सरकारले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काम कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने गरी सकेसम्म ब्यारेक मोडेलमै लैजाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै अब पूर्वाधार निर्माणको काम कम्तिमा दुई सिफ्टमा गरिने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडेल’ मा लैजाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न व्यावहारिक छलफल गरिरहेको बताए।
‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढंगले फड्को मार्नै गरी अघि बढ्नेछौं,’ दाहालले सम्बोधनको क्रममा भने।
म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु, देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै आयोजना निर्माण गर्दा रुख कटानीको जटिल प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।
‘रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन्। नागरिकको जग्गा प्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्,’ प्रम दाहालले भने, ‘अब म एकएकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु। एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’
सरकारले एक वर्षमा ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्र गरिएका सडक निर्माण गरेको जनाएको छ। सोही अवधिमा ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ।
एक वर्षमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले थप एक लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको बताए। ‘यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्ट छैन।’
ध्यान ठूला जलविद्युत् आयोजनामा
प्रधानमन्त्री दाहालले अब सरकारले गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने दाबी गरेका छन्। एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न लागेको बताए।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उनले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आफूले पनि सिधै सहजीकरण गरिरहेको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
सरकारले आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिब ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुने जनाएको छ। प्रम दाहालले हालसम्म नौ हजार १६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र तीमध्ये यस वर्षमात्र करिब २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको स्पष्ट पारे।
‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगभग सिंगो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको स्पष्ट पारे।
यद्यपि अहिलेसम्म शतप्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन। ‘वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ।
विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो। पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन।’
दाहालले विगत सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर दुई हजार ८९२ मेगावाट पुगेको बताए। करिब ५४१ मेगावाट यही एक वर्ष भित्रमा थप भएको छ।
मेलम्चीको पानी २८ दिनभित्रै ल्याइने
प्रधानमन्त्री दाहालले मेलम्चीको पानी २८ दिनभित्रै ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए। ‘काठमाडौंवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको बुझिरहेको छु। मैले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल पनि गरें।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नु छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘१७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्याउने लक्ष्यसहित २८ दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले म काम गरिरहेको छु।’
भैरहवा र पोखरा उडानमा छुट र सहुलियत
सरकारले ठूलो लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएका भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने कम्पनीलाई विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिएर प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुक नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।
उनले निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, लगभग रेकर्डकै रूपमा बढ्ने दाबी गरे।
‘अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर क्षेत्रगत तयारी र योजनाबाट अर्को वर्ष हामी पर्यटकको संख्या झन्डै दोब्बर बनाउँछौं भन्ने मेरो विश्वास छ’, दाहाले भने, ‘लुम्बिनी वरपरको आठ वर्गकिलोमिटरको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ। ग्रेटर लुम्बिनी अन्तर्गत रामग्राम र कपिलवस्तुको गुरुयोजना अगाडि बढिरहेको छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०८० ०४:२० बुधबार
