार सरोकारवालाबीच छलफलपछि मन्त्रालयले उपभोक्ता ठगिने समस्या न्यूनीकरण गर्न र तरकारी बजार खुलाउन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो । समितिको सदस्यमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रतिनिधि, आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

कार्यदलले उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको विषयमा पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने संयोजक ढकालले बताए । ‘बिचौलियाको तह घटाउने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजारको बेथिति अन्त्य गर्न हाम्रो छानबिन केन्द्रित हुनेछ।’

मंगलबार पसल बन्द गर्न आह्वान गरेको नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम परिमार्जन गरेको जनाएको छ । कारोबार रोक्दा उपभोक्तालाई असर पुगेको भन्दै बुधबारदेखि आंशिक रूपमा तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने महासंघले जनाएको छ । बजारमा तरकारी तथा फलफूल अभाव हुन नदिन बिहान ८ बजेसम्म पसल खोल्ने र त्यसपछि बन्द गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ।

सोमबार नियन्यन्त्रणमा लिएका दुई ट्रक तरकारी कुहिने भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बिक्री गरेको छ । सरकारी कोषमा रकम दाखिला गर्ने गरी काँक्रो र फर्सी बिक्री गरेको विभागका निरीक्षण अधिकृत दीपक पोख्रेलले बताए । नियन्त्रणमा लिएका ट्रकमा फर्सी १५ सय किलो र काँक्रो चार सय किलो थियो । काँक्रो १५ देखि २५ रुपैयाँ किलो र फर्र्सी २५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरेको पोख्रेलले बताए । ‘काँक्रो एक सय किलो कुहेकाले तीन सय किलो बिक्री गर्याैं,’ उनले भने, ‘बिक्रीबाट आएको आम्दानी धरौटी कोषमा दाखिला गर्छौं ।’ पोख्रेलका अनुसार पक्राउ परेका व्यवसायी संघका महासचिव भरत खतिवडालाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएर थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अनुमति लिएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएर प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण गरी उपभोक्तामुखी बनाउन माग गरेका हुन् । ज्ञापनपत्रमा उपभोक्तालाई सरल, सहज, सुपथ र गुणस्तरीय तरकारी उपलब्ध गराउँदै तरकारीमा हुने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिएको छ।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिलाई तत्काल विघटन गरी पबिलक प्राइभेट पार्टनर्सिपको रुपमा सञ्चालन गनुपर्ने, बजारमा सीधा प्रवेश चाहने किसानलाई वातावरण सिर्जना गरी उचित मूल्यमा तरकारी खरिद गरिदिनुपर्ने, तरकारीमा बिचौलियाको नियन्त्रण गरी उत्पादन स्थलदेखि बिक्रीसम्म नियमित अनुमगन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ००:३१ बुधबार