वर्षाैदेखि अल्झिँदै आइरहेको ६४८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई तीन महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी)को पोखरामा असार २१ र २२ गते बसेको बैठकले तीन महिनाभित्रै आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरेको हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चालक समितिको सह–अध्यक्ष तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको तर्फबाट सञ्चालक समितिको सह–अध्यक्ष तथा जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारले संयुक्त रूपमा बसेको बैठकले सो सहमति गरेको हो ।
गत बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा बसेको गर्भर्निङ बडीको बैठकले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन दुवै देशको सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट्स÷अफिसियल) को म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्त मधुप्रसाद भेटुवालले बैठकले तीन महिनाभित्रै आयोजनाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएकाले पनि आगामी दिनमा यो परियोजनाले गति लिने बाटो खुलेको बताए।
बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका दुवै देशका कार्यकारी समितिका सदस्यहरूलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यालय, महेन्द्रनगरमा एक महिनाभित्र खटाउने सहमति पनि गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले विज्ञ समूहको चौथौ बैठक आगामी दश दिनभित्र आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले आर्थिक वर्ष सन् २०१९,२०२०, २०२१ र २०२२ को बजेट अनुमोदन तथा आर्थिक वर्ष २०२३ को बजेट समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको क्रममा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तीन महिनाभित्रै टुंगो लगाउने दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको सहमतिलाई यथााशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति अनुसार नै यो बैठक भएको हो। पञ्चेश्वर परियोजनाको पहिचान ६७ वर्ष अघि र डिपीआर पनि २५ वर्ष अघि बने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
सन्धिमा पाँच हजार ६ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बन्ने उल्लेख छ। यस्तै ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन।
२०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि बसेको दुवै देशका सचिवस्तरीय चौथो बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यसूची पारित गरी दुवै देशका सरकारबाट स्वीकृत गराउने सहमति भएको थियो।
२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय राजदूत रन्जित रेले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका थिए। २०७१ असोजमा बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकले विधान पारित गरी त्यसको दुई महिनापछिको बैठकले दुवै देशको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा भारतको वापकोस लिमिटेडलाई दिएको थियो।
पञ्चेश्वरको ६ हजार ४ सय ८० र रूपालीगाडको २ सय ५० गरेर ६ हजार ७ सय ३० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ। पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी जम्मा लगानी ३ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०८० ०३:४० आइतबार